आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष संपादकीय: लोकशाहीचे लोकनायक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भविष्याचा अचूक वेध घेण्याची क्षमता या एका गुणाचाच केवळ आधार घेतला तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व अजोड ठरते. भविष्याचा वेध घेण्याची बाबासाहेबांची क्षमता विलक्षण होती. त्यांच्या द्रष्टेपणाला तत्त्वज्ञानाची धार होती. डॉ बाबासाहेबांनी भारताच्या भविष्याचा वेध घेतला तो तत्त्वज्ञ या भूमिकेतून. मात्र, ते अजिबात स्वप्नाळू नव्हते. देशाची वास्तव परिस्थिती काय आहे याची स्पष्ट समज त्यांना होती. वास्तवाशी जवळीक ठेवण्याची बौद्धिक शिस्त डॉ. बाबासाहेबांनी बाणवली असल्यामुळेच कदाचित भगवान बुद्ध त्यांना आपलेसे वाटले. कारण कोणताही भ्रम निर्माण करण्यास ठाम नकार हा बुद्धांच्या साधनेचा पाया आहे.

वास्तवावर पक्की मांड ठेवून भविष्याचा वेध घेत असल्यामुळेच डॉ. बाबासाहेबांनी ६० वर्षांपूर्वी उभे केलेले भारताचे चित्र दुर्दैवाने आज तंतोतंत खरे ठरते. डॉ. बाबासाहेबांनी हा वेध फक्त राजकारणातून घेतला नाही तर भारतीयांची मानसिक व बौद्धिक स्थिती लक्षात घेऊन घेतला. भारतीय समाजाच्या सवयी, क्षमता व मर्यादा यांचे उत्तम भान त्यांना होते. घटना समितीसमोर नोव्हेंबर १९४९मध्ये केलेले ऐतिहासिक भाषण याची साक्ष देते. भारत कसा असावा व तो तसा घडविण्यासाठी राज्यघटना कशी उपयोगी आहे याच दिशादिग्दर्शन करीत असतानाच ‘भारत कसा होऊ शकतो’, याचे स्पष्ट इशारे देण्याचे कर्तव्य डॉ. बाबासाहेबांनी बजावले. देशाच्या भविष्याचा असा तौलनिक वेध अन्य कुणा नेत्याकडून घेतला गेलेला दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाची उत्तुंगता व क्षमता याची ओळख करून घेण्यासाठी हे एकमेव भाषण पुरसे ठरते. भारताची प्रगती होण्यासाठी लोकशाही मार्गाशिवाय अन्य चांगला मार्ग नाही याबद्दल डॉ. बाबासाहेब ठाम होते. लोकशाही ही त्यांची निष्ठा होती. लोकशक्तीवर त्यांचा भर होता. मात्र, ही लोकशक्ती चुकीच्या मार्गाने जाऊ शकते याचे भान त्यांना होते. लोक करतात ते सर्व काही बरोबर, असे त्यांनी कधीही मानले नाही. आपण तयार केलेली राज्यघटना कितीही उत्तम असली तरी शहाण्या लोकांच्या हाती ती गेली नाही तर त्याची माती होईल, हे सांगण्यास ते कचरत नाहीत. वाईट राज्यघटना असली तरी शहाणे लोक त्यातून चांगला कारभार करू शकतात आणि चांगल्या राज्यघटनेतूनही वाईट कारभार होऊ शकतो असे त्यांनी म्हटले होते. गेल्या साठ वर्षांतील प्रत्येक पक्षाचा कारभार याची प्रचिती आणून देतो. कारभार कसा करावा याची उत्तम चौकट आपल्याकडे आहे. मात्र, तसा कारभार करणारी माणसे नाहीत आणि त्यामुळे कारभार यशस्वी होत नाही. तथापि, माणसांतील या दुर्गुणाकडे लक्ष न देता व्यवस्था बदलण्याची भाषा सतत होत असते. या देशात लोकशाहीचा ढाचा असेल पण त्यामध्ये लोकशाहीचा आत्मा कायम राहील का, अशी शंका डॉ. बाबासाहेबांनी बोलून दाखविली आहे. लोकशाहीचा ‘फॉर्म’ व लोकशाहीची ‘फॅक्ट’ यामध्ये ते फरक करीत होते.

