आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समाजहिताचा निर्णय! ( अग्रलेख )

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये कालौघात अनेक बदल होत असतात. त्यातील चांगल्या बदलांना कायद्याचे भरभक्कम पाठबळ देणे हे आदर्श राज्य व न्यायपद्धतीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ज्या बदलांमुळे समाजात अनिष्ट प्रवृत्ती बोकाळण्याची शक्यता निर्माण होते, त्यांना रोखण्यासाठीही नवे कायदे करावे लागतात किंवा आहे त्या कायद्यांचा तत्कालीन परिस्थितीनुसार योग्य अन्वयार्थ लावावा लागतो. अविवाहित माता तिच्या पोटी जन्मलेल्या अपत्याची कायदेशीर पालकच आहे. या अपत्याच्या जन्म प्रमाणपत्रावर त्याच्या पित्याऐवजी फक्त मातेचे नाव नमूद केले गेल्यास तेही संपूर्ण कायदेशीरच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन योग्य सामाजिक बदलांचे स्वागतच केले आहे. अविवाहित माता व तिच्या अपत्यांना भारतीय पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये भोगावा लागणारा त्रास हा काही नव्याने समोर आलेला विषय नाही. एखाद्या अपत्याची सरकारदरबारी माहिती नोंदवताना किंवा पासपोर्टसाठी अर्ज करताना कागदपत्रांमध्ये त्याच्या वडिलांचे नाव नमूद करण्याचा आग्रह सर्वच स्तरांवर धरला जातो. यामागे वडील हा कुटुंबाचा कर्ताधर्ता व आई ही त्याची केवळ जीवनसाथी हा पारंपरिक दृष्टिकोन असतो. याच बुरसटलेल्या विचारांना छेद देण्याची पुरोगामी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाद्वारे घेतली आहे. त्याचप्रमाणे घटस्फोटित महिलांनाही आपल्या अपत्यांना वाढवताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. घटस्फोटितांना पोटगीचा तरी आधार असतो. मात्र अविवाहित माता व अपत्यांचे प्रश्न त्याहूनही भीषण असतात.
विधवा मातांचे प्रश्न तर त्याहूनही वेगळे आहेत. समाजातील हा मोठा शोषित वर्ग न्यायाच्या प्रतीक्षेत गेली अनेक वर्षे आहे. अविवाहित मातांच्या संदर्भात केरळ राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती व आदिवासी कल्याण विभागाने काही वर्षांपूर्वी एक पाहणी केली होती. त्यामध्ये आदिवासी पट्ट्यात तसेच समाजातील तळागाळामध्ये अविवाहित मातांचे प्रमाण शहरी भागांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे आढळून आले होते. अविवाहित मातेच्या अपत्याच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला गेलेली महिला ही शहरी भागातील होती. आधुनिक जीवनशैलीत राहूनसुद्धा त्या महिलेला व तिच्या अपत्याला पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा जाच सहन करावा लागला. ग्रामीण भागामध्ये अविवाहित माता व त्यांच्या अपत्यांना सोसाव्या लागणा-या समस्यांची तर कल्पनाच करता येणार नाही इतकी विदारक स्थिती आहे. या सगळ्या गोष्टी कळत असूनसुद्धा सरकारी यंत्रणा ही निबर व असंवेदनशील वृत्तीने वागत असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ती आता वठणीवर येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातिअंताच्या लढाईसाठी प्राणपणाने लढा दिला. जातिअंतासाठी सकारात्मक प्रयत्न म्हणून काही विचारशील पुरुष व महिलांनी आपल्या नावापुढे आई-वडिलांचे नाव लिहिण्यास सुरुवात केली. हे निश्चितच चांगले पाऊल होते. आता एखाद्या अपत्याच्या नावामध्ये त्याच्या वडिलांचे नाव नमूद न करता फक्त आईचे नाव नोंदले जाण्याचे प्रमाण वाढत गेले तर ते सामाजिक प्रगतीसाठी साहाय्यभूतच ठरणार आहे. केवळ शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही अविवाहित मातेने आपल्या अपत्याचे भरणपोषण स्वबळावर करण्याचे प्रमाण वाढायला हवे. तिला त्यासाठी समाजाने सर्व प्रकारचे साहाय्य करायला हवे. महिला सबलीकरणासाठी ते पूरकच ठरणार आहे. आपल्यापासून झालेल्या अपत्याची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारणा-या पुरुषांना कायद्याने अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकार व संसदेने प्रचलित कायद्यात बदल करणे आवश्यक बनले आहे. अविवाहित मातेच्या अपत्याच्या जन्म दाखल्यावर यापुढे फक्त मातेचे नाव नमूद करण्यास कोणत्याही पालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आक्षेप घेता येणार नाही. सरकारी यंत्रणांच्या आडमुठ्या प्रवृत्तीचे दर्शन केरळमधील एका प्रकरणातही दिसून आले. पतीने नांदवण्यास नकार दिलेल्या एका परित्यक्ता महिलेने त्याच्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. दरम्यान, परदेशी नोकरीची संधी चालून आल्याने तिने आपल्या अपत्यालाही पासपोर्ट मिळण्यासाठी अर्ज केला असता त्यासाठी या मुलाच्या वडिलांच्या संमतीची आवश्यकता आहे, अशी आडकाठी सरकारी बाबूंनी "नियमांनुसार' घातली. अशा प्रकरणांत वडिलांच्या संमतीची काहीही आवश्यकता नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने देऊन त्या महिलेला दिलासा दिला आहे. तसेच बदलत्या काळानुसार पासपोर्ट कार्यालयानेही आपल्या नियमांत आता बदल करायला हवेत, असेही खडसावले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये हा न्यायालयीन निकाल खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रथा-परंपरा तसेच पुरुषी वर्चस्ववादाचा आधार घेऊन महिला व त्यांच्या अपत्यांचे जे शोषण केले जाते ते रोखण्यासाठी असे दणके बसणे आवश्यक आहे.