आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अस्मितेचे अवडंबर ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नुकत्याच आटोपलेल्या बेळगाव येथील मराठी नाट्यसंमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव आणला गेला नाही हे अत्यंत बरे झाले. तसा ठराव आणला गेला असता तर जे नाट्यसृष्टीशी, साहित्यिक मूल्यांशी आजन्म एकनिष्ठ राहणारे कलावंत असतात त्यांची कोंडी झाली असती. आपल्याकडे नाटक किंवा साहित्य संमेलनांचे अजेंडे राजकीय पक्ष पळवून नेतात व अशा संमेलनाला उपस्थित राहणारे कलावंत व रसिक यांच्या हातात काहीच राहत नाही, असे अनेक वेळा घडले आहे. अशा संमेलनाच्या माध्यमातून साहित्यिक व्यवहाराशी समाजाला जोडून घेणे हा खरा उद्देश असतो; पण हे पद्धतशीरपणे टाळून साहित्य किंवा नाटक सोडून भलत्याच असाहित्यिक विषयांवर किंवा भाषिक अस्मितेवर चर्चा करण्याची आपल्याकडे जुनीच खोड आहे. त्याचे प्रत्यंतर आले. राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते (हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे दूत म्हणून येथे आले होते) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे आपल्या भाषणात जय महाराष्ट्र म्हणताना का कचरले, असला बालिश प्रश्न विचारून स्वत:ची व शिवसेनेची बौद्धिक उंची दाखवून दिली.
शिवसेनेला मराठी अस्मितेचे इतके प्रेम व जिव्हाळा असता तर त्यांनी मराठी साहित्यिकांसाठी, मराठी नाटकांसाठी काय प्रयत्न केले याची एका कागदावर यादी करून सार्वजनिक करायला हवी. हे संमेलन बेळगावला होणार असल्यामुळे शिवसेनेच्या अंगात खुमखुमी आली. सत्तेत असल्यामुळे सीमा प्रश्न यानिमित्ताने आपण काढू शकू, असा त्यांचा प्रारंभी अंदाज होता; पण सत्तेत असल्यामुळे राजकीय अडचणीच येतात हे त्यांच्या उशिरा लक्षात आले. नाट्य असो वा साहित्य संमेलन असो, अशा कार्यक्रमांमध्ये साहित्यिक विषयांचे आदानप्रदान असते एवढी मूलभूत माहिती शिवसेनेने त्यांच्या जन्मापासून लक्षात घेतलेली नाही. कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मराठी अस्मितेचे व हिंदुत्वाचे नारे दिले म्हणजे सर्वकाही प्रश्न मिटले, अशा भ्रमात हा पक्ष कायमच राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे बेळगावकरांना भेटायला येणार होते; पण त्यांना उद्घाटन की समारोप याबाबत आयोजकांनी स्पष्ट माहिती न दिल्याने ते आले नाहीत. त्यामुळे त्यांची बेळगाव भेट चुकली, असा मुद्दा रावतेंनी का मांडला, हे त्यांचे त्यांना माहीत! उद्धव ठाकरे समजा येथे आले असते तर त्यांनी संमेलनात उपस्थितांसमोर मराठी नाटकासंबंधी कोणते वैचारिक मंथन केले असते, हा प्रश्न आहे.
या संमेलनात एक गोष्ट महत्त्वाची घडली ती ही की, कर्नाटक पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नाट्यसंमेलनाला काही अटी घातल्या व या अटींचे सर्वांनी पालन केल्यामुळे तसे अनुचित प्रकार घडले नाहीत; पण रावतेंना कर्नाटक सरकारच्या या अटी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे वाटले. त्यांचे असे वाटणे भलतेच हास्यास्पद होते. त्यांचाच पक्षाने आजपर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचे शेकडो प्रयत्न केले आहेत, त्याची आठवण त्यांना कुणी तरी करून दिली असती तर त्यांची पंचाईत झाली असती. त्यात नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाचे सदस्य उदय सामंत यांनी आपण रावतेंपेक्षा कमी नसल्याचे दाखवून देताना, या संमेलनात मराठी अस्मितेचे दर्शन घडवल्याचा जो काही मुद्दा मांडला आहे तो पाहता सामंत यांची काळाशी नाळ तुटलेली आहे हे स्पष्ट दिसून येते. मुद्दा हा आहे की, साहित्यविश्वाशी, साहित्य व्यवहाराशी दुरान्वये संबंध नसलेले आपल्याकडील राजकीय पक्ष हे आपल्या समाजाच्या निकोप वाढीमध्ये अडचणी आणणारे घटक आहेत. साहित्य हे केवळ समाजाच्या मनोरंजनाचे माध्यम नाही, तर ते आपल्या बहुसांस्कृतिक समाजाच्या सर्वच व्यवहारांचे प्रखर प्रतिबिंब आहे याची जाण ना राजकीय पक्षांना आहे ना राजकीय नेत्यांना आहे.
आताच्या बेळगावमधील मराठी समाजाला, विशेषत: तरुणांना भाषिक अस्मितेचे प्रश्न फारसे महत्त्वाचे वाटत नाहीत. भाषा हा सामाजिक व्यवहाराचा भाग असतो व सध्याचे एकंदरीत देशातील भाषिक वातावरण पाहता लोक कोणत्याही भाषेत मोडक्यातोडक्या पद्धतीने का असेना संवाद साधत असतात. कर्नाटकात राहणारा मराठी माणूस पारतंत्र्यात व महाराष्ट्रात राहणारा मराठी समाज स्वर्गात असा समज करून देणारे राजकीय पक्ष त्यांचे राजकीय हित साधत असतात. आजच्या आधुनिक समाजात तंत्रज्ञानाने जगण्यावर इतके गारूड केले आहे की भाषिक अस्मिता ही कालांतराने दुय्यम होईल, असे जगभरातील विचारवंत म्हणू लागले आहेत. शेवटी साहित्य व्यवहार हा आपल्या जगण्याशी संबंधित असतो. त्यामध्ये भाषा कोणती यापेक्षा जीवनानुभव किती सखोल आहे हे महत्त्वाचे ठरते. तसे नसते तर कर्नाटकातील शिवराम कारंथ, यू. आर. अनंतमूर्ती, भैरप्पा, गंगुबाई हनगल, भीमसेन जोशी यांना मराठी माणसाने मनाच्या खोल कप्प्यात जपून ठेवले नसते.