आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकृत आणि लाजिरवाणे ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्लीतील निर्भया बलात्काराची घटना हा सा-या देशाचा विषय झाला तेव्हा असे वाटले होते की, भारतीय समाज अशा अत्याचारांविषयी आता संवेदनशील झाला आहे आणि अशा घटना आता तरी कमी होतील. मात्र, दिल्लीत ती घटना माध्यमांत गाजत होती, तिच्या निषेधार्थ आंदोलन होत होते तेव्हाही कोवळी मुले-मुली अत्याचाराचे शिकार होत होतेच. त्यानंतर या देशात असा एकही दिवस उजाडला नाही, ज्या दिवशी अशा पाशवी अत्याचाराच्या घटना घडल्या नाहीत. शहरांत घडलेल्या अशा घटनेची पोलिसांत तक्रार होते, कोणाच्या दबावामुळे ती पुढे जाते आणि माध्यमेही त्याविषयी जागरूक असल्याने तिला प्रसिद्धी मिळून तिचा न्यायनिवाडा होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, ग्रामीण, आदिवासी आणि निमशहरी भागात अशा घटनेची पोलिसांत तक्रारच होत नाही.
रोडरोमिओंच्या त्रासाला कंटाळून पुण्याच्या शेजारी भोसरीत आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली १५ वर्षांची मुलगी असो, हिंगोलीत गेल्या आठ महिन्यांपासून १७ वर्षांच्या मुलीचे दहा जणांच्या टोळक्याने चालविलेले लैंगिक शोषण असो की अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून त्यांना देहविक्री करण्यास भाग पाडणारा नवी मुंबईतील वकील असो... समाजातील प्रत्येक संवेदनशील माणसाला लाज वाटावी, अशा घटना अजिबात थांबलेल्या नाहीत. नव्या समाजव्यवस्थेत माणसांत जी वखवख वाढली आहे, ती हे लाजिरवाणे काम करते आहे की कायद्याचा न राहिलेला धाक अशा राक्षसांना हिंमत देतो आहे की एकूणच काही तरी बिघडले आहे, याचा निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. मात्र, जे काही घडते आहे, ते सुसंस्कृत म्हणविल्या जाणा-या भारतीय समाजाला शोभणारे नाही, एवढे नक्की.

भोसरीची घटना अनेक कारणांनी गंभीर आहे. ती मुलगी आपल्या पालकांसमवेत काही दिवसांपूर्वीच त्या भागात राहायला आली होती आणि दररोजच्या छेडछाडीला वैतागली होती. म्हणूनच तिला आणि तिच्या वडिलांनी पोलिस ठाण्याची पायरी चढण्याची हिंमत केली. मात्र, अशा ‘किरकोळ’ गुन्ह्याची नोंद करण्यास पोलिसांना वेळ नाही. पोलिसांनी टोलवाटोलवी केली.
अर्थातच छळ काही थांबला नाही. आपला नव्या शहरात निभाव लागत नाही, आपली तक्रार घ्यायलासुद्धा या व्यवस्थेला वेळ नाही आणि एकूणच आपण अशा परिस्थितीत जगण्यास लायक नाही, असा विचार करून या मुलीने गळफास लावून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यात झालेल्या इजांचा त्रास सहन न झाल्याने अखेर तिचा अठरा दिवसांनी मृत्यू झाला. आता जे पोस्टमार्टेम चालू आहे, त्यानुसार दोघा पोलिसांना निलंबित केले आहे. ही कारवाई थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने झाली, याचा अर्थ स्थानिक पातळीवर हा न्याय होऊ शकला नाही.
एक महिला फौजदार ठाण्यात असताना अशी तक्रार घेतली जात नाही आणि संबंधित मुलीला पोलिस व्यवस्थेचा आधार मिळत नाही, हे अतिशय गंभीर आहे. शहरात रोजगाराच्या शोधात येणारी कुटुंबे आणि बेरोजगार तरुणांच्या शहरांत फिरणा-या टोळ्या, हा आज समाजातली एक गंभीर समस्या बनली आहे. तो प्रश्न केवळ छेडछाडीचा नाही, तर एकूणच व्यवस्थेची पोलखोल करणारा आहे. हिंगोलीच्या घटनेत मुलीच्या गरिबीचा फायदा घेऊन तिच्यावर आठ महिने अत्याचार करण्यात आले आहेत. तेथेही नराधमांचे एक टोळकेच गुन्ह्यात सहभागी झाले आहे. तेथे किमान पोलिसांना हा प्रकार लक्षात आल्यावर टोळक्यावर पाळत ठेवून आरोपींना अटक करण्यात आली आणि गुन्हा दाखल न करण्याचा दबाव असताना गुन्हा दाखल झाला आहे. मनमाडच्या अशाच एका घटनेत तिला राजकीय रंग मिळाला आहे, मात्र तेथेही मुलीचे अपहरण झाले होते, तर नवी मुंबईच्या घटनेत तर मुलींना देहविक्री करण्यास भाग पाडून त्याला व्यवसायाचे रूप एका वकील महाशयांनी दिले आहे!
आजच्या समाजात जी प्रचंड विकृती वाढत चालली आहे, ती या सर्व घटनांत दिसते आहे. कोठे आपल्यापेक्षा दुर्बलावर अत्याचार करण्यात पराक्रम वाटणा-या टोळ्या आहेत, तर कोठे श्रीमंतीचा माज आहे. महिलांवरील आणि विशेषतः अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांना कसा आवर घालता येईल, हा आज एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यामुळेच अशा घटना आटोक्यात आणण्यासाठी राज्यातील शाळा-कॉलेजांत महिला, मुलींसाठी छळनिवारण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीने काही शिफारशीही केल्या आहेत. मात्र, अशा उपाययोजना हा सरकारसमोरचा प्राधान्यक्रम कधीच होत नाही. सरकार अनेक प्रश्नांनी इतके ग्रासले आहे की त्याला दररोजचा व्यवहारच जड चालला आहे. त्यामुळे सरकार या विषयांत नेमकी काय भूमिका बजावेल, हे सांगता येणार नाही. मात्र, धार्मिक, सांस्कृतिक समृद्धीचा वारसा सांगणा-या समाजाला हे अजिबात शोभणारे नाही.