देशात लोकशाहीचा देखावा छान उभा राहील, पण देखाव्यामागे लोकशाहीचा प्राण नसेल. असे होण्यापासून देशाला वाचविले पाहिजे, असे डॉ. बाबासाहेबांनी प्रथमपासूनच सांगितले. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत देशातील लोकशाहीमध्ये प्राण होता. घटना समितीमध्ये सर्व पक्षांचे, विचारधारांचे लोक होते व ते उघडपणे आपले म्हणणे मांडत होते. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी घटना समितीमध्ये पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली होती. डॉ. बाबासाहेबांनी याचे स्वागत केले होते व ‘होयबां’ची राजनीती येथे आलेली नाही हे चांगले लक्षण असल्याचे म्हटले. पंडित नेहरूंनी आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात हिंदू महासभा व जनसंघापासून सर्व पक्षांचे नेते घेतले होते. मात्र, ५२च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसमध्येच अप्रत्यक्षपणे एकाधिकारशाही सुरू झाली. देशातील विविध विचारधारांना एकत्र आणण्याचे गौरवशाली काम काँग्रेसने केले आहे, अशी काँग्रेसची मोकळेपणे स्तुती करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेबांना निवडणुकीत पराभूत करण्यास काँग्रेसने मागेपुढे पाहिले नाही. त्यांचा राजीनामा नेहरूंनी त्वरित मंजूर केला. संख्याबळाच्या राजकारणाला व स्वत:चे नेतृत्व अबाधित राखण्याच्या मोहाला नेहरू बळी पडले. देशातील वैचारिक, राजकीय व सामाजिक संघर्ष कमी होण्याएवजी पुढील काळात अधिकाधिक तीव्र होत गेला व फॅक्टपेक्षा फक्त फॉर्मवर आपण खुश राहू लागलो.

अध्यात्मातील भक्तिभाव भारतीयांनी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत आणला आहे व असे करण्यात लोकशाहीला धोका आहे, असे डॉ. बाबासाहेबांचे प्रतिपादन होते. एखाद्या व्यक्तीबद्दल वा नेत्याबद्दल कृतज्ञता बाळगणे, त्याच्या महान कार्याबद्दल नतमस्तक होणे हे योग्य असले तरी त्याला मर्यादा पाहिजे. भारतीय समाजात ही मर्यादा पाळली जात नाही. नतमस्तक होण्याला महत्त्व आले की पक्षात व सरकारमध्ये हुकूमशाहीचा शिरकाव होतो. केवळ सरकारच नव्हे, तर प्रत्येक संस्थेमध्ये, प्रशासनात, व्यवसायात हीच वृत्ती बोकाळलेली दिसते. नतमस्तक होण्याला निष्ठा असे गोंडस नाव दिले जाते. डॉ. बाबासाहेबांना हे मान्य नव्हते. नतमस्तक होण्याची मर्यादा कोणती हे डॉ. बाबासाहेबांनी सुंदर रीतीने दाखविले आहे. पुरुषाने आत्मसन्मान सोडून, स्त्रीने चारित्र्य सोडून व राष्ट्राने स्वातंत्र्य गमावून नतमस्तक होणे हे अत्यंत घातक आहे, असे डॉ. बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. ही मर्यादा काँग्रेस पक्षातच पहिल्यांदा सुटली. त्यातून आणीबाणी आली. पुढे हीच काँग्रेस संस्कृती अन्य पक्षांत शिरली. भाजपही त्यातून सुटलेला नाही. भाटगिरी हा सामाजिक स्वभाव झाला आहे. स्वातंत्र्य मिळताच हुकूमशाहीचा अप्रत्यक्ष इशारा डॉ. बाबासाहेबांनी दिला होता. तो २५ वर्षांतच खरा ठरला. कारण भारतीय मानसिकतेची उत्तम जाण डॉ. बाबासाहेबांना होती.
लोकशाहीसमोरच्या धोक्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब अतिशय जागरूक असण्याचे एक कारण म्हणजे भारताला लोकशाही नवीन नाही, मात्र सामाजिक चुकांमुळे ती गमावली, अशी त्यांची अभ्यासानंतर खात्री झाली होती. भारतीय इतिहासातील चांगल्या गोष्टी त्यांनी कधीही नाकारल्या नाहीत. भारतावरचे आजचे टीकाकार व डॉ. बाबासाहेब यांच्यात हा महत्त्वाचा फरक होता. भारतात लोकशाही होती, मात्र ती लुप्त झाली आणि आता ती आपल्याला नव्याने भेटत आहे, ती पुन्हा गमावू नका, अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली होती. बुद्धांच्या संघामध्ये लोकशाहीची तत्त्वे दिसतात, कारण आजूबाजूच्या राज्यकारभारात ती तत्त्वे आचरली जात होती, असे डॉ. बाबासाहेबांचे प्रतिपादन आहे. लोकशाहीला सामाजिक अर्थ दिला न गेल्यामुळे ती भारतातून लुप्त झाली. आता ती टिकवायची असेल तर एक साधन म्हणजे राज्यघटना व दुसरे म्हणजे लोकशाहीचा सामाजिक आशय अधिकाधिक गडद करणे. राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाही महत्त्वाची ठरते. कारण राजकीय लोकशाहीत लोकशाहीचा ढाचा दिसतो, सामाजिक लोकशाहीत आत्मा असतो. मात्र, सामाजिक लोकशाही आणण्यासाठी असहकार, सत्याग्रह, सविनय कायदेभंग आणि रक्तक्रांती हे मार्ग भारतात अवलंबता कामा नयेत, असे डॉ. बाबासाहेबांनी ठासून सांगितले. हे मार्ग म्हणजे अराजकाची गंगोत्री (ग्रामर ऑफ अनारकी) आहे, असा जहाल शब्दप्रयोग बाबासाहेबांनी केला आहे.
