आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिहारमधील पेच ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर व नंतर महाराष्ट्र, हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाल्यानंतर लोहियावादी जनता दल परिवारात एकदम खळबळ उडाली होती. पुढे झारखंडही भाजपला मिळाल्याने विळा-भोपळ्याचे सख्य असलेले लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, देवेगौडा असे पूर्वाश्रमीचे जनता दलातील नेते लोहियावादाचा झेंडा पुढे करत मोदींचा हिंदुत्ववादाचा रथ रोखण्यासाठी सरसावले होते. आपले मतभेद (मनभेद !) मिटवून सत्तेसाठी नव्हे, तर देशात मोठी सेक्युलर फळी उभी करत असल्याचा या नेत्यांचा दावा होता. पण हा दावा किती वरवरचा व खोटा आहे, हे बिहारमध्ये सध्या उद‌‌भवलेल्या राजकीय पेचप्रसंगातून दिसून येत आहे. लोहियावादाचा जप करणारी ही मोट कालसुसंगत तर नाहीच; पण ती कमकुवत व घरभेद्यांनी पोखरली आहे, हेही दिसून येत आहे. आपापसातील मतभेद मिटवून, सत्ताआकांक्षांना तिलांजली देत व जातीय राजकारणाच्या बाहेर जाऊन आपले रुपडे बदलण्याची जनता दल नेत्यांची मन:स्थिती नाही, हे खरे दुखणे आहे. जातीय समीकरणांना हाताशी धरून सत्ता मिळवणे, हे आजही बिहारच्या राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य आहे.
एखाद्या जातीचे राजकारणातील महत्त्व कमी झाले किंवा एखाद्या जातीचे महत्त्व वाढल्यास बिहारचे राजकारण लंबकासारखे हेलकावे खाऊ लागते. हेच जातीय समीकरण बिहारमध्ये पुन्हा उफाळून आले. पण बिहारमधील हा राजकीय पेच थेट केंद्रातल्या नरेंद्र मोदींच्या दारी जाईल, असे कुणाला वाटले नव्हते. ज्या मोदींच्या विरोधात गर्जना झाल्या होत्या, त्यांच्याच दारी जाण्याची वेळ जनता दलाच्या नेत्यांवर येणे हे लोहियावाद्यांना अनाकलनीय वाटू शकेल. शनिवारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपुढे बोलताना नितीशकुमार यांनी मांझींच्या हेकेखोर राजकारणावर टीकास्त्र सोडताना भाजपनेच हे षड्यंत्र उभे केल्याचा आरोप केला असला तरी खरा पेचप्रसंग नितीशकुमार व मांझी यांच्यातील संघर्षामुळे झाला आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. बिहारच्या विकास मॉडेलवरचा आपला ठसा मांझी सरकार पुसत असल्याची भीती नितीशकुमार यांना होती. सामाजिक सुरक्षितता व मागास जातींना राजकीय प्रवाहात सामील करण्याच्या नितीशकुमार यांच्या मॉडेलची अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या जगविख्यात अर्थतज्ज्ञांनी प्रशंसा केली होती. पण मांझींनी सत्तेची सूत्रे येताच हे चित्र बदलण्याचे प्रयत्न केले.
प्रशासनातल्या महत्त्वाच्या खात्यांमधील, पण नितीशकुमार यांच्याशी निष्ठावान असलेल्या सरकारी अधिका-यांच्या त्यांनी तडकाफडकी बदल्या केल्या. काही मंत्र्यांची खाती बदलली होती व तिथे आपल्या निकटवर्तीयांची वर्णी लावली होती. हे राजकारण नितीशकुमार यांच्या गटाला पटेनासे झाले. मांझी यांनी आपले दलित कार्डही जागोजागी वापरण्यास सुरुवात केली. ते स्वत:ला बिहारमधील मागास जातींचे व दलितांचा मसिहा म्हणवून घेऊ लागले.

मांझी यांचा "एकला चलो रे'चा हा राजकीय प्रवास नितीशकुमार गटाला पचेनासा झाला. गेल्या दहा वर्षांत मुख्यमंत्री असताना नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये विविध सामाजिक योजना चांगल्या रीतीने राबवून सामाजिक अभिसरणाला वेग दिला होता, पण बदलत्या बिहारमध्ये सरकारविषयी वेगळीच भावना होती. ही भावना लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आली. बिहारी जनतेने भाजपच्या खात्यात मते टाकल्याने नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांना धोक्याचा इशारा दिला. हा इशारा ओळखून नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला व आपल्याच निष्ठावान सहका-याकडे - फारशा परिचित नसलेल्या मांझी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे दिली. पण मांझी यांनी हे ऋण न फेडताच आपल्याच गुरूला शह दिला. आता या राजकीय संघर्षात नितीशकुमार यांनी मांझी गटाला चांगलाच शह देताना आपल्या पाठीमागे पक्षातील शंभरहून अधिक आमदारांचा तसेच लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल पक्षाच्या २४ आमदारांचा व काँग्रेससहित काही पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे राज्यपालांना दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मांझी यांना पक्ष सोडण्यावाचून कोणताच पर्याय उरलेला नाही. त्यांना त्यांच्या बंडाची किंमत कशी मिळेल, हे गुलदस्त्यात असले तरी ते भाजपशी संधान साधू शकतात व या वर्षअखेरीस होणा-या विधानसभा निवडणुकीत जनता दल(सं)ला मोठे आव्हान देऊ शकतात किंवा त्यांना व त्यांच्या मुलाला राज्यसभेची खासदारकी दिली जाऊ शकते. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभव पत्करावा लागल्यास व त्यात मांझी यांचे बंड फसल्यास मोदी-शहा यांच्या वर्चस्वाला धक्का लागू शकतो. हा धक्का मोदी कसे पचवू शकतात हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. मांझींना राजकीय आश्रय देताना भाजपला तसे फारसे काहीच फायद्याचे नाही, उलट अडचणीचे अधिक आहे. बिहारात नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावूनही भाजपला त्याचा राजकीय फायदा नाही.