आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरप्रकारांना चाप! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोणतेही सार्वजनिक उत्सव हे जनजागृतीसाठी असावेत ही लोकमान्य टिळकांची भूमिका केव्हाच इतिहासजमा झाली आहे. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव, शिवजयंती, अकबर उत्सवामागे प्रबोधन करण्याची प्रेरणा होती. मात्र टिळकयुगाच्या अस्तानंतर या मूल्यांचा विसर पडला. त्यातील अकबर उत्सव कालौघात बंदच पडला. पण गणेशोत्सव, शिवजयंती उत्सव आजही ऐन भरात आहे. देशातील पहिला सार्वजनिक नवरात्रोत्सव प्रबोधनकार ठाकरे यांनीच मुंबईत दादर येथे सुरू केला होता. पण या सा-या सार्वजनिक उत्सवांना आता राजकीय पक्षांनी घेरलेले अाहे. या उत्सवांच्या निमित्ताने प्रचंड पैशाचा चुराडा होत असतो व ध्वनिप्रदूषणामुळे सामान्य माणसांचे कान किटत असतात. या सगळ्या गैरप्रकारांना वेसण घालणे आवश्यक बनले होते. पण उत्सवांवर कब्जा करून मतपेढ्या भक्कम करणा-या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून व आजवरच्या कोणत्याही सरकारांकडून सार्वजनिक उत्सवांना आलेले विकृत स्वरूप थांबवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत. दहीहंडी, दसरा, दिवाळी, गणेशोत्सवासारख्या उत्सवांदरम्यान बेकायदा मंडप उभारणा-यांवर व ध्वनिप्रदूषण करणा-यांवर सर्व पालिकांनी कडक कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने अलीकडेच दिलेले होते. त्याआधीही वारंवार असे आदेश न्यायालयाने देऊनही राज्य सरकारकडून काहीही हालचाली होताना दिसत नव्हत्या. त्यामुळेच राज्य सरकार उच्च न्यायालयाचे आदेश मान्य करत नसेल तर तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल आणि तशी नोटीस काढली जाईल, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले आहे.
सार्वजनिक उत्सवांतील अनेक गैरप्रकारांमुळे सामान्य माणसाला जो त्रास सहन करावा लागतो, त्याची फारशी क्षिती बाळगताना देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार दिसत नव्हते. त्यांच्या सरकारमधील सहभागी पक्ष असलेली शिवसेना फक्त हिंदूंच्याच उत्सवांवर नियंत्रणे का, असा बालिश सवाल करून आणखी अडचणी वाढवत होती. दहीहंडी या उत्सवाला ठाण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सवंग व बाजारू स्वरूप आणले होते. त्याचेच अनुकरण राज्यात सर्वत्र होत होते. या सगळ्या शुक्राचार्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आता चांगलाच चाप लावला आहे.
सार्वजनिक उत्सवादरम्यान उभारण्यात येणारे मंडप व डीजेबाबत फडणवीस सरकार तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेत होते. न्यायालयाचे नेमके आदेश काय आहेत हे नीट समजले नसल्याने व न्यायालयाचा आदेश लागू करण्याकरिता एक आठवड्याचा वेळ द्यावा, अशी बोटचेपी भूमिका फडणवीस सरकारने न्यायालयासमोर घेतली होती. यावरच नेमके बोट ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्सवात ध्वनिप्रदूषण रोखू न शकणा-या दोषी अधिका-यांची यादी राज्य सरकारला सादर करायला सांगितली होती. हे प्रतिज्ञापत्र सादर होऊनही न्यायालय त्याबाबत फारसे समाधानी दिसले नाही. गणेशोत्सव, नवरात्री अथवा कोणत्याही उत्सवांसाठी रस्त्यांवर खड्डे पाडून मंडप उभारता येणार नाहीत. रस्ते हे रहदारीसाठी असतात, मंडप बांधण्यासाठी नाहीत, अशी खणखणीत भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतल्यामुळे शिवसेनेसारख्या उत्सवांचेही राजकारण करणा-या पक्षाचे धाबे दणाणणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक घेऊन परंपरेनुसार गणेशोत्सव जल्लोषात साजरा होऊ देण्यासाठी चर्चा केली. त्यावर फडणवीस यांनीही तसे आश्वासन दिले, असा शिवसेनेचा दावा होता. मुंबईसह राज्यभरातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मोठी परंपरा ध्यानात घेऊन त्यासंदर्भातील गणेशोत्सव मंडळांची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडण्याचे ठरवले होते. दुस-या बाजूला गणेशोत्सवासाठी वेळप्रसंगी कायद्यातही बदल करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपच्या सांस्कृतिक जनाधिकार समितीच्या पदाधिका-यांनाही दिले होते.
मात्र आता सर्व आश्वासने गुंडाळून ठेवून न्यायालयाच्या आदेशाचे कठोर पालन राज्य सरकारला करावेच लागेल. उच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य नसल्यास फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला आहेच. पण तोपर्यंत तरी या प्रश्नी आता सरकारला चालढकल करता येणार नाही हे नक्की. उत्सवातील गैरप्रकार, प्रथा बंद पाडण्यासाठी राज्य शासन, पालिकेबरोबरच पोलिसांनीही प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक असते. ते चित्र पुणे वगळता महाराष्ट्रातील मुंबई व अन्य भागांत फारसे दिसत नव्हते. दुस-या बाजूला दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्यासाठी क्रीडा खात्याने तयार केलेल्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची अजून एक समिती राज्य शासनाने नेमली. सार्वजनिक उत्सवांबाबत फडणवीस सरकार हे जे घोळात घोळ करीत आहे ते थांबण्यासाठीच उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.