आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘पांचजन्य'चा सनातनी शंखनाद (अग्रलेख )

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दादरी प्रकरणाचे चटके वाढल्यावर भाजपचे नेते जरा शहाणपणाने बोलू लागले होते. अल्पस्वल्प शब्दांत का होईना, मोदींनी या प्रकरणाचा निषेध केला. संसदीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी मुलाखत देऊन दादरीसारख्या घटनांना भारतात स्थान नाही असे सांगितले. देशाची प्रतिमा बिघडल्याची कबुली मनोहर पर्रीकर व जेटली यांनी दिली, तर अखलाकची हत्या करणारे स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेऊ शकत नाहीत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. वाह्यात बोलणारे सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा गप्प झाले. या घटनांमुळे सरकार जरा जबाबदारीने वागू लागले असल्याचे वाटत असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मिठाचा खडा टाकला आहे. राखीव जागांबाबत संभ्रम निर्माण करून मोहन भागवत यांनी बिहारमध्ये भाजपला अगोदर अडचणीत आणले. आता दादरीवरून पुन्हा भाजपची पंचाईत करण्यात आली आहे. देशातील वातावरण थोडे निवळत असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र असलेल्या 'पांचजन्य' साप्ताहिकात वेदांना प्रमाण मानून करण्यात आलेल्या शंखध्वनीमुळे ते पुन्हा गढूळ होईल. गोहत्या करणाऱ्या ‘पापी' लोकांची हत्या करण्याचा आदेश वेदांनीच दिलेला आहे, असे विधान करणारा विनयकृष्ण चतुर्वेदी यांचा लेख ‘पांचजन्य'ने छापला आहे. ‘वेदों का आदेश है कि गोहत्या करने वाले पातकी के प्राण ले लो. हममें से बहुतों के लिए तो ये जीवन-मरण का प्रश्न है. गोहत्या हिंदुओं के लिए मानबिंदु है,’ असे या चतुर्वेदी महाशयांनी म्हटले असून पुरस्कार परत करणाऱ्या लेखकांना ‘अखलाकने केलेली गोहत्या दिसली नाही का?’ असा सवालही केला आहे. पाप केल्यावर त्याचा परिणाम भोगावा लागणारच हे सांगताना चतुर्वेदी यांनी चक्क न्यूटनच्या नियमाचा दाखला दिला.
गोहत्या केल्याने वेदांनी दिलेल्या आदेशानुसार पाप्याची हत्या झाली असल्याने या घटनेला मारेकरी नव्हे तर अखलाक जबाबदार आहे, असा अर्थ या युक्तिवादातून निघतो. हा लेख वाचताना आपण संघाचे मुखपत्र वाचीत आहोत की सनातन संस्थेचे मुखपत्र, असा प्रश्न पडतो. सनातन संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मानीत नाही, असे प्रशस्तिपत्रक अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काम करणारे श्याम मानव यांनी मध्यंतरी दिले होते. सनातन संस्थेशी संघाचा संबंध नसला तरी संघात बरेच ‘सनातनी’ शिरलेले आहेत याची खात्री अशा लेखांतून मिळते.
चतुर्वेदींनी लिहिलेला लेख हे त्यांचे व्यक्तिगत मत असून ते रा. स्व. संघाचे मत आहे असे मानण्याचे कारण नाही, अशी मखलाशी संघाच्या गोटातून करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात व्यक्तिगत मत कधीपासून आले, असा सवाल त्यावर करायला हवा. त्याचबरोबर हत्येचे समर्थन - तेही वेदांच्या आधारे - करणारा लेख छापण्याचा निर्णय कोणत्या संपादकीय धोरणाने झाला त्याचा खुलासा होण्याची गरज आहे. ‘उपसंपादकाच्या डुलक्या’ म्हणून दुर्लक्ष करण्याजोगी ही चूक नाही. कारण "पांचजन्य' हे संघाचे अधिकृत साप्ताहिक आहे व संघाचे मोदी सरकारशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे अलीकडेच भाजप नेत्यांनी संघासमोर केलेल्या प्रेझेंटेशनमधून लोकांना कळले आहे. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे हे सरकारी धोरण ठरते. हे धोरण भारतीय राज्यघटनेच्याच नव्हे तर हिंदू तत्त्वविचाराच्या वैश्विक परंपरेच्याही पार विरोधी आहे. दादरी येथील हत्येचे आम्ही समर्थन करत नाही अशी सारवासारव "पांचजन्य'चे संपादक हितेश शंकर यांनी केलेली असली तरी ती पुरेशी नाही. या लेखाबाबत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी खणखणीत भूमिका मांडली तरच संघाच्या धोरणावरील संशय कमी होईल. भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या लोकशाही राजवटीतील विचारस्वातंत्र्याचा गैरवापर करत वादग्रस्त विधाने करणारे साहित्य वा वक्तव्य जाणूनबुजून प्रसिद्ध करायचे हा उद्योग डाव्या व नक्षलवादी शक्तींनी वारंवार केला. "पांचजन्य'मधूनही त्याचेच अनुकरण होणार असेल तर संघ व अन्य यांच्यात फरक काय राहिला? देशातील जातीयवादाच्या वाढत्या प्राबल्याचा निषेध करून काही साहित्यिकांनी आपल्याला मिळालेले पुरस्कार सरकारला परत केले त्याविरुद्धही ‘पांचजन्य'ने शंख केला आहे.
या लेखकांच्या ‘वेचक विचारां’चे समर्थन करण्याचे कारण नाही. संघ परिवाराबद्दल असलेली कटुता या पुरस्कार वापसीच्या मागे आहे, यावर देशातील बहुसंख्यांचा विश्वास होता व सहानुभूती सरकारच्या बाजूने होती. तथापि, 'पांचजन्य'मधील लेख पाहता वेदांपेक्षा या लेखकांची वेचक नैतिकता परवडली असे सुजाण नागरिकांना वाटू लागेल. वेदांप्रमाणे राज्य चालवण्यासाठी जनतेने मोदींना सत्ता दिलेली नाही. राज्यघटनेनुसार राज्य चालवून आर्थिक व सांस्कृतिक वैभव मिळवून देण्यासाठी सत्ता दिली आहे. यापैकी गेल्या सहा महिन्यांत सांस्कृतिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन या सरकारकडून होत आहे. प्रश्न राहिला तो आर्थिक वैभवाचा. पण महेश शर्मांची विधाने व 'पांचजन्य'मधील लेखामध्ये पुढील अधिवेशनही वाहून जाणार, जीएसटीसारख्या आर्थिक सुधारणांना खीळ बसून आर्थिक वैभव दुरावणार हे दिसते.