आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेगडी पुळका ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात यापुढचा काळ मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन प्रांतांचाच असेल, असे विधान महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादमध्ये केले. त्याच दिवशी औरंगाबादमध्येच असलेल्या शरद पवार यांनीही मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतक-यांना कर्जमाफी मिळायला हवी, अशी टिप्पणी करून नव्या चर्चेला सुरुवात करून दिली. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण या दोन प्रांतांभोवतीच केंद्रित झाले असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. आतापर्यंत, म्हणजे राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्वतंत्र आणि संयुक्तपणे सत्ता असतानाच्या काळापर्यंत या दोन्ही प्रांतांकडे सत्ताधा-यांनी सतत दुर्लक्ष केले, हा इतिहास आहे. त्याचे पुरावेही शासकीय दप्तरी आहेत. त्यामुळेच या दोन्ही प्रांतांत काँग्रेस विरोधकांना म्हणजे शिवसेना-भाजपला यंदा मतदारांनी जवळ केले आणि म्हणून राज्यात भाजप-शिवसेना सत्तेवर येऊ शकली ही वस्तुस्थिती आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे प्राबल्य दोन्ही काँग्रेसमध्ये असल्यामुळे स्वाभाविकच त्या प्रांताविषयी भाजपला फारशी आस्था नाही, हा एक भाग. शिवाय, विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा कार्यक्रमही त्या पक्षाच्या अजेंड्यावर आहे. केंद्रात जसे भाजपला एकतर्फी बहुमत दिळाले आहे तसे राज्यात दिळालेले नाही. त्यामुळे ज्या शिवसेनेचा विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य करायला विरोध आहे, त्याच शिवसेनेच्या टेकूवर राज्यातली सत्ता टिकून आहे. अशा परिस्थितीत विदर्भाला स्वतंत्र राज्य करता येणार नाही, हे नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसही जाणून आहेत. पण म्हणून त्यांनी आपला अजेंडा गुंडाळून ठेवला आहे, असे झालेले नाही. विभक्त करण्याआधी विदर्भाला पुरेसे सशक्त करण्याचाच कार्यक्रम फडणवीस सरकारने चालवला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय हा त्याचा पुरावा आहे. विजेच्या सरचार्जवर विदर्भात सबसिडी देण्याच्या प्रस्तावापासून विविध केंद्रीय आणि प्रभावी संस्था नागपूरला ओढून नेण्यापर्यंतची उदाहरणे त्यासाठी समोर आहेतच. अशा प्रकारे विदर्भाचे सशक्तीकरण करताना विदर्भाप्रमाणेच मागास राहिलेल्या मराठवाड्यात असंतोष वाढू नये आणि विरोधकांनाही टीका करण्याची फारशी संधी मिळू नये यासाठी विदर्भाबरोबर मराठवाड्याचे नाव आवर्जून घेतले जाते आहे, असे दिसते.
सोमवारी औरंगाबादमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले विधान हे त्याचेच प्रत्यंतर आहे. मुख्यमंत्र्यांना विदर्भाइतकेच मराठवाड्याचेही प्रेम असते तर विजेच्या क्रॉस सबसिडीबाबत विदर्भाप्रमाणेच मराठवाड्यालाही लाभ होईल, याची काळजी त्यांनी घेतली असती. मराठवाड्याने मागितलेली आणि इथल्या औद्योगिक नगरीची प्रतिष्ठा वाढवणारी इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट ही संस्था त्यांनी हट्टाने नागपूरला खेचून नेली नसती. नॅशनल स्कूल आॅफ लॉबाबत अर्धवट आणि चुकीची माहिती पत्रकारांना दिली नसती आणि स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरबाबतही तशीच विधाने केली नसती. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांमध्ये विदर्भातले किती आणि मराठवाड्यातले किती, याची गणती केली तरी मुख्यमंत्र्यांचे ‘लक्ष्य' काय आहे, हे सहज लक्षात येते. त्यामुळे मुख्यमंत्री भाषणातून कितीही म्हणत असले तरी यापुढचा काळ खरोखरच मराठवाड्याचाही असेल, यावर जनतेचा विश्वास सहजासहजी बसणार नाही. जे काँग्रेसच्या नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाबतीत केले तेच भाजपचे फडणवीस विदर्भाच्या बाबतीत करीत आहेत, अशी सर्वसामान्य जनतेची धारणा बनू लागली आहे. ती केवळ भावनिक भाषण करून बदलणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्यातील जनतेच्या भावनांकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल आणि त्यानुसार काही ठोस पावले उचलावी लागतील. शरद पवार यांच्याबाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. कारण त्यांच्या हातात आता जनतेला देण्यासारखे काहीच राहिलेले नाही.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांना कर्ज माफ करायला हवे, हे विधान त्यांनी राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार असते तर केले असते का, असे त्यांना विचारायला हवे. असली विधाने करून राज्यकर्त्यांच्या मागे नवे शुक्लकाष्ठ लावणे हाच त्यांचा उद्देश दिसतो आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षातील नेत्यांनीच कायम मराठवाड्यावर अन्याय केला आहे. किंबहुना, मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळण्यातदेखील त्यांच्याच पक्षाचे नेते कायम आडकाठी आणत राहिले आहेत. त्यांना थोडाही चाप लावण्याचे काम शरद पवार यांनी केले असते तर काही प्रमाणात तरी मराठवाड्याला त्यांनी न्याय दिला असे म्हणता आले असते. मराठवाडा आणि विदर्भावर लक्ष केंद्रित करून नजीकच्या काळात पवार आणि त्यांच्या पक्षाच्या पदरात काही पडेल, अशी तिळमात्र शक्यता नाही. त्यामुळे या विधानापलीकडे त्यांचे विदर्भ आणि मराठवाड्यावरील प्रेम जाईल, असे वाटत नाही. मराठवाड्यातील भाजपचे मंत्री आणि आमदार यांनाच यापुढे अधिक जागृत आणि लक्ष्यकेंद्रित व्हावे लागणार आहे.