आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखरकोंडीचे जनक कोण? ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्राची ओळख असलेले ऊस उत्पादन आणि सहकारी साखर कारखानदारी संकटात सापडली, त्याला आता किमान एक दशक उलटून गेले आहे. कधी सुलतानी, तर कधी अस्मानी संकटाने त्याला घेरले आहे. त्यामुळे राज्यातल्या १०७ कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतक-यांना वाजवी दर (एफआरपी) दिला नसल्याने साखर संकुलावर झालेले आंदोलन आणि त्यावरून चाललेली टोलेबाजी यात आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. कधी ऊसतोड मजुरीचा प्रश्न, कधी पाणीप्रश्न, कधी साखरेचे पडलेले भाव, कधी साखर कारखान्यांनी शेतक-यांची केलेली फसवणूक आणि गेल्या एक-दीड दशकात चोरवाटांनी राजकीय नेत्यांनी काढलेले खासगी कारखाने असे अनेक मुद्दे आहेत.
प्रत्येक वर्षी मुद्दे नवीन येतात असे वाटत असले तरी त्यातून शेतकरी नागवला जातो आहे. सहकारी साखर कारखानदारीचे एकेकाळी आधारस्तंभ असलेले आणि सारे राजकारण ज्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांभोवती फिरविले ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना हे सर्व चांगले माहीत आहे. या राज्यातील कोरडवाहू शेतकरी ऊस शेतक-यांपेक्षा अधिक संकटात असताना त्यांच्या प्रश्नाची इतकी चर्चा झाल्याचे दिसत नाही. मात्र, ऊस शेतक-यांचा विषय निघाला की सर्व राजकारण ढवळून निघते. मुळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा राजकारणाचा पायाच सहकार क्षेत्रावर उभा होता; पण सहकार क्षेत्राला या दोन पक्षांनी आपले कुरण करून टाकल्याने सहकार चळवळ काही पुढे जाऊ शकली नाही. त्या चळवळीने महाराष्ट्राला एकेकाळी भरभरून दिले आहे, हे मान्यच केले पाहिजे, मात्र राजकीय साठमारीत या दोन पक्षांना ते टिकवता आलेले नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार जे बोलत आहेत, ते पटणारे नाही. त्या त्या वेळी पुढे आलेले प्रश्न सोडविणे, हे त्या त्या सरकारचे कामच असते, त्यामुळे नवे सरकार हा प्रश्न कसा सोडविते, यावर सर्वांचेच लक्ष राहणार आहे. मात्र, नव्या सरकारातील मंत्र्यांना हा प्रश्नच कळत नाही, असा जो आव ज्येष्ठ नेते आणत आहेत, तो अनावश्यक आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते साखर कारखानदारीत बुडालेले नेते आहेत. त्यांना हा प्रश्न कळला असता तर या प्रश्नावरून गेले दशकभर महाराष्ट्र अस्वस्थ राहिला नसता किंवा महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतक-यांवर ही वेळ आली नसती.

शेतक-यांना वाजवी दर क्विंटलला २ हजार २५० मिळाला पाहिजे आणि त्यांना आज १६०० ते १८०० दर मिळतो आहे, हे चुकीचेच आहे. त्यासंदर्भात केंद्राचे अनुदान घेऊन नाही तर राज्याच्या तिजोरीतून सरकारला तरतूद करावी लागेल, असे दिसते. याही वर्षी असेच करावे लागेल, कारण सर्व वस्तूंचे दर आता जागतिक पातळीवर ठरत असताना सरकारांनी हे दर जगाशी जोडलेले नाहीत; पण यानिमित्त मुळातून काही प्रश्न उभे राहतात. त्यांची उत्तरे आज शोधली गेली तर साखर उद्योग दीर्घकाळ तग धरू शकेल. अनुदान आणि मदतीच्या परिघातच फिरत बसले तर हा प्रश्न तात्पुरता सुटेल खरा, पण राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी भविष्यात आणखी संकटात सापडतील. ज्या राजकीय घराण्यांत सहकारी साखर कारखाने आहेत, त्याच घराण्यांनी खासगी साखर कारखाने सुरू केले आणि ते मात्र चांगले चालू आहेत, हे कसे? खासगी कारखाने ३०० ते ४०० कामगारांत चालू शकतात, तर सहकारी कारखान्यांत तेच काम करण्यासाठी दुप्पट, तिप्पट मनुष्यबळ का लागते? खासगी कारखान्यांनी इथेनॉल, मद्य, खत, मळीसारखे उपपदार्थ काढून त्यातून कारखाने फायद्यात ठेवले आहेत, मग दोन-तीन दशकांपासून चालू असणारे कारखाने हे का करू शकले नाहीत? सहकारी कारखान्यांचा व्यवस्थापन खर्च अधिक का आहे? सहकारी साखर कारखान्याचा ऊस आपल्याच खासगी कारखान्यांकडे वळविला जातो आणि त्याची बिले वेळेत दिली जात नाहीत, हे खरे आहे काय? गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतही प्रति एकर टनेज वाढले तसे ते महाराष्ट्रात का वाढले नाही? उसाच्या सिंचनासाठी नव्या तंत्राचा वापर आतापर्यंत मर्यादितच का राहिला आहे? राज्यात गरज नसताना इतक्या साखर कारखान्यांना परवानगी का दिली गेली? राजकीय सोयीसाठी साखर कारखान्यांना पॅकेज देण्याची पद्धत का सुरू करण्यात आली? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय ऊस उत्पादक आणि आजच्या साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांचीही उत्तरे मिळणार नाहीत.
पवार एकटेच नाहीत, तर त्यांच्या बरोबरीने ज्यांनी या कारखानदारीला आणि शेतक-यांनाही राजकारणाच्या दावणीला बांधले, त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. नव्या सरकारला विरोधी पक्ष म्हणून कोंडीत पकडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आणि तो ते बजावतच आहेत, मात्र ही साखरकोंडी आपणच केली, याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे.