आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनाढ्यांच्या युतीला आव्हान (अग्रलेख )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उद्योग व्यवसायांना दिलेली कर्जे वसूल होतील की नाही, या भीतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची पळापळ सुरू आहे. त्यांचे शेअर बजारातील मूल्य पार कोसळले आहे. ज्यांच्यावर भारतीय नागरिकांचा हक्क आहे आणि या महाकाय देशाची आर्थिक व्यवस्था कशी आहे, हे ठरते, अशा बँकाच अडचणीत आल्या तर भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे काय होणार, अशी चिंता सर्वांना लागली आहे. ही चिंता माहिती अधिकारासाठी काम करणारे कार्यकर्ते राजू वझाक्कला यांना लागली आणि ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भारतातील सर्वात मोठी बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया. या बँकेने अलीकडेच आपले तिमाही निकाल जाहीर केले आणि त्यात तणावाखालील कर्जासाठी कराव्या लागलेल्या तरतुदीमुळे नफ्याचे प्रमाण ६७ टक्क्यांनी घटवावे लागले. मोठे कर्ज असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांची नावे या बँकेने जाहीर करावीत, अशी मागणी वझाक्कला यांनी केली होती; पण बँकेने ती नाकारली, त्यामुळे त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. अशा करबुडव्या धनाढ्यांची नावे न्यायालयाला सादर करा, असा आदेशच न्यायालयाने आता रिझर्व्ह बँकेला दिला आहे. ज्यांनी ५०० कोटी रु.पेक्षा जास्त रकमेची कर्जे परत केलेली नाहीत आणि ज्या काॅर्पोरेट कर्जांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, अशा कर्जदारांची नावे बंद पाकिटात रिझर्व्ह बँकेला आता द्यावी लागतील.

सार्वजनिक बँका आणि आर्थिक संस्था अशी कर्जे कोणत्या निकषांखाली देतात आणि ती वसूल होण्याची शक्यता तपासून पाहतात काय, हे आता न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे. बँकेच्या कोणत्या कायद्यानुसार हे जाहीर करणे बंधनकारक नाही आणि त्यामुळे ग्राहकांच्या संबंधांवर कसा परिणाम होऊ शकतो, असे सांगण्याचा स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापनाने प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आहे. बँकांनी ही माहिती जाहीर करणे, हा जनहिताचा निर्णय होऊ शकतो काय, याविषयी अनेकांना शंका आहेत; पण हा थेट जनतेचा पैसा असल्याने करदात्याला ते जाणून घेण्याचा निश्चित हक्क आहे, असे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे.

सार्वजनिक बँका म्हणजे सरकारचे नियंत्रण असलेल्या बँका. या बँकांत सरकारी हिस्सा अधिक असतो. त्यामुळे या बँकांच्या अध्यक्ष, संचालकांच्या नेमणुका त्या त्या वेळचे केंद्र सरकार करते. त्या राजकीय नेमणुका असतात, असे थेट म्हणता येत नाही; पण राजकारणाची सावली त्यावर पडलेली असते. ज्या कर्जांची चर्चा सध्या सुरू आहेत, ती बहुतांश मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या कारकीर्दीत दिलेली कर्जे आहेत. या बँकांत राजकीय हस्तक्षेप केला जात नाही, असे सांगितले जाते. आम्ही अजिबात हस्तक्षेप करणार नाही, असे अलीकडेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. पण हा मोह भाजपला आवरेल, असे वाटत नाही. ही कर्जे काँग्रेस आणि भाजपच्या जवळच्या उद्योगपतींना आणि व्यक्तींना दिली आहेत काय, हे तपासले जाण्याची शक्यता न्यायालयाच्या या दणक्याने निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या प्रकारावर हल्ला करून हे थांबवण्याची गरज व्यक्त केली आहे, पण ती अगदी गेल्या महिन्यातील गोष्ट. इतकी वर्षे रिझर्व्ह बँकेने त्याविषयी कठोर भूमिका का घेतली नाही, हा प्रश्न उरतोच. सार्वजनिक क्षेत्रातील २९ बँकांनी २०१३ ते २०१५ या आर्थिक वर्षांत १.१४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले असून हा आकडा त्यापूर्वीच्या नऊ वर्षांपेक्षा किती तरी अधिक आहे, अशी धक्कादायक माहिती खुद्द रिझर्व्ह बँकेनेच एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला अलीकडेच माहिती अधिकारात दिली आहे. कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांना ते फेडता यावे, यासाठी त्यात काही बदल करण्यात येतात, अशी सर्व कर्जे आणि नॉन पर्फोर्मिंग अॅसेट म्हणजे एनपीए असे एकत्र केले तर या बँकांची ७ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आज तणावाखाली आहे. ही आकडेवारी धडकी भरवणारी तर आहेच, पण या देशातील धनदांडगे कसे युती करून सार्वजनिक संपत्तीची लूट करतात, याचाच हा पुरावा आहे. या बँकांत सामान्य माणूस आपले छोटे काम घेऊन गेला तर त्याला नियमानुसार अडवण्यात येते आणि निकषांची काटेकोर पूर्तता करण्याचे सांगण्यात येते. या देशाचा सामान्य माणूस अतिशय प्रामाणिक असून तो व्यवस्थेला आव्हान देण्याची भाषा कधी करत नाही, पण सर्वांना समान नियम असल्याचे सांगितले जात असले तरी साटेलोटे करून कोट्यवधींची कर्जे कशी वेगळ्याच कारणांसाठी हडप केली जात आहेत, हे या दणक्याने देशासमोर आले पाहिजे.