आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रिटन निवडणुकांचा अर्थ ( अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये झालेली सार्वत्रिक निवडणूक सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरली व युरोपच्या राजकारणावर या निकालाचे परिणाम लवकरच दिसू लागतील. वास्तविक हुजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमरून दुस-यांदा निवडून येणार, असा अंदाज एकाही निवडणूक शास्त्राचा अभ्यास करणा-या विश्लेषकाने व विविध जनमत चाचण्या घेणा-या संस्थांनी वर्तवला नव्हता. या सर्वांनी ब्रिटनमध्ये त्रिशंकू सरकारच येईल असे भाकीत वर्तवले होते. किंबहुना ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाच्या धोरणांना अंकुश बसण्याची गरज आहे, असेही वातावरण युरोपातील मीडियातून पसरवले जात होते. कारण २०१० सालापासून ब्रिटन वित्तीय तूट व इतर सार्वजनिक खर्चांनी बेजार झाला होता आणि ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ०.२ टक्के इतका खाली उतरला होता. त्यामुळे काही विश्लेषक कॅमरून यांचे मुख्य विरोधक व मजूर पक्षाचे नेते मिलिबँड यांच्याकडे विशेष आस्थेने पाहत होते आणि त्यांचा विजय होईल, अशी आकांक्षा बाळगत होते. पण झाले उलटे. हुजूर पक्षाला ब्रिटनच्या नागरिकांनी भरभरून मते दिली व कॅमरून यांना कोणत्याही राजकीय अडथळ्याविना देशाचा गाडा हवा तसा हाकता येईल असा कौल दिला. आपल्याकडेही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्रिशंकू सरकार येईल असा जवळपास सर्वच जनमत चाचण्यांचा व प्रसारमाध्यमांचा निष्कर्ष होता. पण भारतातील मध्यमवर्गीय मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली व विरोधी पक्षांचा मुलाहिजाच ठेवला नाही. हे असेच चित्र ब्रिटनमध्ये दिसून आले. येथे सुस्थितीत आलेल्या मध्यमवर्गीय समाजाला हुजूर पक्ष जवळचा वाटल्याने त्यांनी या पक्षाला आपलेसे करत ६५० जागांपैकी ३३० जागांवर निवडून दिले व दुस-यांदा संधी दिली. ब्रिटनच्या इतिहासात अशी दुस-यांदा संधी मार्गारेट थॅचर, टोनी ब्लेअर व विल्सन यांनाच मिळाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कॅमरून यांच्या या अनपेक्षित विजयाची कारणमीमांसा ब्रिटनच्या मीडियात विविध बाजूंनी केली जात आहे. काहींचे म्हणणे आहे की, ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला २०१० पासून हादरे बसायला सुरुवात झाली तेव्हाच कॅमरून सरकारने लोकांना सत्य परिस्थिती सांगण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी ब्रिटनच्या प्रमुख बँकेने लोकांचा रोष पत्करून सरकारला विविध योजनांमध्ये आर्थिक कपात करण्यासाठी प्रवृत्त केले. या कपातीमुळे वित्तीय तूट १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आली, देश चार वर्षांनी आर्थिक संकटातून पुढे आला व तो आता जी-७ गटातील सर्वाधिक आर्थिक विकासदर गाठणारा देश झाला आहे. लोकांना खोटी स्वप्ने दाखवण्यापेक्षा देशापुढची खरी आव्हाने वा समस्या वेळच्या वेळी सांगितल्या तर लोकांचा त्या सरकारवर विश्वास बसतो हे या निमित्ताने दिसून आले. दुसरी बाब म्हणजे कॅमरून यांच्या यशात भर घातली ती ब्रिटनमध्ये वर्षानुवर्षे राहणा-या वांशिक अल्पसंख्याक समुदायाने. या समुदायाचे चक्क ४२ उमेदवार निवडून आले. (गेल्या निवडणुकांत हा आकडा २७ होता) त्यामध्ये १० भारतीय वंशाचे उमेदवार आहेत. या अल्पसंख्याक उमेदवारांमध्ये आफ्रिकन, चायनीज, इंडियन, पाकिस्तानी, कॅरेबियन समुदायाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या गटातून महिला अधिक निवडून आल्या आहेत. दुस-या महायुद्धानंतर ब्रिटनच्या सामाजिक संरचनेत वेगाने बदल होत असून ब्रिटनमधील समाज हा बहुवांशिक स्वरूपाचा होऊ लागला आहे.
लोकसंख्या तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, खुद्द मूळ ब्रिटिश समाजामध्ये जन्मदर वेगाने कमी होत असून स्थलांतरणाचा वेग वाढत आहे. त्यामुळे २०४० सालापर्यंत इतर वांशिक व अश्वेत नागरिकांची लोकसंख्या ब्रिटनमध्ये तिस-या क्रमांकाची होईल, तर २०७० मध्ये श्वेतवर्णीय अल्पसंख्याक होतील. थोडक्यात, आज निर्वासितांच्या प्रश्नांवर संपूर्ण युरोपला जे तोंड द्यावे लागत आहे, त्यांना हा निकाल विचार करण्यास लावणारा आहे. कारण सर्व युरोपियन देशांमध्ये आफ्रिका व आशियाई खंडातून निर्वासितांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्याने नवे प्रश्न तयार होऊ लागले आहेत. अनेक वर्षे रोजगाराच्या निमित्ताने राहिल्याने निर्वासितांना राजकीय हक्कही हवे आहेत. त्यांना हक्काचा निवारा हवा आहे व एक नागरिक म्हणून इतर घटनात्मक अधिकार मिळावेत, अशीही त्यांची इच्छा आहे. २०१२ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हिस्पॅनिक व आशियाई मतदारांनी प्रमुख भूमिका वठवली होती. तसेच चित्र ब्रिटनच्या निवडणुकीत दिसून आले. कॅमरून सरकारच्या पारड्यात मते टाकण्यात आशियाई नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. या निवडणुकीत भारतातील प्रसिद्ध आयटी उद्योजक एनआर नारायण मूर्ती यांचे जावई ऋषी सुनाक हे विक्रमी मतांनी निवडून आले. त्याचबरोबर भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे प्रश्न सातत्याने मांडणारे किथ वाझसारखे प्रतिनिधीही पुन्हा निवडून आले आहेत. एकंदरीत कॅमरून सरकारला युरोपियन युनियनमधील ब्रिटनचा सहभाग व स्कॉटलंडची स्वायत्तता अशा दोन प्रमुख प्रश्नांना हाताळावे लागणार आहे.