आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावित्रीच्या लेकी… ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अखिल भारतीय स्तरावर घेतल्या जाणा-या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या यंदाच्या परीक्षेत पहिले चार क्रमांक मुलींनीच पटकावून देशात वेगाने बदलत जाणा-या सामाजिक अभिसरणाचा एक दाखलाच दिला आहे. महिलांनी प्रशासकीय सेवेत काम करणे जोखमीचे असते, त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेसारखी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळता येत नाही, पुरुषसत्ताक समाजात प्रशासकीय सेवाही त्याच स्वरूपाची असते व एकदा प्रशासनात महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारल्यास सांसारिक जबाबदा-याही पेलता येत नाहीत, असा जो काही समज समाजात आहे, त्याला छेद देणा-या या घटना आहेत. याआधीही प्रशासकीय सेवेत महिलांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. पण महिलांचा नागरी सेवा परीक्षेवरचा ठसा जसा आज उमटलेला दिसत आहे तसे चित्र दिसले नव्हते. हा बदल आता ठळकपणे दिसू लागला आहे.
नुकत्याच झालेल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मुलींनीच अभूतपूर्व अशी बाजी मारली होती. त्याचे कारण असे की, गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत प्रामुख्याने उदारीकरणाच्या गतीमुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातून महिला शिक्षणाचे प्रमाण वेगाने वाढत चालले आहे. शिक्षणाचे वाढते प्रमाण, गुणवत्ता व विशिष्ट क्षेत्रात करिअर करण्याच्या इच्छेमुळे मुलींचा कल पारंपरिक नोक-यांपेक्षा प्रशासन, क्रीडा, कॉर्पोरेट ते मनोरंजन उद्योग अशा वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांकडे वळला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पालकांची शिक्षण व करिअरविषयीची मानसिकताही बदलत चालली आहे. आपल्या मुलींनी शिक्षण, कौशल्याच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे असे पालकांनाही वाटू लागले आहे. हा सामाजिक परिवर्तनातील महत्त्वाचा निर्देशक म्हटला गेला पाहिजे. सामाजिक प्रश्नांमध्ये महिलाच अधिक भरडल्या जातात. अशा वेळी एखादी महिला महत्त्वाच्या अधिकारपदावरून जेव्हा विविध महिला सामाजिक चळवळी, महिला सबलीकरण, ग्रामीण स्वच्छता, बालआरोग्य, बालगुन्हेगारी यासारखे प्रश्न हाताळते तेव्हा या प्रश्नांकडे पाहण्याचा रोखही बदलतो, हे दिसून येत आहे. त्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात महिलांचे प्रशासकीय सेवेत येणे ही काळाची गरज आहे. यंदा पहिला क्रमांक पटकावलेली इरा सिंघल ही तर शारीरिकदृष्ट्या ६० टक्के अपंग असूनही तिने व्यवस्थेशी संघर्ष करत आपली क्षमता पुन्हा सिद्ध केली. इराने एका बहुराष्ट्रीय कंपनीतून राजीनामा देत नागरी सेवा परीक्षा दिली. त्यात उत्तीर्ण होत तिने भारतीय महसूल सेवा स्वीकारली. पण इराचे शारीरिक व्यंग व्यवस्थेला पटेनासे झाले. अशा वेळी इराने उमेद न सोडता व्यवस्थेशी दोन हात करत सरकारच्या विरोधात कोर्ट केस तर जिंकलीच; पण तिने आयएएस हे भारतीय नागरी सेवेतील सर्वोच्च पद मिळवून तिचे अस्तित्व नाकारणा-या व्यवस्थेला शरमेने खाली मान घालायला लावली, हे महत्त्वाचे आहे. इराला महिला व बालकल्याण, अपंगांसाठीच्या योजना, महिला विकास व सबलीकरण अशा सर्वसमावेशक योजनांमध्ये तळागाळात जाऊन काम करायचे आहे हे कौतुकास्पद आहे. इरासोबत रेणू राज, निधी गुप्ता व वंदना राव या मुलींची कामगिरीही प्रेरणादायी अशी आहे. या मुलींनी गलेलठ्ठ पगाराच्या नोक-या सोडून देशाच्या सेवेसाठी नागरी प्रशासनात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताला एक सक्षम राष्ट्र बनवायचे आहे, अशी या मुलींची भूमिका आहे. महाराष्ट्रात पहिले व देशात ७८ वे स्थान पटकावलेल्या अबोली नरवणे हिलाही सामाजिक प्रश्नांवर काम करायचे आहे. तिने भारतीय महसूल सेवेत असूनही आयएएस होण्यासाठी पुन्हा परीक्षा दिली होती, हे विशेष.

महाराष्ट्राने या नागरी सेवा परीक्षेत मोहोर उठवत एकूण यादीत शतक मारलेले असले तरी गेल्या वेळच्या तुलनेत यंदा उत्तीर्णांचे प्रमाण घसरले आहे, ही बाब तशी थोडीशी निराशा देणारी आहे. पण हे चित्र बदलेल असे प्रयत्न सुरू आहेत. या वर्षापासून मराठी मुलांचा सनदी सेवेतील टक्का वाढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने क्षमता विकास कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्याचबरोबर देशात विविध ठिकाणी काम करणा-या सुमारे १०० हून अधिक मराठी अधिका-यांनी स्वत:हून मुलाखतीसाठी प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांसाठी दीड महिना विशेष अभिरूप मुलाखती घेतल्या होत्या. हे अधिकारी उत्तराखंड ते तामिळनाडू, त्रिपुरा ते गुजरात, दिल्ली ते मुंबई, अशा विविध ठिकाणी जिल्हाधिकारी ते प्राप्तिकर आयुक्तापर्यंत केंद्र व राज्यातील विविध खात्यांत वरिष्ठ पदांवर काम करत आहेत. त्यांनी आर्थिक हलाखीतून आलेल्या व या परीक्षेत मुलाखतीपर्यंत मजल मारणा-या उमेदवारांचा उत्साह वाढावा व त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास जागृत व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. गरिबीमुळे, प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने, अभ्यासाची पुस्तके नसतानाही आपण केवळ चिकाटीने सनदी सेवेत उत्तीर्ण झालो आहोत, तशी परिस्थिती यापुढील मराठी उमेदवारांवर येऊ नये, अशी या प्रयत्नांमागील भावना होती. हे प्रयत्न प्रशासनात मराठी टक्का वाढवण्यासाठी निश्चितच कारणीभूत ठरू शकतात. यापुढे तळागाळातल्या मुलामुलींमधील गुणवत्ता हेरण्याचीही गरज आहे.