महात्मा गांधींच्या मृत्यूनंतर अवघ्या वर्षभरात केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेबांनी हा वाक्यप्रयोग केला. व्यासंग, अभ्यास व परिस्थितीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण यातून त्यांनी कमावलेले धैर्य या वाक्यातून प्रतीत होते. आज महात्मा गांधींचे नाव घेऊन हेच मार्ग अवलंबणारे थोर म्हणून नावाजले जातात किंवा आज बाबासाहेबांचा उदोउदो करीत अन्य पक्षांवर टीका करणारे नक्षलवाद व त्यांसारख्या चळवळींबद्दल अक्षर बोलत नाहीत, तेव्हा आपण डॉ. बाबासाहेबांपासून किती दूर आलो आहोत याची जाणीव होते. अन्याय दूर करण्यास राज्यघटनेने विविध मार्ग दाखवून दिले आहेत, ते वापरावेत, असा डॉ. बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन होता. राज्यघटनेतील मार्ग वापरून आपले राजकीय ध्येय साध्य करता येणार नाही, याची कल्पना असल्याने कम्युनिस्ट व समाजवादी हे राज्यघटनेला विरोध करत राहतील वा वातावरण तापवत राहतील, असा इशारा डॉ. बाबासाहेबांनी दिला होता.
भारत हे राष्ट्र म्हणून अद्याप संघटित झालेले नाही याबद्दल बाबासाहेबांच्या मनात शंका नव्हती. गटातटांत, जातीपातींत, धर्मांमध्ये दुभंगलेला हा देश आहे हे जाणून घ्या, राष्ट्र निर्माण झाल्याच्या भ्रमात राहू नका, असे ते परोपरीने घटना समितीला सांगत होते. देशप्रेमाच्या बढाया मारणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे. मात्र, भारताला राष्ट्र म्हणावे का, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आजच्या बुद्धिवाद्यांपेक्षा डॉ. बाबासाहेबांचा आक्षेप वेगळा होता. सामाजिक लोकशाही नसल्यामुळे राष्ट्रनिर्मिती झालेली नाही, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. असंख्य समाजघटकांमधील दुफळी मिटवल्याशिवाय राष्ट्रनिर्मितीचे प्राथमिक काम होऊ शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सर्व पक्षांना स्थान देऊन नेहरूंनी दुफळी संपवण्याची एक धडपड केली. मात्र, त्यानंतर विरोधकांना संपवण्याचे राजकारण काँग्रेसने केले. दुफळी तोडण्यापेक्षा एकमेकांविरोधात झुंजी लावून सत्ता कायम ठेवण्याचे राजकारण प्रथम काँग्रेस आणि नंतर सर्व पक्षांकडून व त्या पक्षांमध्येही सुरू झाले. मोदींच्या काळात यात बदल होईल, अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. उलट संघर्ष अधिक उग्र होऊ लागला. समाजात जास्तीत जास्त सहमती कशी होईल, याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते. मोदी सरकार ती जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाही. संघर्षाचे हे राजकारण लोकशाहीसाठी मारक आहे.

