आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चेचे गु-हाळ! ( अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीसाठी सार्क देशांच्या प्रमुखांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आले होते. त्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफही होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे भारत व पाकिस्तान यांच्या संबंधात सुधारणा होण्यासाठी दोन्ही देशांची सरकारे जोरकस प्रयत्न करतील, असे वातावरण तयार झाले होते. पण त्या अपेक्षांचा फुगा लवकरच फुटला. नरेंद्र मोदी यांच्या वर्षभराच्या कारकीर्दीत पाकिस्तानने सीमेवर शस्त्रसंधी झुगारून भारतीय हद्दीत गोळीबार केल्याच्या ८०० घटना घडल्या. दहशतवाद्यांची पाठराखण करण्याचे धोरण पाकिस्तानने कायमच ठेवले. त्यात भर म्हणजे वर्षभरापूर्वी काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांशी पाकिस्तानचे भारतातील तत्कालीन हायकमिशनर अब्दुल बसीत यांनी ‘चर्चा' केली! या घटनेने संतप्त झालेल्या भारताने पाकिस्तानबरोबर सचिव पातळीवर होऊ घातलेली चर्चाच रद्द केली. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये बंद झालेला संवाद रशियातील उफा शहरात सुरू असलेल्या एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान नरेंद्र मोदी व नवाझ शरीफ यांच्या भेटीने पुन्हा सुरू झाला. ही चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली, असे राजनैतिक भाषेत सांगण्यात आले असले तरी त्यात भारताने उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत दाहक आहेत. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तय्यबाचा ऑपरेशन कमांडर झकीऊर रहमान लख्वी हा मुख्य सूत्रधार होता हे जगजाहीर आहे. या हल्ल्यातील एक दहशतवादी अजमल कसाब भारताच्या हाती जिवंत सापडल्याने पाकिस्तानला या हल्ल्यामागे आपला हात नाही, असा कांगावा करता आला नाही.
भारतात कसाबवर खटला चालून त्याला फाशीही झाली. मात्र, या हल्ल्याचा पाकिस्तानमध्ये चाललेला खटला अपु-या पुराव्यांचे कारण देऊन रेंगाळत ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर, आयएसआय तसेच तेथील भारतशत्रू राजकारणी लख्वीला वाचवण्यासाठी तेथील न्याययंत्रणेवर दबाव आणतच नसतील याची खात्री नाही. लख्वीविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत, असे सांगत चीननेही पाकिस्तानची कड संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर घेतली होती. त्यामुळे २६/११च्या मुंबई हल्ल्याचा पाकिस्तानमधील खटला निकाली निघून आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी यासाठी भारताने पाकिस्तानवर दबाव वाढवणे आवश्यक होते. नरेंद्र मोदी व नवाझ शरीफ यांच्या भेटीमध्ये भारताने नेमका हाच मुद्दा लावून धरला व आपल्या भूमिकेला रशियाचे पुन्हा एकदा पाठबळ मिळवले हे चांगले झाले. मात्र, भारताने लख्वीविरोधात अजून कितीही सबळ पुरावे दिले तरी पाकिस्तानची आडमुठी भूमिका बदलेलच, अशी खात्री नाही.
२०१६ मध्ये पाकिस्तानमध्ये होणा-या सार्क शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी नवाझ शरीफ यांनी दिलेले आमंत्रण नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारलेले असले तरी हा औपचारिकतेचा एक भाग आहे. या दोन नेत्यांची भेट होण्यापूर्वी पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी आगखाऊ वक्तव्ये करून वातावरण आणखी विषाक्त केले होते. पाकिस्तान भारतावर वेळप्रसंगी अण्वस्त्रांचा वापर करेल, या आसिफ यांनी दिलेल्या धमकीला देशाचे संरक्षण करण्यास भारत समर्थ आहे, या शब्दांत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले होते.
पाकिस्तान दहशतवाद्यांना पाठबळ देत जे छुपे युद्ध खेळत आहे ते रोखण्यासाठी भारताने अमेरिका, चीन व सौदी अरेबिया या तीन देशांकडून पाकिस्तानचे राज्यकर्ते विशेषत: तेथील लष्करावर दबाव आणायला हवा. कारण पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण हे अप्रत्यक्षपणे तेथील लष्कराकडूनच नियंत्रित होत असते. लष्कराच्या डावपेचांना पाकिस्तानच्या ज्या राज्यकर्त्यांनी अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला, त्या त्या मंडळींची पदावरून गच्छंती झाली आहे. त्यामुळे उफा शहरात नरेंद्र मोदी यांची भेट घेताना नवाझ शरीफ पाकिस्तानी लष्कराला फारसे न दुखावणारी भूमिकाच घेणार हे सर्वविदितच होते. त्यापेक्षा वेगळे काही या चर्चेत घडलेले नाही. शरीफ व मोदी यांच्या भेटीमध्ये दहशतवादाबाबतच्या सर्व मुद्द्यांवर दिल्लीत दोन्ही देशांमध्ये सचिव पातळीवर पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय झाला. २६/११च्या हल्ल्यातील आरोपींच्या आवाजाचे नमुने भारताला पाकिस्तान सोपवेल, असेही ठरले, तसेच दोन्ही देशांच्या पकडण्यात आलेल्या मच्छीमारांची बोटींसह येत्या १५ दिवसांत सुटका करण्यात येणार आहे. मात्र, अशा प्रकारचे निर्णय दोन्ही देशांनी याआधीही घेतलेले होते; पण त्यातील काही निर्णयांशी पाकिस्तान कधीच प्रामाणिक राहिला नाही. काश्मीरचा प्रश्न सातत्याने उकरून काढून पाकिस्तानने भारताविरोधातील शत्रुत्वाची जखम कायम चिघळत ठेवलेली आहे. भारताबरोबर व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध वाढवण्यात आपलाच जास्त फायदा आहे हे सत्य भारताशी चार युद्धे हरल्याची बोच नेहमी बाळगणा-या पाकला जितक्या लवकर कळेल तेवढे चांगले; पण सध्या तरी ती शक्यता धूसरच आहे!