आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रश्नांनी वेढलेले जग! ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या सहा-सात वर्षांहून आर्थिक मंदीच्या गर्तेत अडकलेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मंदीतून बाहेर आली असल्याची घोषणा त्या देशाचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केली. त्याचा अर्थ असा की, अमेरिका या महासत्तेने कात टाकली आहे व तिच्यामध्ये नवी ऊर्जा निर्माण झाली आहे. हे कात टाकणे म्हणजे अमेरिका पुन्हा आपल्या लहरीनुसार जगाचे राजकारण हाकण्यास, स्वत:चे आर्थिक आणि लष्करी बळ त्यांना हवे तसे व हवे त्या देशात वापरणार हे स्पष्ट आहे. थोडक्यात, जगाच्या सत्ताकारणाचा लंबक अमेरिकेच्या बाजूने झुकण्यास सुरुवात झाली आहे. ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ जेमतेम दीड वर्ष उरला आहे. त्यांच्या काळात अमेरिकेने इराक व अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्यास सुरुवात केली होती, पण गेल्या तीन वर्षांत सिरिया व इराकमध्ये वांशिक संघर्षाला ऊत आल्याने इसिस सारख्या कट्टर, नृशंस हत्याकांडे घडवणा-या दहशतवादी संघटनेचा प्रभाव वाढू लागला. तो इतका झपाट्याने वाढू लागला की जगाचे राजकारण एकाएकी ढवळून निघाले.
नुकतेच पॅरिसमधील पत्रकारांचे झालेले हत्याकांड हे जगाला हादरवून टाकणारी घटना होती व अशा दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण जगाने एक झालं पाहिजे हा सूर या निमित्ताने निघाला. त्यामुळे मंगळवारी ओबामा यांना अमेरिकेन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना इसिसविरोधात लढण्याची काँग्रेस व सिनेटने परवानगी द्यावी असे आवाहन करावे लागले. अमेरिकन समाजापुढे दहशतवादाविरोधात धैर्याने सामोरे जाण्याचे जसे आवाहन आहे तसे ते इसिसला नेस्तनाबूत करण्याची अप्रत्यक्ष धमकी आहे.
अमेरिकन संसदेने ओबामा सरकारला इसिसच्या विरोधात लष्करी कारवाईचे अधिकार दिल्यास जगाचे राजकारण एकदम भडकेल व विकसनशील देशांना त्याचा मोठा तडाखा बसेल. पण हा तडाखा किती देश सहन करतील हा प्रश्न आहे. कारण सध्या जगातल्या सर्वच विकसित, विकसनशील, गरीब देशांपुढे वेगाने वाढणारी सामाजिक विषमता, संपत्तीचे विषम वाटप ही महत्त्वाची व गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. हीच समस्या सामाजिक असंतोषाचे मूळ आहे. मंगळवारपासून स्वित्झर्लंडमधील डेव्हॉसमध्ये सुरू झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक याच मुद्द्यावर केंद्रित असून या बैठकीत संपत्तीच्या वाढत्या केंद्रीकरणावरही मंथन होत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अहवालानुसार २०१५ पर्यंत जगाच्या एकूण संपत्तीपैकी ५० टक्के संपत्ती ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्के लोकांकडे आहे व हे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाल्यास जगाच्या एकूण लोकसंख्येकडे जगाची केवळ ५.५ टक्के संपत्ती आहे.
डेव्हॉसमध्ये सामील झालेले बहुसंख्य हे एक टक्क्यापैकी म्हणजे अब्जाधीश आहेत व ते जगातल्या चार पंचमांश गरिबांच्या उन्नयनासाठी विचारमंथन करणार आहेत. जगाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांविषयी अशा बैठकांचे प्रयोजन दरवर्षी होत असते. पण अशा बैठकांतून घेतले जाणारे निर्णय जगाच्या कल्याणाकरिता किती फायदेशीर असतात हा संशोधनाचा विषय आहे. मुळात संपत्तीवरून वाढणारी विषमता ही उदारीकरणानंतर अधिक पसरत गेली. गेल्या वीस वर्षांत पारंपरिक नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न व भांडवली व्यवसाय, उद्योग यातून मिळणारे उत्पन्न यांच्यात प्रचंड तफावत आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सुपरमॅनेजरपासून बँक कर्मचा-यांपर्यंत, विमा कंपन्यांच्या मॅनेजरपासून एजंटपर्यंत, वित्तीय संस्थांचे सल्लागार, वकील, इंजिनिअर, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, सरकारी नोकर, शैक्षणिक संस्थेतील कर्मचारी अशा सर्वांचे पगार झपाट्याने वाढले, पण त्याच वेळी शेती उद्योगाशी निगडित कष्टकरी, शेतमजूर, कारखानदारीशी निगडित कामगारांच्या उत्पन्नात तेवढी भर पडली नाही. हे चित्र सर्व जगात कमीअधिक थोड्या प्रमाणात दिसून येते.
श्रीमंतावर अधिक कर लावणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक-व्यावसायिक बुद्धिमत्तेला, कुशलतेला धक्का लावणे असा समज असल्याने श्रीमंतांची श्रीमंती अधिक वाढत गेली, तर ज्या वर्गाच्या कष्टावर, बौद्धिक संपदेवर उत्पादन व्यवस्थेचा पसारा वाढत गेला त्याच्यावर मात्र कर्जाचे ओझे अधिक लादले जात असल्याचे दिसून येते. पैशातून पैसा वाढत जातो, पण वेतनातून पैसा वाढत जात नाही हे नवे अर्थकारण समजून येण्याअगोदर धनाढ्यांनी मिळेल ती संपत्ती हडप करण्यास सुरुवात केली. शेअर बाजारातील रोखे, फंड यांचा जगातील एकूण संपत्तीमधील वाटा हा केवळ ०.१ टक्के आहे, पण या पैशामुळे विषमता अधिक बळावली असेही दिसून आले. स्थावर मालमत्तांच्या गगनाला भिडणा-या किमती हा त्याला बळ देणारा आणखी एक घटक आहे. 'क्रोनी कॅपिटलिझम'ची जी आज चर्चा जगभरात सुरू आहे ती याच पार्श्वभूमीवर. या भांडवलवादाबरोबर दहशतवादही वाढत आहे. जगाच्या राजकारणात अमेरिकेचे नव्या दमाने होणारे पुनरागमन बरेच प्रश्न उपस्थित करणार आहे. भारतालाही त्याची झळ बसू शकते.