आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखळी टिको व वाढो! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतीप्रधान भारतातील शेती व्यवसायाचा गंभीर बनलेला प्रश्न कसा सोडवायचा, या पेचात भारतीय समाज गेली किमान दोन-तीन शतके आहे. इंग्रजांनी या व्यवसायाचे प्रचंड शोषण केल्यामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात जाऊ लागला हे खरेच होते. कारण, भारतातील शेतकरी आपल्याकडील धान्य आणि इतर पिके विकण्यासाठी बाजारात क्वचितच येतो, हे इंग्रजांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी शेतसारा पिकांच्या रूपात घेण्याऐवजी रुपयांत घेण्यास सुरुवात केली, एवढेच नव्हे, तर तो रुपयांतच देण्याची सक्ती करण्यात आली.

भारतीय शेतकऱ्यांना रुपयाचा हा खेळच पूर्ण नवीन होता. त्याला तो तेव्हाही कळला नाही आणि अजूनही कळला असे म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे गेली साडेसहा दशके त्यात मोठा फरक पडणे अपेक्षित होते. मात्र, जे इंग्रजांनी केले तेच भारत सरकारने सुरू ठेवल्याने शेतकरी या खेळात सतत मागे मागे रेटला गेला आणि आज तो अशा कड्यावर उभा आहे की त्यातील अनेकांना ही रेटारेटी करण्यापेक्षा स्वत:चे आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेण्याची नामुष्की आली आहे. शेतकरी आत्महत्या का करतो, याचा शोध घेण्याचे काम गेली तीन-चार दशके सुरू आहे आणि अनेक तज्ज्ञांनी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे त्यात साधून घेतले आहे. तसे नसते तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या असत्या. समाज आणि ही व्यवस्था या वस्तुस्थितीकडे कितीही दुर्लक्ष करीत असली तरी या प्रश्नाला भिडल्याशिवाय आता तरणोपाय नाही हे समाजातील आणि सरकारमधील संवेदनशील नेते जाणून आहेत. दाओसला नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरमवरून परतलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारण्यासाठी किती चांगले वातावरण आहे आणि किती उद्योजक किती पैसा टाकणार आहेत हे सांगितले. त्याची राज्याला निश्चितच गरज आहे, पण आजही जे ५५ टक्के नागरिक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी ते काही घेऊन आले नसते तर त्या गुंतवणुकीचे मूल्य फारच कमी झाले असते. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या ज्या विदर्भात झाल्या आहेत, ती कर्मभूमी असलेले फडणवीस शेतकऱ्यांसाठी मूल्यवर्धित सेवा शंृखला (व्हॅल्यू चेन) घेऊन आले हे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.

शेतकऱ्यांच्या व्यवसायात सरकारने जरा जास्तच नाक खुपसले आहे, असे जे म्हटले जाते ते शंभर टक्के खरे आहे. त्याला खुल्या स्पर्धेत उतरू द्या आणि त्यात काही मदतीची गरज लागली तरच पुढे या, अशी सरकारची भूमिका असली पाहिजे. मात्र शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली काही राजकीय नेते आणि व्यापारी वर्षानुवर्षे आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच शेतीमाल थेट परदेशी बाजारात विकला जाण्याची मूल्यवर्धित सेवा शंृखला (व्हॅल्यू चेन) संकल्पनेवर मुख्यमंत्री बोलत आहेत. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजारी अशा १४ पिकांचा समावेश असलेल्या या योजनेत खासगी कंपन्यांमार्फत हा माल थेट परदेशात विकला जाईल. जागतिक बाजारपेठेत जो स्पर्धात्मक दर मिळतो, त्यात शेतकऱ्याला भागीदार होता येईल. आपण तयार केलेल्या मालाचे विपणन आणि व्यवस्थापन करण्यात तो कमी पडतो आहे, ते काम या कंपन्या करतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त १० लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असला तरी यातील व्यवहार जसजसा बळकट होईल तसतसा त्याचा आवाका वाढत जाऊन शेतीमालाच्या विपणनाला प्रथमच एक संघटित स्वरूप येईल. हवामान बदलामुळे शेती उत्पन्नाला जगभर फटका बसतो आहे आणि त्यामुळे जगाची अन्न सुरक्षा संकटात सापडते की काय, अशा शंका उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रचंड पिकाऊ जमीन ताब्यात असलेल्या भारतीय शेतकऱ्याला ही मोठी संधी आहे.

अर्थात, ही संधी देण्यासाठी सरकारला आपल्या प्राधान्यक्रमात या बदलाला बरेच पुढे ठेवावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशी-विदेशी खासगी कंपन्यांकरवी हे सर्व करून घ्यायचे असल्याने त्याला खासगीकरण हा बदनाम झालेला शब्द जोडला जाण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घ्यायचे, त्यासाठी कोणते बियाणे वापरायचे आणि किती खतपाणी वापरायचे याचा निर्णय त्या कंपन्या घेणार आहेत. कारण त्या तो माल विशिष्ट दराने घेण्याची खात्री देणार आहेत. यात कृषी पदवीधर आणि कृषी विद्यापीठे काही भूमिका पार पाडू शकतील काय, हे पाहिले पाहिजे. हे सर्व करताना वादांना निमंत्रण दिल्यासारखे होऊ शकते. पण अशा वेळी सरकारला ठाम राहावे लागेल आणि आतापर्यंतच्या अनुभवांपेक्षा हा प्रयोग वेगळा कसा आहे, हे शेतीप्रश्नांचा ठेका घेतलेल्या नेत्यांना पटवून द्यावे लागेल. व्हॅल्यू चेनसारख्या प्रयोगांना शेतकरीवर्ग कसा प्रतिसाद देतो, हे येणारा आगामी काळच ठरवणार आहे. त्यामुळे सरकार ही कसरत कशी करते यावरच ही साखळी मजबूत होते की मध्येच तुटते हे अवलंबून राहणार आहे!