आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देवाची गाडी (अग्रलेख )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कठीण बेसॉल्टने बनलेल्या महाराष्ट्राच्या भूगर्भात पाणी साठण्याला मर्यादा आहेत. कोकण, विदर्भ आणि सह्याद्री रांगांचा मोजका भाग वगळता हमखास पावसाचा प्रदेश नाही. अवर्षणग्रस्त भागाचेच प्राबल्य. महाराष्ट्रातल्या सततच्या पाणीटंचाई व सिंचन दुर्भिक्षावरील उपायांचा अभ्यास अनेकदा झाला. दूरदृष्टीचे नियोजनकर्ते असलेल्या ब्रिटिशांनीही तो केला. १९३८ मध्ये विश्वेश्वरय्या कमिटीने दुष्काळी महाराष्ट्रासंबंधीचा अहवाल दिला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या धामधुमीत तो मागे पडला. स्वातंत्र्यानंतर १९६० मध्ये स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसिंचन आयोग नेमला गेला. बर्वेंचा अहवालही सरकारदप्तरी धूळ खात पडला. १९८४ मध्ये दांडेकर समितीने विदर्भ-मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा अहवाल शासनाला दिला. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या कोरड्या दुखण्यावरचा इलाज सांगणारे इतरही खंडीभर अहवाल आले. उपयोग शून्य. महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न ना राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर राहिला, ना विरोधकांच्या. वेगवेगळ्या कालखंडांतल्या अभ्यासपूर्ण अहवालांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याचे प्राधान्य राज्यकर्त्यांनी दाखवले नाही. विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमेही यात ढिली पडली. यासंदर्भात राजकारणी आणि मराठी रयतेची गत इसापनीतीतल्या माकडासारखी. या गोष्टीतले माकड पावसात भिजून कुडकुडते आणि स्वतःचे उबदार घर बांधण्याचा संकल्प सोडते. पण आभाळ मोकळे झाल्यानंतरचे मस्त ऊन पाहून या माकड महोदयांचा निश्चय विरून जातो. दर चार-दोन वर्षांनी अवर्षणाचे संकट ओढवले की त्या-त्या वेळचे राज्यकर्ते खडबडून जागे झाल्यासारखे करतात. दुष्काळ सरला की पाण्याची मूलभूत चिंता होती तिथेच राहते.

टँकर सुरू करणे, चारा छावण्या उघडणे या मलमपट्ट्या झाल्या. परंतु एक पावसाळा दमदार बरसला तरी पुढची तीन-चार वर्षे अवर्षणाचा सामना करावा लागू नये असे नियोजन का होत नाही? दीड वर्ष वयाच्या फडणवीस सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर देणे अपेक्षित नाही. वर्षानुवर्षे सत्तेची ऊब भोगलेल्या मराठवाड्यातल्या तथाकथित तालेवार मंत्र्यांनी केलेल्या जनतेच्या विश्वासघाताचे काय, असा राज ठाकरेंप्रमाणे दोषारोप करण्याचीही ही वेळ नव्हे. मात्र महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते, विरोधक आणि त्यांना निवडून देणारी रयत नव्या युगातील नवी जलनीती निश्चित करण्याचे भान कधी दाखवणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. पाऊसमान, उपलब्ध पाण्याचे स्रोत, भूजलपातळी संवर्धनाचे उपाय, पावसाच्या पाण्याची बेगमी, पीक पद्धत, नदी खोऱ्यांचे व्यवस्थापन, पाण्याचा पुनर्वापर, जलवितरणाच्या पद्धती आदी अनुषंगाने पुरेसा आणि शास्त्रोक्त काथ्याकूट झालेला आहे. जागतिक तज्ज्ञांची आपल्याकडे वानवा नाही. तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. गरज आहे ती अंमलबजावणीची. हे धारिष्ट सरकारने दाखवावे. रयतेनेही दूरदृष्टी ठेवत या उपायांना साथ द्यायला हवी. जनक्षोभाच्या भयाने ‘बोअरबंदी’चा निर्णयसुद्धा सरकार घेऊ शकत नाही. अवर्षणग्रस्त प्रदेशांचे रूपांतर कायमच्या वाळवंटात होऊ द्यायचे नसेल तर आताच्या पिढ्यांना थोडी झळ सोसावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्याची आजची तहान भागवण्यासाठी पाण्याची रेल्वे घेऊन येणाऱ्या फडणवीस सरकारचे आणि त्यांना कार्यक्षम साथ देणाऱ्या केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे अभिनंदन करायला हवे. या दोघांनी दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हा प्रयोग घडतो आहे. मिरजेहून वारकऱ्यांना घेऊन पंढरपूरला जाणारी नॅरोगेज रेल्वे गेल्या शतकात ब्रिटिशांनी सुरू केली होती. पांडुरंगाच्या गावी नेणाऱ्या या गाडीला श्रद्धेने ‘देवाची गाडी’ असे म्हटले गेले. या शतकात त्याच मिरजेतून येणाऱ्या गाडीचे संदर्भ वेगळे आहेत. पण तहान भागवणारी ही गाडी हजारो जणांसाठी ‘देवाची गाडी’च असेल यात शंका नाही. आठवडाभरात रेल्वे प्रशासन आणखी एक रेल्वे उपलब्ध करून देणार आहे. या दोन रेल्वे मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांत नेण्याचा आणि त्यांच्या फेऱ्या वाढवण्याचा विचार सरकारने जरूर करावा. या घटनेचा उपयोग क्षुद्र राजकारणासाठी किंवा अनावश्यक शेरेबाजीसाठी न करण्याचा पोक्तपणा दोन्ही प्रदेशांतील राजकारण्यांनी दाखवावा. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावतो, हा इतिहास आहे. येथे तर मराठवाड्याच्या मदतीला पश्चिम महाराष्ट्र सरसावला आहे. मात्र ‘देवाची गाडी’ फार तर एक-दीड महिन्याची तहान भागवेल. तहानेवरचे शाश्वत उत्तर मराठवाड्यालाच शोधावे लागेल, हे विसरून चालणार नाही. पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे ‘देवाची गाडी’ सुरू करण्याची बला ओढवली. या गाडीचे रूपांतर नियमित शटल सेवेत न होता तिला कायमची यार्डात घालवण्याची कर्तबगारी फडणवीस सरकारने आणि स्थानिकांनी येत्या काळात दाखवावी.