आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काळानुरूप पाऊल ( अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताने १९५० मध्ये स्वतंत्र इस्रायलला पाठिंबा दिला असला तरी इस्रायल-पॅलेस्टाइनमधील तणावाचे संबंध व त्या अनुषंगाने अरब राष्ट्रांमध्ये इस्रायलविषयी असलेला असंतोष याचा विचार करून भारताने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध फारसे घनिष्ठ ठेवले नव्हते. पण १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलली. त्याला कारण असे की, नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीस सोव्हिएत युनियनची शकले झाल्यानंतर जगाच्या राजकारणाचे सर्व संदर्भच बदलून गेले. युरोपातील समाजवादी राजवटी कोसळल्या व अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती म्हणून कायम राहिली. याच दशकात उदारीकरणाची लाट आली व अपरिहार्यपणे भारतालाही आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करावा लागला. तरीही त्या वेळी परराष्ट्र खात्यातील काही जणांना नरसिंह राव यांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करू नयेत असे वाटत होते. भारताची अलिप्ततावादी भूमिका व अरब राष्ट्रांना भारताकडून असलेला राजकीय पाठिंबा यांना इस्रायलशी संबंध ठेवल्याने धक्का पोहोचेल, असे या मंडळींचे म्हणणे होते. पण काहींना ही भूमिका मान्य नव्हती. शीतयुद्धाची समाप्ती, जागतिकीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या रेट्यात नवी राजकीय समीकरणे जगभरात उदयास येत असताना इस्रायलशी संबंध न ठेवण्याचा निर्णय भारताच्या दृष्टीने अव्यवहार्य आहे, असे त्यांचे मत होते. प्रत्यक्षात पॅलेस्टाइन मुक्तिसंग्रामाचे अग्रणी नेते यासर अराफत यांनी हा राजकीय तिढा सोडवण्यात मदत केली. त्यांनी इस्रायल-भारत संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे भारत-पॅलेस्टाइन संबंधांमध्ये संशय वा दुरावा येईल अशी शक्यता फेटाळली व भारताने इस्रायलशी राजनैतिक पातळीवर संबंध प्रस्थापित केले. आता या घटनेला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या दौ-यावर जाणार असल्याचे वृत्त आहे. मोदींचा इस्रायल दौरा हा तसा अपेक्षित होता. कारण भाजपच्या परराष्ट्र धोरणात इस्रायलशी केवळ राजकीय नव्हे तर लष्करी, सांस्कृतिक व मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सामूहिक लढा देण्यासाठी भारत-अमेरिका-इस्रायल अशी युती असावी, असे भाजपला वाटत आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनीही ही भूमिका मांडली होती. पंतप्रधान असताना त्यांनी इस्रायलला भेट दिली नाही; पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंग व गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी इस्रायलचा दौरा केला होता, तर इस्रायलचे पंतप्रधान एरियल शेरॉन यांनी २००३ मध्ये भारताला भेट दिली होती.
आता गेल्या १० वर्षांत अरब जगतातले सर्वच राजकीय संदर्भ बदलले आहेत. सद्दाम हुसेनला दिलेली फाशी, लिबियात मोहंमद गडाफी याचा झालेला मृत्यू, इजिप्तमध्ये होस्नी मुबारक यांच्या राजवटीचा झालेला पाडाव, सिरियातील यादवी व इस्लामिक दहशतवादी संघटना इसिसचा झालेला जन्म अशा प्रचंड राजकीय उलथापालथी घडल्यामुळे अरब जगतात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता आहे. त्यात इराणने आपला अणुकार्यक्रम पुढे रेटल्याने (सध्या इराणने यातून तात्पुरती माघार घेतली आहे) इस्रायल व इराणमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. हे दोन्ही देश युद्धाच्या पवित्र्यात आहेत. हे संदर्भ लक्षात घेऊन इस्रायलशी संबंध ठेवताना भारताला फार सावधपणे पावले उचलावी लागणार आहेत. याअगोदर इस्रायलशी संबंध ठेवल्यामुळे मुस्लिम जगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील अशी भीती होती. पण ही भीती अरब जगतातील वर्तमान वास्तव पाहिल्यास योग्य वाटत नाही. कारण इजिप्त, तुर्कस्तान व जॉर्डन या तीन देशांनी इस्रायलशी पूर्ण परराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित केले आहेत. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीही अशी भीती व्यक्त करणे अव्यवहार्य आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. त्या स्वत: पॅलेस्टाइनच्या दौ-यावर जात असून भारताची पॅलेस्टाइनविषयक भूमिका बदलणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काँग्रेसच्या राजवटीत भारत-इस्रायलदरम्यान राजकीय संबंधावर फारसा भर ठेवण्यात आला नव्हता. पण इस्रायलसोबत लष्करी सामग्रीचे करार व कृषितंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत भारताने नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. हे संबंध मोदी सरकारच्या काळात अधिक वृद्धिंगत होण्याची गरज आहे. कारण या घडीला भारताला आपली बाजारपेठ विकसित करण्याच्या दृष्टीने अद्ययावत तंत्रज्ञानाची गरज आहे व ते इस्रायलकडून मिळू शकते. २०१४ मध्ये भारत-इस्रायल यांच्यातील व्यापार हा सुमारे साडेचार अब्ज डॉलरचा होता. यंदा तो सहा अब्ज डॉलरच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. भारतात २८ केंद्रांवर इस्रायली कृषितंत्रज्ञान वापरले जाते. ही केंद्रे वाढवण्याकडे सरकारचा कल आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत आजपर्यंत इस्रायलकडून लष्करी तंत्रज्ञान, सामग्री घेत होता ते चित्र बदलून आता लष्करी तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान असे झाले आहे. हा दौरा सुफळ झाल्यानंतर इराणची प्रतिक्रिया काय येते तेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण इराण हा भारताला तेल पुरवणारा महत्त्वाचा देश आहे. एकंदरीत मोदींना भारताची संतुलित भूमिका मांडावी लागेल.