आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेन्सॉरच कात्रीत! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतीही बंधने असू नयेत तसेच या हक्काचा उपयोग नागरिकांनी सद्सद्विवेकबुद्धीने करावा अशी अपेक्षा असते. मात्र हा आदर्शवादी विचार झाला. भारतामध्ये ब्रिटिशांच्या राजवटीत त्या राज्यकर्त्यांच्या विरोधात एतद्देशीय जनतेकडून भाषण, लेखन, चित्रपट, नाटक आदी कलाकृती या गोष्टींतून प्रखर विरोधी विचार प्रसृत होणार नाहीत याची काळजी घेण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. त्याचेच एक फळ म्हणजे चित्रपटांना राज्यकर्त्यांच्या नजरेतून पारखून मगच प्रदर्शनासाठी परवानगी देणारे वा नाकारणारे चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ म्हणजे सेन्सॉर बोर्ड! भारत स्वतंत्र झाल्यावर सेन्सॉर बोर्ड रद्द करावे अशी मागणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांनी वारंवार केली होती. पण तिथे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले! सेन्सॉर बोर्डाच्या कारभारात केंद्र असो वा राज्यातील सरकारांचा होणारा हस्तक्षेप, आपल्या मर्जीतल्या सदस्यांची सरकार या बोर्डावर लावत असलेली वर्णी हे तर सार्वकालिक मुद्दे झाले आहेत.
चित्रपटाला परवानगी देण्यात येण्याआधी सदस्यांकडून त्यातील काही दृश्ये कापण्यासाठी जो आग्रह धरला जातो, त्यासाठी देण्यात येणारी कारणे कधी-कधी इतकी हास्यास्पद असतात की, या सदस्यांना चित्रपटांतले काहीही कळत नाही हे सहजी लक्षात येते. सेन्सॉर सदस्यांच्या या अज्ञानाचे अनेक किस्से प्रख्यात कलावंत दादा कोंडके यांनी आपल्या 'एकटा जीव' या आत्मचरित्रामध्ये दिले आहेत. सेन्सॉर बोर्डाच्या कारभाराला कंटाळून त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी प्रख्यात अभिनेते देव आनंद यांनी २००१ साली 'सेन्सॉर' नावाचा चित्रपटच काढला! सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षा लीला सॅमसन यांच्यासह तेरा सदस्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करीत आपल्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
केंद्र सरकार सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करीत असून या बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा व्हावी यासाठी सदस्यांनी सुचवलेल्या सुधारणांना सरकारने केराची टोपली दाखवली, असा राजीनामा दिलेल्या सदस्यांचा आक्षेप आहे. या आक्षेपात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी यूपीए सरकारच्या काळात हे सदस्य मूग गिळून गप्प होते आणि नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यावरच त्यांना एकदम राजीनामे देण्याची बुद्धी कशी झाली, हा प्रश्नही पुढे येतोच. नेमका हाच मुद्दा पुढे करत केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अरुण जेटली यांनी सेन्सॉर सदस्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याची 'विनाकारण केलेले बंड' अशी संभावना केलेली आहे. हा सगळा वाद पेटला तो "डेरा सच्चा सौदा'चे प्रमुख गुरमीत रहीम सिंह यांच्या 'मेसेंजर ऑफ गॉड' या चित्रपटाच्या मंजुरीवरून.

डेरा सच्चा सौदाचे समर्थक व अकाली तख्त यांच्यात विस्तव जात नाही. त्यामुळे हा चित्रपट वादग्रस्त ठरणार होता यात शंकाच नव्हती! 'मेसेंजर ऑफ गॉड'ला सेन्सॉर बोर्डाने मंजुरी दिलेली नसताना अॅपेलिट ट्रायब्युनलने (पुनर्विचार लवाद) या चित्रपटाला ती दिल्याने हे राजीनामानाट्य घडले आहे. लीला सॅमसन यांच्यासह ज्या सदस्यांनी आपल्या राजीनामापत्रामध्ये जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत ते केंद्र सरकारच्या भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढणारे आहेत. सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांची कार्यशैलीही धड नव्हती हेसुद्धा या सगळ्या घटनांतून अधोरेखित होते. आता महत्त्वाची गरज आहे ती सेन्सॉर बोर्डाची रचना व कार्यशैलीमध्ये अत्यंत सकारात्मक बदल करण्याची.
अभिनेता कमल हासन यांच्या "विश्वरूपम' या चित्रपटावरून वादंग निर्माण झाल्याने तामिळनाडू सरकारने या चित्रपटावर बंदी आणली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्डाचा कारभार सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्याला आता सव्वा वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे.

पण यूपीए सरकारप्रमाणेच एनडीए सरकारनेही या अहवालातील शिफारशींकडे ढुंकूनही बघितले नाही. कला, नाटक, चित्रपट, कायदा या क्षेत्रांतील अनुभवी व चित्रपटांचा गाभा कळणा-या लोकांनाच सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य म्हणून नेमले जावे, अशी मुद्गल समितीने शिफारस केलेली होती. निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून त्यानुसारच कोणत्याही चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी परवानगी द्यावी, असेही या अहवालात म्हटले होते. चित्रपट किंवा कोणतीही ललित कला सादर करणा-याचे
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले जायलाच हवे. मात्र चित्रपट असो वा अन्य कलाप्रकार हा सामाजिक भान बाळगूनच सादर केला गेला पाहिजे, असाही मुद्गल समितीचा आग्रह होता. या समितीच्या अहवालाकडे एनडीए सरकारने सकारात्मक दृष्टीने पाहून सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यशैलीत तसे योग्य बदल करायला हवेत. ती काळाची गरज आहे.