आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘व्यापमं’चा घाव ( अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जीवन जगण्यासाठीची लढाई सध्याची भ्रष्ट व्यवस्था अनेकांना कशी मृत्यूच्या दारात नेऊन ठेवते आहे, याचे उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळाचा (व्यापमं) घोटाळा होय. पत्रकार अक्षय सिंह आणि जबलपूरच्या नेताजी सुभाषचंद्र मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता अरुण शर्मा यांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे आतापर्यंत मध्य प्रदेशातच असलेला हा विषय आज राष्ट्रीय झाला आहे. गेल्या आठ वर्षांत शिक्षक, डॉक्टर, फौजदार अशा एकूण एक लाख ४० हजार अपात्र उमेदवारांची भरती झाली आणि त्यासाठी एक हजार कोटी लाटण्यात आले, अशी एक आकडेवारी समोर आली आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित ४० जणांचा गेल्या तीन वर्षांत मृत्यू झाला आहे. यावरून या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात येते. गैरमार्गाने भरती झालेले शिक्षक वर्गात शिकवत आहेत, डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करत आहेत आणि त्याच मार्गाने अशा मोक्याच्या जागा अडवून बसलेले अनेक कर्मचारी-अधिकारी सरकारी व्यवस्था सांभाळत आहेत, ही स्थिती आपल्या देशाला काही नवी नाही. कॉपी करून परीक्षा पास होणे, लाच देऊन नोकरी मिळवणे, मलिदा मिळणा-या जागेवर लाच देऊन बदली करून घेणे, असे गैरप्रकार उघडकीस आले नाहीत, असा या देशात एक दिवस जात नाही. मात्र तोच राजमार्ग आहे, असा प्रघात पाडण्याचे पाप व्यापमं घोटाळ्याने केले आहे. देशाच्या मध्यभागी असलेल्या आणि अलीकडे विकासाची कास धरलेल्या मध्य प्रदेश राज्याची या घोटाळ्याने बदनामी तर झालीच होती, मात्र या घोटाळ्याशी संबंधित किमान ४० माणसे तीन वर्षांत मृत्युमुखी पडल्याने सरकार करत असलेल्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. २००९ मध्ये हा प्रकार लक्षात येताच आपण एसआयटीद्वारे चौकशी सुरू केली आहे, असे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणत आहेत आणि या प्रकरणात आतापर्यंत १८०० आरोपींना अटक करण्यात आली, तर ९०० जण फरारी आहेत. त्यामुळे चौकशी सुरू आहे, हे खरे असले तरी राज्यपालांच्या मुलापासून; चौकशीच्या कामात सहभाग असलेले अधिष्ठाता आणि या प्रकरणाची माहिती घेणारा पत्रकार संशयास्पदरीत्या मृत्युमुखी पडतात, तेव्हा कोणीतरी हे सर्व पाप झाकण्याचा प्रयत्न करतो आहे, हा संशय वाढतो.

व्यापमं ही सरकारी व्यवस्था आहे आणि तिच्यात झालेल्या गैरव्यवहारांचा आणि सरकारचा जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे सरकार आणि त्यातील माणसे हे सर्व लपवण्याचा प्रयत्न करणार, हे ओघाने आलेच. त्यामुळे ही चौकशी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीकडून तटस्थपणे होईल, यावर आता कोणी विश्वास ठेवणार नाही. विरोधी काँग्रेस पक्षाने या घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली असून उच्च न्यायालयाने सांगितल्यास सीबीआय चौकशी करण्यास सरकार तयार आहे, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केलेच आहे. राज्यपाल रामनरेश यादव यांना या प्रकरणात पायउतार होण्याची वेळ आली आहे. येत्या ९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालय तसा निकाल देण्याची शक्यता आहे. आपल्या केंद्रीय मंत्र्यांना वाचवताना नाकी नऊ आलेल्या भाजपला व्यापमंचा घाव परवडणारा नाही. विशेषतः स्वत:च्या कामावर आपण निवडून आलो आणि बिमारू मध्य प्रदेशला आपण विकासाच्या मार्गावर आणले, असे सांगणारे मुख्यमंत्री चौहान यांना हा मोठाच फटका आहे. नरेंद्र मोदी यांचे आणि चौहान यांचे संबंध फार चांगले मानले जात नाहीत, त्यामुळे भाजपमध्ये या प्रकरणाचे राजकारण शिजवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात यानिमित्ताने समोर आलेल्या तीन बाबी या राजकारणापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत. त्या म्हणजे सरकारी नोकरीसाठी समाजात चाललेली चढाओढ कोणत्या थराला गेली आहे आणि रोजगारसंधी वाढणे, ही भारतीय समाजाची किती मोठी गरज आहे, हे आणि अशा मार्गाने सरकारी सेवेत महत्त्वाच्या पदांवर माणसे बसणार असतील तर त्या समाजाचा चांगल्या प्रशासनाचा मार्ग अद्याप किती योजने दूर आहे हेही त्यातून कळते. तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या गटाच्या हातात सत्ता असते, तो गट तिच्या माध्यमातून संपत्ती कशी लुटतो, याचेही हे उदाहरण आहे. व्यापमंमध्ये जे संशयित आहेत, त्यात केवळ भाजपशी जवळीक असलेलेच नाहीत तर चारित्र्य घडवण्याचा ठेका घेतलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून सुरुवात झालेले सुधीर शर्मासारखे लोकही आहेत. एकेकाळी शिक्षक असलेला हा माणूस पुढे खाणसम्राट म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या देशात असे सर्व राजकीय पाठिंब्याशिवाय अजिबात शक्य नाही. त्यामुळेच व्यापमं घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी योग्यच आहे. होणारा प्रत्येक मृत्यू हा व्यापमंशी जोडू नये, असे मुख्यमंत्री आता म्हणत आहेत. पण जेव्हा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो, तेव्हा जनतेच्या प्रतिक्रियेवर नियंत्रण ठेवता येत नाही, हे शिवराजसिंह चौहान यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकीय नेत्याला माहीत नाही, यावर कोण विश्वास ठेवील?