आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘कॅशलेस’ स्वीडन (अग्रलेख )

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगातला सातवा श्रीमंत देश, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक आनंदी अहवालात सर्वात अव्वल स्थान मिळवलेला, ज्या देशात आयुष्यमान तर अधिक आहेच; पण ते समृद्धही आहे, ज्या देशात सर्वात कमी भ्रष्टाचार होतो, जो देश सर्वांच्या चांगल्या शिक्षणाची आणि आरोग्याची काळजी घेतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या देशात आपले ५१ टक्के उत्पन्न नागरिक कर म्हणून देतात, तरी त्याविषयी त्यांची तक्रार नाही, अशा स्वीडनने आपल्या यशात आणखी एका मुकुटाची भर घालण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे. तो मुकुट म्हणजे ‘कॅशलेस’ अर्थात रोखीचे पैसे न वापरणारा पहिला देश, असे मानाचे स्थान तो मिळवणार आहे. उत्तर युरोपातील डेन्मार्क, फिनलंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि स्वीडन या पाच देशांनी जगासमोर नेहमीच चांगली काही उदाहरणे ठेवली आहेत. एकेकाळी साम्यवाद आणि भांडवलशाही अशी जगाची वाटणी झाली होती. भारतासारख्या काही देशांनी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. पण गेल्या तीन दशकांत भांडवलशाहीने साऱ्या जगाला व्यापून टाकले आहे. अशा परिस्थितीत नॉर्डिक समाजकल्याण व्यवस्था स्वीकारून या देशांनी वाटचाल केली आणि भांडवलशाहीचे एक वेगळे रूप असू शकते, हे दाखवून दिले. भांडवलशाहीत खासगी उद्योग-व्यावसायिकांना मोकाट सोडले जाते, त्यामुळे ते समाजाचे शोषण करतात, असा रास्त आक्षेप आहे. नॉर्डिक मॉडेलमध्येही भांडवलदारांच्या कमाईवर काही बंधने नसली तरी त्यातील ५१ टक्के वाटा सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा लागतो. त्यामुळे एरवी सरकार उत्पन्नासाठी जसे लाचार होते, तसे ते न होता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते आणि त्याचे समाजावर योग्य ते नियंत्रण राहते. दुसऱ्या बाजूला शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वच सार्वजनिक सेवा-सुविधा उत्तम दर्जाच्या मिळत असल्याने ‘स्पेस’ मिळालेला समाज लोकशाही पद्धतीने सरकारवर योग्य ते नियंत्रण ठेवतो. देशातील व्यवस्था कशी असावी, याच्या आदर्शाकडे जाणाऱ्या या गोष्टी साध्य करण्यासाठी आधी त्या देशातील भांडवल म्हणजे पैसा शुद्ध असावा लागतो. स्वीडनसारख्या देशांनी हे ओळखले आणि आर्थिक व्यवहारांत शंभर टक्के पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नांचे फळ म्हणजे जगातील पहिला ‘कॅशलेस’ देश होण्याचा हा बहुमान असणार आहे.
स्वीडनमधील केटीएच रॉयल इन्स्टिट्यूट ओंफ टेक्नोलॉजीमधील निकलस अर्विडॉसन यांच्या संशोधनानुसार ‘स्वीश’ नावाचे मोबाइल अॅप नजीकच्या भविष्यकाळात ही जादू दाखवून देईल. रोखीवर पोसली जाणारी संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाची तर यामुळे कोंडी होईलच; पण स्वीडनमधील सर्व पैसा स्वच्छ होण्यासही मदत होईल, असे त्यांना वाटते. सहा वर्षांपूर्वी १०६ अब्ज स्वीडिश क्राऊन वापरात होते, आज त्यातील ८० अब्ज वापरात आहेत, तर त्यातीलही फक्त ४० ते ६० टक्केच फक्त व्यवहारात आहेत, असा हा अभ्यास सांगतो. स्वीडनने डिजिटल व्यवहारांची सुरुवात फार आधी केली असून तेथील बँकांचे चित्र आज पार बदलून गेले आहे. पैसा हा तिजोरीत ठेवण्याची वस्तू नसून ते व्यवहार करण्यासाठीचे माध्यम आहे, हे मान्य करून तो सर्वांना माफक दरांत वापरण्यास मिळाला पाहिजे, हे तत्त्व केवळ स्वीडनच नव्हे तर सर्व विकसित देशांतील समाजांनी मान्य केले आहे. त्यातून स्वच्छ, पारदर्शी व्यवहारांचा आग्रह त्यांनी धरला आणि त्यातून समाजाचा व्यवहार शुद्ध होत गेला तसेच भेदभावमुक्त व्यवस्थेकडे आम्ही जात आहोत, अशी भाषा ते करू शकले. आज भारतासारख्या देशात रोखीच्या व्यवहाराच्या गटारगंगा वाहत आहेत. काळ्या पैशाच्या माध्यमातून फुगलेल्या मुजोर संपत्तीने सर्व समाजाला वेठीस धरले आहे. जनधन योजनेत १८ कोटी जनतेने बँकेत खाते उघडले आणि तब्बल २५ हजार कोटी रुपये बँकांत जमा केले, यावरून आपल्याला पत मिळावी, यासाठी समाज किती आतुर झाला आहे, हे दिसून येते. विकसित देशांचे गुणगौरव गाणारी या देशातली शहाणी माणसे हा कळीचा बदल का सांगत नाहीत, हे मोठेच कोडे आहे. समाधानाची बाब एवढीच की उशिरा का होईना पण सरकारनेच त्याची सुरुवात केली आणि ते होईल यासाठी जोरही लावला. केवळ एक कोटी लोकसंख्या आणि प्रति चौरस किलोमीटर २१ घनता असलेल्या स्वीडनशी आपली तुलना करणे अन्यायकारक ठरेल खरे; पण ज्या तत्त्वाचा वापर करून त्यांनी ही समृद्धी मिळवली आहे, ते तत्त्व भारतालाही लागू पडू शकते, हे विसरता येणार नाही. भविष्याविषयीच्या चिंतेने आज आपल्या समाजाला ग्रासले आहे; पण डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून शुद्धीकरणाची एक लाट आली तरी चिंतेचे हे मळभ दूर होण्यास वेळ लागणार नाही. कसे जगावे याचे तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या या देशात आज जे उणे आहे, त्याची आठवण स्वीडनने पुन्हा एकदा करून दिली आहे. त्यांनी भांडवलशाहीत समाजकल्याण अबाधित ठेवणारे ‘नॉर्डिक’ मॉडेल स्वीकारले; भारताला ‘जगा आणि जगू द्या’ असे भारतीय मॉडेल स्वीकारावे लागेल, एवढेच!