आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'आप'ची समजदारी ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली विधानसभेत अविश्वसनीय असे बहुमत मिळाल्यानंतर आपचे अध्यक्ष व दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मतदारांचा हा कौल भीतिदायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना या विजयामुळे उन्मत्त होऊ नये वा अहंकाराने कुणाशी वागू नये, असाही सल्ला दिला. दिल्लीकरांनी आपच्या पारड्यात टाकलेले राक्षसी बहुमत लोकशाहीसाठी किती चांगले वा वाईट, याची चर्चा सुरू राहीलच; पण अशा प्रचंड बहुमताच्या ओझ्याखाली गुद्मरून जाण्याची भीती केजरीवाल यांनी बोलून दाखवली, हे महत्त्वाचे आहे. साधारण तीन वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांनी यूपीए सरकारच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून देशभर वातावरण तापवले होते. त्या वेळी त्यांची राजकारणाविषयीची भूमिका भिन्न होती. राजकारणात स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्ती यायला हव्यात, सरकारने लोकांप्रती जबाबदार राहिले पाहिजे, नोकरशाहीच्या लालफितीतल्या कारभारामुळे, व्हीआयपी संस्कृतीमुळे लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असते, असे केजरीवाल सांगत होते. पण नंतर त्यांची भूमिका बदलून ते राजकारणात आले.
आता ते मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांना राजकारणाविषयीच्या त्यांच्या धारणा तपासाव्या लागतील. त्यांनी दिल्ली काबीज करताना बरीच राजकीय घुसळण केली. आपल्या पक्षात समाजातल्या सर्वच थरांना समाविष्ट करून कार्यकर्त्यांची फळी घडवणे, त्यांच्यापुढे कार्यक्रम ठेवणे व हजारो कार्यकर्त्यांमध्ये सतत ऊर्जा निर्माण करणे, हे नेत्याच्या दृष्टीने आव्हान असते. केजरीवाल यांनी हा टप्पा गाठला आहे.

केजरीवाल यांना आता मुख्यमंत्री म्हणून दिल्लीचा कारभार हाकायचा आहे, त्याचबरोबर एका पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून पक्षाचा विस्तारही करायचा आहे. त्यासाठी त्यांना पक्षाला देशव्यापी कार्यक्रम द्यावा लागणार आहे. केजरीवाल यांना मिळालेल्या विजयाने देशातल्या प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणालाही वळण लागणार आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, स्वस्त मूलभूत नागरी सुविधा व भयमुक्त वातावरण या माफक अपेक्षा केजरीवाल पुरवतील, या अपेक्षेने दिल्लीकरांनी त्यांच्या झोळीत भरभरून दान टाकले. तशा अपेक्षा देशाच्या अन्य भागांतून येऊ लागल्या आहेत. पण एखाद्या राज्यात मिळवलेल्या विजयाच्या लाटेत वाहवत जाऊन अन्य राज्यांतल्या लोकांमध्ये अनाठायी अपेक्षा वाढवण्याची चूक आम्ही करणार नाही, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. या वर्षअखेर बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून या निवडणुकांत आप सामील होणार, अशा बातम्या पसरत असतानाच आपने बिहार वा अन्य राज्यांत निवडणुका लढवणार नसल्याचे स्पष्ट करून या चर्चांना विराम दिला, हे बरे झाले. भारतासारख्या देशात एखाद्या नेत्याची लोकप्रियता ‘आसेतु हिमाचल’ अशी कितीही असली तरी प्रत्यक्ष राजकारणात केवळ लोकप्रियतेच्या भरवशावर मोठे यश मिळवता येते, असे नाही. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवले, यामध्ये त्यांच्या लोकप्रियतेचा भाग असला तरी काँग्रेसविरोधातील रोषही कारणीभूत होता. शिवाय संघपरिवाराने दिलेले पाठबळ, देशाच्या प्रत्येक नागरी भागात, महानगरांमध्ये पक्षाचे असलेले जाळे यामुळे मोदींचा विजय सोपा झाला होता. पण भाजपने इतर बाबींकडे दुर्लक्ष करत आपल्या यशाचे सर्व श्रेय मोदींच्या लोकप्रियतेला देऊन त्यांचे स्तोम पक्षात माजवले. त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. भाजपने आणखी एक चूक केली की, त्यांनी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर या राज्यांत मिळालेल्या यशाची सांगडही मोदींच्या लोकप्रियतेशी घालण्याचा प्रयत्न केला. पण हा फुगा असल्याचे दिल्ली विधानसभेत दिसून आले. केजरीवाल यांना आपला राजकीय प्रवास मोदींसारखा करायचा नाही. कारण या परिस्थितीत एखादा राजकीय झटकाही परवडणारा नाही.
समजा एखादा झटका बसला तर त्याने त्यांच्या पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर, नेतृत्वावर व पक्षाच्या वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. २०१३ मध्ये दिल्लीचे ४९ दिवस सरकार स्थापन करण्याच्या जोरावर आपने २०१४ची लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला होता व हा निर्णय त्यांना महागात पडला होता. केजरीवाल बनारसमध्ये हरले व खुद्द दिल्लीत आपला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. देशात तर सर्वच उमेदवारांचे डिपॉझिटही जप्त झाले होते. असा दारुण पराभव पदरी घेण्यापेक्षा या पक्षाने सर्वसमावेशक अशा राजकीय धोरणांवर काम करावे, कार्यकर्त्यांची फळी तयारी करावी, लोकांमध्ये काम करण्यासाठी नव्या नेतृत्वाला जन्म द्यावा. दिल्लीत त्यांना मिळालेला विजय २०१३च्या विजयासारखा नाही. दिल्लीत त्यांना डाव्यांनी, जनता दल पक्षाच्या विविध गटांनी पाठिंबा दिला होता. पण दिल्लीकरांनी आपच्या धोरणांना भरभरून प्रतिसाद दिला. आता त्यांना अन्य राज्यांतल्या प्रादेशिक पक्षांच्या वळचणीला जाण्याची गरज नाही, त्यांच्या जातीय समीकरणात अडकण्याची गरज नाही किंवा त्यांच्याशी युती करण्याचीही गरज नाही. एकुणात जनतेपुढे सर्वसमावेशक चेहरा ठेवायचा असेल तर आपपुढे 'एकला चलो रे'चा मार्ग आहे.