आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आहे ‘रघुराम’ म्हणून ...(अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नजीकच्या भविष्यात भारताचा आर्थिक विकासदर ७.४ टक्के होईल आणि महाआर्थिक सत्ता चीनलाही मागे टाकेल, असे भारतीय आणि जगातले अर्थतज्ज्ञ भाकीत करत असतानाच मान्सूनच्या अंदाजाने सर्वांना जमिनीवर आणून उभे केले आहे. खरी निर्मितीक्षमता शेतीपासून सुरू होते आणि ती थोडी जरी संकटात सापडली तर भारतासारख्या देशाचे अर्थचक्र रुतून बसते, हे पुन्हापुन्हा सिद्ध झाले आहे. हवामान विभागाने दिलेले अंदाज अलीकडे खरे ठरत आहेत आणि त्यावर काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत, ही फार चांगली गोष्ट आहे.

तोंडावर आलेला मान्सून केरळला अजून धडकायचा आहे, त्यामुळे त्याला मुख्य भारतभूमीवर येण्यास उशीर तर होईलच, पण त्याचे प्रमाण १२ टक्के कमी असेल, या नव्या अंदाजाने सर्वांनाच धडकी भरली आहे. त्याला सरकार आणि रिझर्व्ह बँकही अपवाद नाही. कमी पाऊस पडला तर उद्भवणा-या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारी आम्ही करत आहोत, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे, तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी बँक रेट कमी करताना लगेच हात आखडता घेतला आहे. आपल्या हातात रेपो रेट कमी करणे शक्य होते आणि आपण ते केले आहे, मात्र त्यापुढे बँक रेट कमी करण्याइतकी सध्या स्थिती नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. विकासदर वाढण्यासाठी व्याजदर कमी होण्याची अत्यंत गरज आहे, यावर सर्व सहमत असून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारतर्फे त्यासाठी बरेच प्रयत्न करून पाहिले. द्विमाही बँक रेट जाहीर करण्याची तारीख जवळ येत होती, तसतशी त्याविषयीची उत्सुकता वाढली होती, त्याचे कारणही तेच होते. ‘अच्छे दिन’ नंतर ‘अभी तो ये शुरुवात है’ अशी घोषणा बदलण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. त्यामुळे व्याजदर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, मात्र रिझर्व्ह बँक त्याला साथ देत नाही, असा ‘खो-खो’चा खेळ या सर्वोच्च संस्था खेळत आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. तो तसा असेल तर त्याला या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. अर्थात, जनतेच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नी असा मानापमानाचा विचार केला जातो आहे, असे म्हणणे धोक्याचे आहे.

गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपली बाजू माध्यमांकडे स्पष्ट केली, हे चांगले झाले. त्यांच्या मते एप्रिलपर्यंत महागाई अतिशय नियंत्रणात आल्याने (४.८७ टक्के) दोन वेळा बँक दरात कपात करणे शक्य होते आणि तेच बँकेने केले आहे. मात्र आता, विशेषत: मान्सूनच्या नव्या अंदाजाने परिस्थिती बदलली असून जानेवारी १६ पर्यंत महागाई दर ६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डाळी, कांदा, दूध, चिकनचे दर आताच वाढत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत गव्हर्नर म्हणून आपले हात बांधलेले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत अशा संस्था स्वतंत्रपणे काम करू शकतात, याचा अशा वेळी आपल्याला अभिमानच वाटला पाहिजे. या प्रकारची आर्थिक शिस्त न ठेवल्याने संकटात सापडलेले देश जगात कमी नाहीत. विकासदर वाढला पाहिजे, हे खरेच आहे आणि निर्मितीचा संबंध नसलेल्या आर्थिक व्यवहारात बुडालेले तज्ज्ञ त्यासाठी उतावीळ झाले आहेत, मात्र ती फसवणूक आहे, याचे भान भारतीयांना ठेवावे लागणार आहे. मान्सूनने साथ दिली आणि महागाई आटोक्यात राहू शकते, याची खात्री पटली तर बँक रेट कमी केले जाऊच शकतात, असा विश्वास राजन यांनी व्यक्त केलाच आहे. त्यामुळे सध्याच्या अस्मानी संकटात सबुरीची गरज आहे. थेट निर्मितीचा संबंध नसलेल्या आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या जगातील प्रगत म्हणविणा-या अर्थव्यवस्था आणि त्यामुळे दररोज उत्तेजित होणा-या अर्थतज्ज्ञांना थोडाही वेग कमी झाला तरी करमत नाही. त्यामुळेच त्यांनी भारतीय शेअर बाजार खाली खेचला आहे. मोदी सरकारला विकासाची घाई असणे, हे समजण्यासारखे आहे, तरीही भारताची चाल ही हत्तीचीच आणि म्हणून दमदार असणार, हे समजून घेतलेच पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर ते जनतेलाही खुलेपणाने सांगितले पाहिजे.
सुरुवातीच्या एका वर्षात अधिक अंतर कापण्यासाठी आणि राजकीय तुलनेसाठी जन धन, मेक इन इंडियासारख्या काही मूलभूत गोष्टींची सुरुवात सरकारने करून ठेवली आहे. पण अवकाळी पाऊस, उष्णतेची लाट, येऊ घातलेले अवर्षण अशा अस्मानी संकटात हा वेग कमी करावा लागला तरी त्यामुळे आपले नाक कापले गेले, असे मानण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे रघुराम राजन आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होण्याचे काही कारण नाही. १२६ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात जगाला इतक्या संधी आहेत की, भविष्यातील ती अपरिहार्यता लक्षात घेऊन आता वाटचाल केली पाहिजे. कारण आकडेवारीच्या खेळापेक्षा भारतीय नागरिकांचे जीवन अधिक महत्त्वाचे आहे.