आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपरिहार्य निर्णय! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ)चे प्रमुख अविनाश चंदर यांना त्या पदावरून मोदी सरकारने ३१ जानेवारीपासून दूर करण्याचे ठरवल्यामुळे खूपच गहजब माजवला जात आहे. केंद्रात किंवा राज्यात सत्तापालट झाला की, सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था व यंत्रणांमध्ये काही बदल हे अपेक्षित असतातच. सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारला विविध क्षेत्रांतील आपली धोरणे राबवण्यासाठी स्वत:च्या विश्वासातील सक्षम व्यक्ती हव्या असतात. यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारापासून अनेक पदांवर काँग्रेसने आपल्या धोरणास अनुकूल असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती केली होती. याबाबत मोदी सरकारचे वर्तनही यूपीएपेक्षा वेगळे नाही. भारताच्या संरक्षणसज्जतेच्या मजबुतीला नवीन आयाम देणारे ‘अग्नी’ क्षेपणास्त्र विकसित करून अविनाश चंदर यांनी ऐतिहासिक स्वरूपाची कामगिरी बजावली. त्या कामगिरीसाठी त्यांना पद्मश्री किताबाने सन्मानितही करण्यात आले होते.
जून २०१३ पासून मे २०१६ पर्यंत चंदर यांची नियुक्ती यूपीए सरकारने डीआरडीओच्या प्रमुखपदी केली होती; मात्र ३१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर पुढच्या कालावधीसाठी ते कॉन्ट्रॅक्ट तत्त्वानुसार या पदावर कार्यरत राहतील, असे त्यांच्या नियुक्तिपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. चंदर यांना त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट संपण्याच्या पंधरा महिने आधीच डीआरडीओच्या प्रमुखपदावरून दूर हटवण्यात येत आहे. ‘अग्नी मॅन’ असा लौकिक असला तरी अविनाश चंदर यांच्या कारकीर्दीत डीआरडीओच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली, असे चित्र नव्हते. प्रत्येक प्रतिभावान शास्त्रज्ञ किंवा उत्तम प्रशासक हा त्याच्या बहराच्या काळात खूपच लक्षणीय कामगिरी करून दाखवतो; परंतु कामगिरीतील हे सातत्य प्रत्येकालाच सदासर्वकाळ राखता येतेच असे नाही.

अविनाश चंदर यांच्या कार्यशैलीबाबत अशाच प्रकारची टीका होत होती. "काळाच्या पुढे जाणारी कामगिरी बजावणे हे डीआरडीओपुढील मोठे आव्हान आहे. तुम्ही अशी कामगिरी कधी कराल याची जग वाट पाहणार नाही,' अशा शब्दांत मोदी यांनी ऑगस्ट २०१३ मध्ये डीआरडीओची कानउघाडणी केली होती. तेव्हा मोदी हे पंतप्रधान नव्हे, तर विरोधी पक्षाच्या भूमिकेमध्ये होते. पंतप्रधान झाल्यावर मोदी यांनी डीआरडीओला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी चंदर यांना दूर करून आपल्या मनातील विचार कृतीत उतरवला इतकेच. डीआरडीओच्या प्रमुखपदी तरुण व्यक्ती असावी, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले असून ते गैरवाजवी नाही. नव्या पिढीतील संशोधक, प्रशासक नव्या कल्पना विकसित करून त्या गतिमानतेने साकारू शकतात.
निदान तसा आशावाद ठेवायला हरकत नसावी. भारतीय संरक्षण दलाला लागणा-या संरक्षण सामग्रीपैकी ७० टक्के सामग्री आयात करण्यात येते. जागतिक स्तरावर जी आयात शस्त्रांची खरेदी होते, त्यात भारताचा वाटा ९ टक्के इतका आहे. विदेशांतून आयात केलेल्या शस्त्रांच्या देखभालीचा खर्चही तितकाच मोठा असतो. एका आकडेवारीनुसार २००७-२०१२ या कालावधीत भारताने शस्त्रे विकत घेण्यासाठी ५० अब्ज डॉलरचे करारमदार अन्य देशांशी केले होते. देशामध्ये अद्ययावत संरक्षण सामग्रीच्या संशोधन व निर्मितीसाठी डीआरडीओची स्थापना झाली. मात्र, डीआरडीओने निर्मिलेल्या संरक्षण सामग्रीपैकी सत्तर टक्के उत्पादने संरक्षण दलांनी नाकारली होती, असे कॅगने आपल्या अहवालातच म्हटले आहे. ही उत्पादनेही विहित मुदतीपेक्षा उशिराच डीआरडीओने तयार केली होती! असा हा कासवगती कारभार कोणत्याही प्रगत देशात खपवून घेतला जात नाही. डीआरडीओ ही सरकारी यंत्रणा असल्याने तेथील संथ कारभार सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार खपवून घेईल, या भ्रमात या संस्थेचे आजवरचे धुरीण होते.
मोदी सरकारने या समजुतीला जोरदार धक्का दिला. देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मोदी सरकारने निर्णय घेतला, त्यामागेही निश्चित विचारसूत्र होते. संरक्षण उत्पादन संशोधनात डीआरडीओने मागे राहू नये, अशी सरकारची अपेक्षा असल्यानेच त्या संस्थेच्या प्रमुखाला बदलणे आवश्यक बनले होते.
३५ वर्षांहून वय कमी असलेल्या शास्त्रज्ञांचा समावेश असलेल्या पाच प्रयोगशाळा डीआरडीओच्या कक्षेंतर्गत स्थापन करणे, जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्रनिर्मितीबाबतच्या नव्या प्रवाहांचे विश्लेषण करून भविष्यवेधी योजना तयार करणे, डीआरडीओचे शास्त्रज्ञ व सैनिकांमधील संवाद वाढवणे, अशा काही अपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांनी डीआरडीओकडून ठेवल्या आहेत. ढिल्या कारभाराच्या समस्येने घेरलेल्या डीआरडीओतील पाच विभागांचे संचालक हे कंत्राटी तत्त्वावर त्या पदांवर कार्यरत आहेत. त्यांचीही गच्छंती होऊ शकते. हे बदल अपरिहार्य आहेत, हे लक्षात घेऊन अविनाश चंदर यांच्या गच्छंतीकडे बघितले पाहिजे.