आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुन्हा काेंडी... (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाकिस्तानमध्ये गेली चार दशके राष्ट्रीय सुरक्षितता व अंतर्गत नागरी प्रश्न हाताळण्याचे अधिकार लष्कराकडे द्यावेत, यावर चर्चा सुरू आहे. १९६९ मध्ये जनरल याह्या खान यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही काळातच देशांतर्गत राजकीय असंतोष पाहून मार्शल लॉ पुकारला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित होणार नाही असे वातावरण निर्माण झाले होते. १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध होऊन स्वतंत्र बांगलादेश जन्मास आला आणि याह्या खान यांना सत्ता सोडावी लागली. झुल्फिकार अली भुत्तो हे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी पाकिस्तानमध्ये औद्योगिकीकरणास, अणुकार्यक्रमास चालना दिली. सोव्हिएत युनियन, चीन, सौदी अरेबिया या देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले. पण त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. लष्करप्रमुख झिया उल हक यांनी रक्तहीन बंड करून भुत्तो यांना फाशी देऊन पाकिस्तानची सर्व सत्ता ताब्यात घेतली व पाकिस्तानला इस्लामिक स्टेट घोषित केले. हा बदल पाकिस्तानच्या राजकारणाला मोठा हादरा होता. त्यानंतरच्या पाकिस्तानच्या राजकारणात जवळपास तीन दशके लष्कर व लोकनियुक्त सरकार यांच्यात नेहमीच सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू राहिली. पण सत्तेच्या सारीपाटात पाकिस्तानचे लष्कर नेहमीच उजवे व प्रभावशाली ठरले. आजघडीला पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे पाकिस्तानच्या लष्करासोबतचे संबंध फारसे मधुर नाहीत; पण ते पूर्णत: बिघडलेलेही नाहीत. मात्र लष्करातील काही गट इतके प्रभावशाली आहेत की भारत, अफगाणिस्तान, रशिया व चीन यांच्यासोबत परराष्ट्र धोरण कसे असावे याची सूत्रे या गटाने आपल्याकडे घेतली आहेत. थोडक्यात, पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे याबाबत शरीफ जे काही प्रयत्न करत असतील त्यावर बोळा फिरवण्याचे काम पाकिस्तानचे लष्कर करताना दिसते. गेल्या आठवड्यात त्याचे प्रत्यंतर भारताबाबत दिसून आले. अगदी अनपेक्षितपणे पाकिस्तानचे भारतातील राजदूत अब्दुल बासित यांनी भारताशी सुरू असलेली सचिव किंवा अन्य पातळीवरील शांतता चर्चा पाकिस्तान स्थगित करत असल्याची एकतर्फी घोषणा केली. या घोषणेने नवाझ शरीफ-मोदी यांच्यात जे सुसंवादाचे वातावरण तयार होत होते त्यालाच धक्का बसला. उभय देशांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. पाकिस्तानने ही शांतता चर्चा स्थगित करण्यामागे काश्मीरचा मुद्दा, बलुचिस्तानमध्ये भारतीय हेर (?) कुलभूषण जाधव याला झालेली अटक व चीनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी मसूद अझहरच्या संदर्भात वापरलेला व्हेटो अशा मुद्द्यांचा समावेश करताना भारतापुढे जुनेच पेच टाकले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानमधील जनमत संवेदनशील असल्याने तो मुद्दा केंद्रित धरूनच उभय देशांमध्ये मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित व्हायला पाहिजेत व बलुचिस्तानमधील कारवायांना आवर घातला पाहिजे. बासित यांच्या या भूमिकेला थोडासा छेद देत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र खात्याने या चर्चा स्थगित केल्या असल्या तरी भारत किंवा पाकिस्तानदरम्यान संबंध कायम राहतील व परराष्ट्र सचिव पातळीवर चर्चा होण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील असे म्हटले आहे. मात्र ती सारवासारव होती. प्रत्यक्षात पाकिस्तानच्या भारतविषयक धोरणावर लष्कराचा अंकुश प्रस्थापित होण्यास सुरुवात झाली आहे हे दिसू लागले आहे. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानशी पुन्हा चर्चा करण्यासाठी अन्य पर्याय शोधावे लागतील.
२०१३ मध्ये नवाझ शरीफ सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची नव्याने स्थापना केली आणि त्यामध्ये लष्कराला सहभागी करून पायावर धोंडा मारून घेतला. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या लष्कराला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. योगायोग असा की, २०१४ मध्ये पेशावरमध्ये एका लष्करी बोर्डिंग शाळेवर तालिबानी दहशतवाद्यांनी हल्ला करून १३४ शाळकरी मुलांची हत्या केली होती. या घटनेमुळे पाकिस्तानमध्ये शरीफ सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात क्षोभ निर्माण होऊन दहशतवादाविरोधात लढायचे असेल तर लष्कराकडे सर्वाधिकार दिले जावेत असा जनमताचा जोर वाढू लागला व लष्कराचे हात पुन्हा बळकट झाले. हे जनमत भारताच्या विरोधात जावे म्हणून पाकिस्तानचे
लष्कर प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी केवळ दहशतवाद या मुद्द्यावर सर्वच बाजूंनी पाकिस्तानची कोंडी करण्याची भूमिका भारताने बदलून व्यापार, सांस्कृतिक संबंध, क्रीडा व पर्यटन या मुद्द्यांवर भर देऊन पाकिस्तानला चर्चेत बांधून ठेवले पाहिजे. त्याचा दबाव पाकिस्तानच्या लष्करावर येऊ शकतो व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानी लष्कराच्या कुटिल हेतूंचा पर्दाफाश होऊ शकतो.