सामाजिक लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तीन तत्त्वे डॉ. आंबेडकरांनी सांगितली. या तत्त्वांमध्ये नवीन काही नाही. ती पूर्वीपासून सांगितली होती. फरक आहे तो मांडणीमध्ये. मांडणीतील हा फरक फार महत्त्वाचा आहे. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तत्त्वे सुटी-सुटी, एकमेकांपासून स्वतंत्र अशी राबवता कामा नयेत, असे डॉ. बाबासाहेबांचे सांगणे होते. ती सुटी-सुटी राबवली तर एकमेकांच्या विरोधात जातात. म्हणून ती ‘एकत्रितपणे व एकाच वेळी’ राबवली गेली पाहिजेत व तसेच राज्यकारभाराचे धोरण आखले गेले पाहिजे, असा डॉ. बाबासाहेबांचा आग्रह होता. उदारणार्थ, स्वातंत्र्याला समतेची व बंधुतेची जोड नसेल तर ते स्वातंत्र्य आक्रमक होते व विनाशी ठरते. आत्यंतिक समतेचा आग्रह धरला तर व्यक्तिगत आशाआकांक्षांना प्रतिबंध होतो व त्याची प्रतिक्रिया उठू लागते. (आरक्षणावरून सध्या हेच होत आहे.) बंधुतेला समता व स्वातंत्र्याची जोड नसेल तर व्यक्तीचा आत्मसन्मान राहत नाही. म्हणून ही तिन्ही तत्त्वे एकाच वेळी आचरली गेली तरच सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकते. या तीनमध्ये बाबासाहेबांचा जास्त भर बंधुतेवर होता. स्वातंत्र्य व समतेकडे नेणारी बंधुता ही पहिली पायरी आहे. बंधुतेचे तत्त्व बिंबविण्यात अपयश आल्यामुळे आज अनेक सामाजिक संघर्ष तीव्र होऊ लागलेले दिसतात. जात बंधुतेला मारक ठरते. ती समाजात भेद करते. भेद केवळ निर्माण करीत नाही, तर टिकवून धरते. म्हणून जात ही राष्ट्रद्रोही आहे, राष्ट्रनिर्मितीच्या आड येणारी आहे. जात व्यवस्थेचा अंत घडवून आणल्याशिवाय भारताची राष्ट्रनिर्मिती होणार नाही, कारण ती बंधुता, समता व स्वातंत्र्य या तिन्ही तत्त्वांच्या आड येते, हे डॉ. बाबासाहेबांनी दाखवून दिले. भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून बाबासाहेबांना काम करायचे होते. ती संधी मिळाली असती तर समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांना सक्षम करणारा आर्थिक कार्यक्रम ते देऊ शकले असते. सामाजिक न्यायाच्या भाषणांनी काही साध्य होणार नाही याची कल्पना त्यांना होती. म्हणून शिक्षणाबरोबरच जमिनीचे पुनर्वाटप व राजकीय सत्ता मिळवण्यालाही त्यांनी महत्त्व दिले. कांशीराम यांनी सत्ताप्राप्तीचा उद्देश साध्य केला असला तरी बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या अन्य आघाड्यांवर तेथे काम झाले नाही.

घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणाचा शेवट हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द्रष्टेपणाविषयी आपल्याला अचंबित करून जातो. लोकांचे, लोकांसाठी व लोकांनी चालविलेले राज्य, अशी लोकशाहीची सर्वमान्य व्याख्या आहे. मात्र, पुढील काळात यातील फक्त ‘लोकांसाठीचे’ इतकाच अर्थ लोक घेतील व लोकशाहीसाठी ते घातक ठरेल, अशा इशारा डॉ. बाबासाहेबांनी दिला आहे. कोणत्याही मार्गाने का होईना, लोकांची कामे आम्ही करून देतो ना, असे सांगणारे पुढारी आज असंख्य आहेत. सत्ता राखण्यासाठी लोकानुनय हे राजकीय शहाणपण झाले आहे, मग लोकांच्या मागण्या काहीही असोत. लोकानुनय म्हणजे लोकशाहीनिष्ठा नव्हे, हे आपल्याला बाबासाहेबांकडून समजून घ्यावे लागेल. कारण लोकानुनयात समता, बंधुता यांचा बळी जातो. शिवाय सरकार लोकशाहीनिष्ठ असतेच असे नाही, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. ते सरकार लोकांचे व लोकांनी चालविलेले नसेल तर तो लोकशाहीचा सांगाडा असतो, त्यामध्ये लोकशाहीचा प्राण नसतो. अशा काम करून देणाऱ्या सरकारकडे लोक आकृष्ट होऊ शकतात, असा इशारा डॉ. बाबासाहेबांनी ६७ वर्षांपूर्वी दिला. तो आज खरा ठरताना दिसतो.

लोकशाहीची व्यवस्था व आचरण यासंदर्भात डॉ आंबेडकरांइतके सर्वंकष काम कोणीही केले नाही. भारतीय लोकशाहीचे ते सर्वार्थाने लोकनायक होते. १२५व्या जन्मदिनी त्यांचे पुण्यस्मरण करीत असताना त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. लोकशाहीच्या ‘फॉर्म’चे कौतुक करण्यापेक्षा आता ‘फॅक्ट’कडे वळले पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...