अल्पवयातील स्वल्पविराम (अग्रलेख)

भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ५० टक्के महिला आहेत. समाजातील इतक्या मोठ्या वर्गाला शिक्षण, रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध झाल्यास त्यांचा नीट विकास होईलच, पर्यायाने समाजही प्रगतिपथावर अजून चार पावले पुढे जाईल. महिलांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने हा विचार अत्यंत आदर्श असला तरी वास्तव मात्र भीषण आहे. देशामध्ये साक्षर, उच्चशिक्षित, नोकरी-व्यवसाय करणा-या महिलांचे प्रमाण वाढलेले दिसत असले तरी एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण नक्कीच लक्षणीय नाही. दुस-या बाजूस मुलींचे विवाह लवकर उरकून त्यांना संसाराच्या गाड्याला जोडून दिले की आपले इतिकर्तव्य संपले अशा मानसिकतेत आई-वडील ब-याचदा असतात. मात्र, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच मुलीचा विवाह झाला तर तिच्या एकूणच विकासाला ते मारक ठरते. परंतु हे कटू सत्य लक्षात कोण घेतो? देशातील १९ वर्षे वयोगटातील सुमारे ४१ टक्के मुली या विवाहित असतात. २०११ मध्ये केलेल्या जनगणनेतून हाती आलेले हे निष्कर्ष नुकतेच जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करण्यात आले. ही जनगणना झाली त्या वेळी देशात १९ वर्षे वयोगटातील सुमारे १ कोटी मुली होत्या. त्यापैकी ४१ लाख मुलींचा विवाह झालेला होता! या मुलींमध्ये अल्पवयात विवाह झालेल्या पण काही काळाने वैधव्य नशिबी आलेल्या किंवा घटस्फोटित किंवा नव-या ने टाकून दिलेल्या मुलींचाही समावेश आहे. अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलीचा विवाह करणे कायदेशीर आहे. ही वयाची अट पाळून तसेच त्याहूनही कमी वय असलेल्या मुला-मुलींचे विवाह बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंडसारख्या मागासलेल्या राज्यांमध्ये आजही नजरेत भरतील इतक्या संख्येने होतात. मागासलेल्या राज्यांत अशीच सामाजिक स्थिती असणार असा एक सोयीस्कर गैरसमज आपण करून घेतलेला असतो. पुरोगामी म्हणविल्या जाणा-या राज्यांमध्ये सर्वकाही आलबेल असेल, असेही भाबड्या मनोवृत्तीच्या लोकांना वाटत असते. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र काहीसे निराळे आहे. १९ वर्षे वयोगटातील मुलींचा विवाह करून देण्याचे प्रमाण त्रिपुरा व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत ४६.६ टक्के म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जास्त आहे. मात्र, हेच प्रमाण उत्तर प्रदेशमध्ये ३८ टक्के, गुजरातमध्ये ३८.३ व आंध्र प्रदेशमध्ये ४२ टक्के इतके आहे. पुरोगामी व सुधारकी वळणाची मोठी परंपरा सांगण्यात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ३९.४ टक्के म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा थोडेसे कमी आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गोवा, पूर्वांचलातील नागालँड, दक्षिणेतील केरळ तसेच जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्लीमध्येही १९ वर्षे वयोगटातील मुलींचे विवाह करण्याचे प्रमाण इतर राज्यांपेक्षा तुलनेने कमी आहे. अशा विवाहांचे प्रमाण देशातील शहरी भागामध्ये २९.२ टक्के, तर ग्रामीण भागामध्ये ४७.३ टक्के आहे. देशामध्ये ज्या काही उग्र सामाजिक समस्या आहेत त्या ग्रामीण भागातच आहेत, शहरी भागात सारी स्थिती ब-या पैकी आलबेल आहे, असा दृष्टिकोन बाळगणा-या ंसाठी मुलींच्या विवाहासंबंधीचे निष्कर्ष डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार मुलाचे लग्नाचे वय २१ वर्षे व मुलीचे वय १८ वर्षे असणे आवश्यक असते. मुळात या मुद्द्यातच काहीतरी पायाभूत गफलत आहे. मुलाला सज्ञान व्हायला जर २१ वर्षे लागतात, तर मुलीला १८ वर्षे वयातच कसे सज्ञान समजले जाते हा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने वर्षभरापूर्वी एका खटल्याचा निकाल देताना उपस्थित केला होता. अठराव्या वर्षी मुली स्कूटर चालविण्यासाठी, नोकरी करण्यासाठी जरी सक्षम असल्या तरी लग्न करण्याचा निर्णय घेण्याची परिपक्वता त्यांच्यात नसल्यामुळे त्यांचे लग्नाचे वय १८ वर्षांपेक्षा आणखी वाढवावे, असे मत खंडपीठाने या निकालपत्रात व्यक्त केले होते. त्याविषयी देशात फारशी चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. ब्रिटिशांनी १८७५ मध्ये भारतीय विवाह कायदा बनवलेलाच होता. त्यात काळानुसार काही सुधारकी बदल व्हावेत अशी काही समाजधुरीणांची अपेक्षा होती. मुलगा असो वा मुलगी, त्यांची योग्य शारीरिक वाढ झाल्यानंतर व मानसिक समज परिपक्व झाल्यानंतरच त्यांच्या संमतीने विवाह व्हावा अशा आशयाचे संमतीवयाचे विधेयक १८९१ मध्ये ब्रिटिश सरकारने चर्चेसाठी आणले होते. मात्र, त्या विधेयकाला त्या वेळी समाजातील सनातनी मंडळींनी तीव्र विरोध केलेला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी धर्माचे अवडंबर माजविणा-या ंची वृत्ती अद्यापही बदललेली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हिंदू विवाह कायद्यामध्ये अनेक सकारात्मक बदल झाले. मुलीचे विवाहाचे वय १६ वर्षांच्या ऐवजी १८ वर्षे करण्यात आले. मात्र, कायद्याने सगळेच प्रश्न सुटत नसतात. बालविवाहासारख्या अल्पवयात स्वल्पविराम देणा-या कुप्रथा संपूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी समाजसुधारणेच्या चळवळी आणखी वाढल्या पाहिजेत. सत्ताधारी, विचारवंतांनी या दिशेने विचार करणे आता आवश्यक बनले आहे.