डबघाईतही हातघाई! ( अग्रलेख)

सहकारी चळवळीतील अनागोंदी संपवण्यासाठी ९७वी घटनादुरुस्ती झाली. त्यानंतर राज्यात जिल्हा बँकांच्या निवडणुका पहिल्यांदाच झाल्या आहेत. याच दरम्यान साखर कारखान्यांच्या निवडणुका चालू आहेत. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचे राजकारण चांगलेच तापलेले आहे. २० पैकी १६ बँकांचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. एकूण प्रस्थापित नेते आपापले गड सांभाळण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसते आहे. अपवाद फक्त माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि काँग्रेसच्या पतंगराव कदम यांचा. राज्यात काँग्रेसचे नेतृत्व करायला निघालेले अशोकराव आपल्याच जिल्ह्यामध्ये अब्रू वाचवू शकलेले नाहीत. काँग्रेसचे दुसरे स्टार नेते पतंगराव कदम यांच्या रयत पॅनलचा सांगलीत राष्ट्रवादीच्या मदतीने स्वपक्षीयांनी धुव्वा उडवला आहे. बीडमध्ये पंकजा मुंडे, जळगावला एकनाथ खडसे, मुंबईत प्रवीण दरेकर, अहमदनगरमध्ये बाळासाहेब थोरात, सिंधुदुर्गात नारायण राणे, लातुरात दिलीप देशमुख आणि साता-यात रामराजे निंबाळकर यांच्या हाती जिल्हा बँका आल्या आहेत. बीडमध्ये धनंजय मुंडे यांची पंकजा काही डाळ शिजू देत नाहीत. कारखान्याच्या पराभवातून सावरत नाहीत तोच बँकेच्या निवडणुकीत धनंजय यांना दारुण पराभवाचा दुसरा धक्का बसला आहे. अहमदनगरात राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा पराभव अपेक्षित होता. पण, काँग्रेसचा विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता स्वपक्षीयांकडूनच चित झाल्याचे पाहायला मिळाले. यात विखेंबरोबरच काँग्रेसचीही मोठी नामुष्की झाली आहे. जिल्ह्याच्या सत्तासंघर्षात जिल्हा बँका फार कळीच्या असतात. गेली दोन वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पराभवांची मालिका चालू आहे. जिल्हा बँका निवडणुकांच्या गुरुवारी लागलेल्या निकालाने ती थोडीशी खंडित झाल्याचे दिसते आहे.

सिंधुदुर्गातील विजयाने नारायण राणे यांना जरा तोंड दाखवायला संधी मिळाली आहे. जिल्हा बँकांच्या निकालांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या भाळी पुन्हा गुलाल लागला आहे. जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांची माहिती बारकाईने बघितली तर धक्क्यावर धक्के बसतील. ज्या बँका डबघाईला आल्या आहेत, त्या जिंकण्यासाठी सर्वत्र जेवणावळी घातल्या गेल्या. एकेका मतासाठी पंचवीस हजार मोजले गेले आहेत. हे सारे कशासाठी? असा प्रश्न साहजिकच पडतो. त्याचे उत्तर सरळ आहे. सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघाले आहेत. दूध संघ बंद पडत आहेत. मग जिल्ह्याची सत्ता हाती ठेवायची तर हाती बँका पाहिजेतच. बँक हाती असली म्हणजे की, कर्जासाठी शेतकरी पाय धरतात. दुसरीकडे कार्यकर्ते मागे-पुढे करतात, तर तिसरीकडे स्वत:च्या मालकीच्या साखर कारखान्यांना कर्जाची सोय होते. त्यामुळे बँका सगळ्यांना पाहिजेत; पण बँका नफ्यात आणायची जबाबदारी मात्र कुणालाही नको अाहे. अशा मतलबी धोरणाचा परिणाम शेवटी होतो शेतक-यांवर. तोही अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतक-यांवर अधिक. तिजोरीत खडखडाट असलेल्या या जिल्हा बँकांकडून पीक कर्ज मिळत नाही आणि राष्ट्रीयीकृत बँका दारात उभ्या करत नाहीत, अशी शेतक-यांची गोची होते. राज्यात आजमितीस एकूण ३१ जिल्हा बँका आहेत. त्यातील तीन बँका मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत, तर पाच बँकांवर प्रशासक बसले आहेत. कारण काय तर बँकांच्या संचालकांनी भरमसाट कर्ज उचलले! त्यामुळे सरकारला शेवटी प्रशासक बसवावा लागला. राज्यातल्या जिल्हा बँका वर्षाला ४० हजार कोटींच्या आसपास कर्जवाटप करतात. या बँकांच्या थकीत कर्जाचा सध्याचा आकडा गेला आहे ९ हजार ८०० कोटींवर. नेमक्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतल्या बँकांकडे सध्या पैसे नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात या बँकांना कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक ३० टक्केसुद्धा गाठता आलेला नाही.

मराठवाड्यातल्या-विदर्भातल्या बँकांकडे पुरेसे पैसे नाहीत, तर पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एकेकाळच्या श्रीमंत बँका संचालकांनी कर्जे उचलून गाळात घातल्या अाहेत. मग अशा डबघाईस आलेल्या बँका आणि त्या चालवण्यासाठी हातघाई करणारे बँकर हवेत कशाला? असा प्रश्न पडतो. पीक कर्जासाठी जिल्हा बँक शेतक-यांना सर्वात जवळची आहे. विदर्भ-मराठवाड्याचा शेतकरी सुखी करायचा असेल तर जिल्हा बँका नीट चालल्या पाहिजेत; पण लक्षात कोण घेतो? एखादा रायगडचा जयंत पाटील असतो, जो खराखुरा बँकर असतो. म्हणून रायगडची जिजल्हा बँक कोअर बँकिंग होते, आयएसओ सर्टिफाइड बनते. हा कित्ता इतर जिल्हा बँकांनी गिरवायला हवा. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रात कित्येक आमदारांचे पीए आणि घरगडी जिल्हा बँकांचे पगारी नोकर आहेत. साहेबांचा दौरा खासगी, पण दौ-याचा खर्च बँकांच्या पैशातून चालतो. असल्या जिल्हा बँका काय शेतक-याच्या आत्महत्या थांबवणार? त्यामुळे जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांचे निकाल ऐकूनही सामान्य माणसांना कसलेही औत्सुक्य वाटत नाही. काळ्या गेला अन् बाळ्या आला, इतकाच काय तो फरक. राज्यातील जिल्हा बँकांमध्ये बाकी सारे जिथल्या तिथे व तसेच आहे!