आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फुकाच्या डरकाळ्या कशासाठी? ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या नऊ महिन्यांत देशाच्या राजकारणाला मोदी-शहा जोडगोळीने जे वळण दिले आहे त्याला वेसण घालण्याची इच्छा जशी काँग्रेस व भाजपेतर पक्षांना वाटत होती तशी ती भाजपमधील अडवाणी-जोशी- सुषमा या मोदीविरोधी गटांना व मित्रपक्षांनाही वाटत होती. पूर्वी एनडीए आघाडीत असणा-या ओडिशातील बिजू जनता दल पक्षाने दिल्ली निकालाच्या निमित्ताने भाजपला वास्तवात जगण्याचा जसा सल्ला दिला तसे सध्या केंद्रात व राज्यात भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसणा-या शिवसेनेने दिल्लीचे निकाल ही साधी लाट नव्हे, तर ती सुनामी लाट असून मोदीच या पराभवाला प्रत्यक्ष जबाबदार असल्याचे विधान केले. शिवसेनेचे हे विधान ट्विटर किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेले नाही तर ते खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हसत हसत जाहीरपणे केले. उद्धव ठाकरेंचा भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर राग असणे साहजिकच आहे, कारण मोदींनीच महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करताना सेनेला काडीचीही किंमत दिली नव्हती. राज्यातली गृह व महसूलसारखी महत्त्वाची खातीही न दिल्याने या पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा खालावली होती. ही प्रतिमा कशी उजळ व तडफदार करता येईल याची वाट शिवसेना पाहत आहे.

केंद्रात मोदी सरकारच्या विरोधात जेवढे वातावरण तापत जाईल त्याचा फायदा राज्यात भाजप सरकारपुढे अडचणी उभ्या करून घेता येईल, असे शिवसेनेला वाटते. त्यांच्याच एका राज्यमंत्र्याने काम नाही म्हणून सरकारमधून बाहेर पडणार असल्याची धमकी दिली असली तरी ही धमकी किती व दबावाचे राजकारण किती हा प्रश्नच आहे; पण समजा मोदींची ओसरती लोकप्रियता पाहून व राष्ट्रवादीची मदत झुगारून पुन्हा मराठी अस्मितेच्या नावावर मध्यावधी निवडणुकीचा खेळ खेळला तर त्याने शिवसेनेस बहुमत मिळेल, अशी परिस्थिती नाही. शिवसेनेला विधानसभेच्या नव्हे, तर महापालिका, नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांतून आपली ताकद दाखवून द्यावी लागेल. महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाचे फारसे स्थान नसले तरी दिल्लीतल्या विजयाने या पक्षामध्ये चैतन्य व ऊर्जा निर्माण झाली आहे. त्यातून या पक्षाच्या महाराष्ट्र कार्यकारिणीने या वर्षभरात औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, वसई-विरार, नवी मुंबई या पाच बड्या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी "मिशन पालिका' ही मोहीम आखण्यास सुरुवात केली आहे. या पाचही महापालिकांमध्ये शिवसेना हा प्रमुख पक्ष आहे व या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला भाजपशी युती करायची की नाही याबाबत तातडीने निर्णय घ्यायला लागतील. तसेच राज्यात भाजपशी भांडून जोडतोडीचे राजकारण करत स्वत:ची प्रतिमा खराब करायची की संघटन पातळीवर भर द्यायचा, याचा निर्णय सेनेला घ्यावा लागेल. या पाचही महापालिकांचा जनाधार तेथे मोठ्या प्रमाणात असलेला नवमध्यम, मध्यम व उच्च मध्यमवर्ग आहे. हा वर्ग आम आदमी पक्षाच्या धोरणांना सकारात्मक प्रतिसाद देऊ शकतो. आपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दिल्ली टॉक असा अनोखा प्रयोग राबवला होता. हा प्रयोग म्हणजे एका रविवारी एका समुदायाशी संवाद होता. युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अल्पसंख्याक अशा प्रत्येकाशी कार्यकर्ते, नेते संपर्क साधत असल्याने लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा लक्षात येत होत्या. एक काळ असा होता की, शिवसेनेचे शाखा पातळीवर याच प्रकारचे काम सुरू असे व नेते कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जनतेच्या प्रश्नांशी भिडत होते; पण कालांतराने या शाखांमधून लोकांची कामे होण्याऐवजी खंडणी घेतली जाऊ लागली. आम आदमी पार्टी हा नवा पक्ष असल्याने त्यांनी देशातच मोठ्या प्रमाणात जाळे पसरवण्याचे ठरवले आहे. हे जाळे शहरी भागात अधिक वाढवण्यावर त्यांचा भर आहे. यातून ते भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा व दलित-अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा मुद्दा लोकांपर्यंत अधिक प्रमाणात नेणार आहे. शिवसेनेच्या राजकारणाला आम आदमी पक्षाची ही वाटचाल अडथळा ठरू शकते. औरंगाबाद, वसई-विरार किंवा नवी मुंबईसारख्या महापालिकांमध्ये अल्पसंख्याक –दलित वर्गाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे व ती मतांवर प्रभाव टाकणारी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे औरंगाबादेत व मुंबईत एमआयएम या पक्षाला वाढता पाठिंबा पाहता मतांचे होणारे धुव्रीकरण विलक्षण असेल. ते रोखण्यासाठी सर्वच पक्षांना आपल्या भूमिकेत सर्वसमावेशकता आणावी लागेल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर येण्याची संधी असूनही शिवसेनेला आम आदमी पार्टीसारखी चमकदार कामगिरी करून दाखवता आली नव्हती. आम आदमी पक्षाने जसे ‘एकला चलो रे’चा मार्ग स्वीकारत भाजप-काँग्रेस या बलाढ्य पक्षांना नमवले तसे आव्हान शिवसेनेने स्वीकारून दाखवले पाहिजे. तसेही दुस-याच्या अपयशात आपला आनंद शोधल्याने स्वत:च्या कर्तृत्वात काहीच भर पडत नाही, हे वेगळं सांगायला नको!