आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुराड्यावरचा घाव (अग्रलेख )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जाति अंताच्या लढ्यासाठी आयुष्यभर झटलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रजत जयंतीच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने प्रलंबित विषय मार्गी लावला. ‘जातीसाठी माती खावी’ किंवा ‘शेवटी जाताना खांदा जातीचाच लागतो,’ अशा बुरसट कल्पना अजूनही समाजात घट्ट मूळ धरून आहेत. त्यामुळेच जातपंचायत नामक घटनाबाह्य व्यवस्थेकडून लादल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक फतव्यांचा धाकही टिकून आहे. माणसाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या या फतव्यांमागचे मेंदू हादरवण्याचे काम विधिमंडळाने केले आहे. जातपंचायतींकडून व्यक्ती अथवा कुटुंबांना वाळीत टाकण्याच्या अघोरी प्रथेने कुचंबलेले हजारो जण आहेत. जातीला चिकटून राहण्याच्या इच्छेपायी असा अन्याय सहन केला जातो हे तर्काला वा बुद्धीला न पटणारे सामाजिक सत्य आहे. जातपंचायती त्यांच्याच जातीतल्या लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात वारंवार बेलगाम ढवळाढवळ करत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. दुर्दैवाने गंभीर प्रकारच्या कित्येक गुन्ह्यांना तर तोंडही फुटत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची सोशिकता जातीत राहण्यासाठी दाखवली जाते. घर-व्यक्ती वाळीत टाकणे, प्रदेशातून हाकलून लावणे, आर्थिक दंड उकळणे, लैंगिक शोषण, शारीरिक इजा असे जुलूम न्यायाच्या नावावर केले जातात. ‘जातपंचायत’ नावाच्या बुरख्याआडून तर्कदुष्ट न्यायाधीश संपूर्ण जातीवर अनिर्बंध सत्ता गाजवतात. या प्रवृत्तींच्या मुसक्या आवळणारे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले. हे विधेयक मांडणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे आणि त्यांना एकमुखी पाठिंबा देणारे सर्व पक्ष अभिनंदनास पात्र आहेत.
त्यापेक्षा अधिक कौतुक केले पाहिजे ते अथक निष्ठेने जनजागृती करत राहिलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांचे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीचा कायदा आणणारे पुरोगामित्व यापूर्वी महाराष्ट्रानेच देशात सर्वात पहिल्यांदा दाखवले होते. त्यासाठीचा रेटा याच समितीने लावला होता. आता जातपंचायतींच्या नांग्या मोडण्यातही महाराष्ट्र देशात पहिला ठरला. अस्पृश्यतेचा कलंक पुसून काढणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या जयंतीची यापेक्षा अधिक चांगली भेट देता आली नसती.

देशात चार हजारांपेक्षा अधिक जाती आहेत. यातल्या अनेक जाती त्यांचा इतिहास, परंपरा, संस्कृती, रीतीरिवाज याबद्दल कमालीच्या दक्ष आहेत. लोकशाही स्वीकारल्यानंतरही या जातींचे स्वतःचे कायदेकानू आणि नियम यांचा अंमल शिथिल झालेला नाही. स्वतंत्र भारतातील न्यायव्यवस्थेला समांतर यंत्रणा या जातपंचायतींच्या माध्यमातून चालवल्या जातात. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने आणलेल्या विधेयकामुळे या जातपंचायतींचे अस्तित्व समूळ उपटून काढलेले नाही. त्याची तातडीने गरजही नाही. कोणत्याही शोषणमुक्त समाजाचे उद्दिष्ट जातिअंताचेच असले पाहिजे. मात्र जातिव्यवस्था ज्या धार्मिक श्रद्धांवर उभारलेली असते, त्या श्रद्धा उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय जातिसंस्था मोडकळीस येणार नाही. अर्थात, हा फार लांबचा पल्ला असल्याचे वास्तव नाकारण्यात हशील नाही. तोवर किमान जातिअंतर्गत शोषणव्यवस्था तरी खुडली गेली पाहिजे. दीर्घ संतपरंपरेचा पाया आणि समाजसुधारकांनी चढवलेला कळस अशी पार्श्वभूमी असलेल्या महाराष्ट्रातही जातपंचायतींचे वास्तव कायम आहे. इतर राज्यांबाबत बोलायलाच नको. शैक्षणिक-आर्थिक मदत, विवाह जुळवणे असे निरुपद्रवी उपक्रम जातपंचायती राबवणार असतील तर विरोधाचे कारण नाही. मात्र जातीचा बडगा दाखवून शोषण होणार असेल किंवा सामाजिक बहिष्काराचा वार होणार असेल तर त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. मुलींनी जीन्स घालू नये येथपासून जोडीदार कोणाला निवडावे येथपर्यंतच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये जातपंचायती ढवळाढवळ करत असल्याची उदाहरणे आहेत. अशा जातपंचायतींना डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेचा धाक दाखवणे जरुरी ठरते. अर्थात विधिमंडळात विधेयक आले आणि येत्या अधिवेशनात त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले की जातपंचायती लगेच सुतासारख्या सरळ होतील, अशी अपेक्षा बाळगणे अतिशयोक्तीचे ठरेल. जात झुगारून देणे हा त्यावरचा रामबाण उपाय आहे. तंत्रज्ञानाने, आर्थिक प्रगतीमुळे जग हे जर खेडे झाले असेल तर मग जातीपातीच्या खुराड्याची भीती का बाळगावी? वर्षानुवर्षे परंपरेने लादलेला मानसिक पीळ झटकन सुटत नसतो. त्यासाठी कायदा हवा आणि त्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीही हवी. सामाजिक बहिष्कारविरोधी विधेयक म्हणूनच क्रांतिकारी आहे. आता गरज आहे ती या नव्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची. ती कशी होते यावरच या विधेयकाची आणि कायद्याची उपयुक्तता अवलंबून आहे.