आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोतडीतला साप ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जादूचे खेळ दाखविणारा गारुडी पोतडीला पुन्हा पुन्हा हात लावतो, पण पोतडीतला साप लवकर बाहेर काढत नाही. त्याचा उद्देश असा असतो की, जादू पाहायला जमलेल्या लोकांनी आणखी काही काळ थांबावे, आपला खेळ पाहावा आणि आपल्या टोपलीत पडणारे पैसेही वाढावेत. साप किंवा नाग टोपलीत असतो तोपर्यंत त्याच्याविषयी लोकांतही प्रचंड कुतूहल असते, पण तो जेव्हा बाहेर काढला जातो आणि त्याची बंदिस्त स्थिती पाहून साप किंवा नाग पाहण्याचा आनंद तेवढा मिळतो, मात्र आपण घाबरत होतो त्या प्राण्याविषयी दया वाटू लागते. देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली हे नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प येत्या २८ फेब्रुवारी संसदेत सादर करणार आहेत. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशाच्या आर्थिक व्यवहाराला बंदिस्त करणा-या अर्थसंकल्पाला गारुड्याच्या पोतडीची उपमा देणे बरे नव्हे; मात्र ती द्यावी, असेच हे दिवस आहेत. देशात उत्पादन वाढेल, आयात-निर्यात व्यापारातील तूट कमी होईल, रुपया स्थिर राहील, पेट्रोल आणि डिझेलच्या आणि एकूणच किमती कमी होतील, शेतीला पुरेसा पतपुरवठा मिळेल, देशात एफडीआयचा ओघ असाच चालू राहील, व्याजदर कमी होतील, परदेशात गेलेला पैसा भारतात परत येईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, असे काही तरी होईल, अशा आशा अर्थसंकल्प तोंडावर आला की जनतेत निर्माण होतात. यावर्षी तर नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयांच्या झंझावातामुळे त्या जास्तच झाल्या आहे. हा झंझावात प्रामुख्याने आर्थिक निर्णयांचा आहे. कारण समृद्ध जीवनासाठीची जादूची कांडी आर्थिक निर्णय घेतल्याशिवाय फिरूच शकत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्याभोवतीचे उतावीळ धर्मवीर काहीही म्हणत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून मोदी आर्थिक गाडा जोरात पळवत आहेत आणि या गाड्यात बसलेली मंडळी त्यांच्यावर विश्वासही ठेवते आहे. त्यामुळेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीचा एक निकष असलेला शेअर बाजार नवनवे विक्रम करतो आहे. परकीय गुंतवणूकदार भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास टाकत आहेत. आता तर त्यांनी
भारताचा विकासदर चीनच्याही पुढे जाईल, अशी भाकिते सांगायला सुरुवात केली आहे. आर्थिक महासत्ता अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत येऊन भारताचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत आणि जगातल्या सर्व व्यासपीठांवर भारतीय तज्ज्ञ आणि नेत्यांना मोक्याच्या खुर्च्या मिळत आहेत. जादूगार काही तरी अफलातून जादू करणार, यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
मोदी सरकारचे त्या जादूच्या खेळासारखे झाले आहे. काय काय होणार, याची एक मोठी यादीच तयार झाली आहे. त्यानुसार काही व्हायचे असेल तर आगामी अर्थसंकल्पासारखी ‘पोतडी’ नाही ! म्हणूनच आता त्या पोतडीत नेमके काय आहे, आपण कल्पना करतो आहोत, तसेच काही आहे का, घायाळ झालेला भुकेला साप निघणार की फुत्कारणारा नाग निघणार की त्यात आणखी काही आहे, याचे या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वांनाच कुतूहल आहे. सरकार हा गारुडी मानला तर तो टोपली फिरविल्याशिवाय खेळ संपत नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचेही कारण आहे, त्याची तिजोरी यावर्षीही भरलेली नाही. त्यामुळेच ते जमेल त्या मार्गांनी तिजोरीत भर पडावी, यासाठी प्रयत्न करते आहे. महागाई ५ टक्क्यांवर उतरली आहे, व्याजदरात ०.२५ टक्के कपात करून आता ते कमी होत राहणार, असे संकेत रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याची वार्ता आली आहे, कच्च्या तेलाने तर प्रति पिंप ५० डॉलरवर घसरून भारतावर थोर उपकार केले आहेत. कारणे काहीही असोत, पण युरोपातील मंदीचे वारे सोडले तर आतापर्यंतचा खेळ फारच चांगला झाला आहे. त्यामुळेच पोतडीतला साप आपले मनोरंजनच करणार, अशा आशा निर्माण झाल्या आहेत; पण या आशेचा फुगा फोडण्याचे काम जालान आयोगाने केले आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, त्यामुळे महसूल वसुलीचे प्रयत्न करावे लागतील, सर्व मंत्रालयांना खर्चात २० ते ३० टक्के कपात करावी लागेल, सबसिडीला कात्री लावणे अपरिहार्य आहे, सरकारी तूट जीडीपीच्या ३.६ टक्क्यांवर जाऊ देता येणार नाही, पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च वाढविता येणार नाही, असे अशुभसंकेत जालान आयोगाने दिले आहेत. मात्र, आर्थिक सुधारणांचे घोडे इतके उधळले आहेत की या वस्तुस्थितीकडे पाहायला आज कोणी तयार नाही. सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर ते धाडसी निर्णय कसे घेऊ शकेल? की धाडसी निर्णय घेण्याची हीच वेळ असते? आशावादी माणूस आणि देशही अशा नकारात्मक वातावरणातही उद्याची आशा शोधत असतो. तसा हा देश आज आशावाद शोधतो आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आगामी काळात कोणते नवे आयाम मिळणार आहेत याची उत्सुकता समाजातील सर्व स्तरांमध्येच दिसते आहे. काय सांगा, जेटली २८ फेब्रुवारीला ती आशावादाची पोतडी अर्थसंकल्पाच्या रूपाने देशासमोर ठेवतील. तसेच होवो!