आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-मंडी : एक गेमचेंजर (अग्रलेख )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘शेती उत्पादन वाढवण्याचा मार्ग हा जमिनीचे आकारमान वाढवणे नसून असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, मनुष्यबळ व तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्न वाढवणे हा आहे.’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी मुंबई प्रांतिक विधिमंडळात ‘अल्पभूधारक दिलासा विधेयका’वर केलेल्या भाषणात भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची मांडणी केली होती. हे विधेयकच भूधारणेविषयी असल्याने त्यांनी तंत्रज्ञानाचा उल्लेख त्यासंदर्भात केला आहे. पण शेतकरी खुल्या बाजाराअभावी नडले. यावर बाबासाहेबांना बोलण्याची वेळ आली असती तर त्यांनी राष्ट्रीय ऑनलाइन कृषी बाजारपेठ उभारण्याच्या (ई-मंडी किंवा नाम) महत्त्वाकांक्षी योजनेचे स्वागत केले असते आणि हे करण्यास इतकी वर्षे का लागली याचा जाब त्यांनी सरकारला विचारला असता. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत गुरुवारी या योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
शेतकऱ्यांनी शेती कशी करावी, त्याने कसे जगावे, त्याने जगाशी कसे जुळवून घ्यावे यासंबंधीची कीर्तने करणाऱ्या तज्ज्ञांची कमी नाही; पण इतर क्षेत्रांत खुली स्पर्धा आणि पारदर्शी व्यवहारांचा जसा आग्रह धरला जात आहे, तोच आग्रह शेतीमध्ये का धरला जात नाही, याविषयी बोलणारे शोधून काढावे लागतात. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, शेतीच्या व्यवसायात स्पर्धात्मक आणि पारदर्शी बाजारपेठेची जी गरज आहे ती भरून काढण्याचे काम ई-मंडी करणार आहे. ही बाजारपेठ कशी चालेल आणि शेतकऱ्यांचा त्यामुळे कसा फायदा होईल ही कल्पना करण्यास आज अनेकांना जड जाईल. मात्र या बाजारपेठेत परवानाधारक व्यापारी मालाची कोणत्याही ठिकाणाहून बोली लावू शकतील आणि आपल्या मालाला समाधानकारक दर मिळाला तरच शेतकरी आपला माल विकेल या मूलभूत गोष्टीवर ही योजना उभी आहे, असे सांगितले की या योजनेची आणि त्यायोगे शेती बाजारपेठेत होणाऱ्या अामूलाग्र बदलाची कल्पना करणे अवघड जाणार नाही.

शेतकऱ्यांना नागवणारा मध्यस्थ हटवणे हा या योजनेचा एक भाग आहे. तो पहिल्या दिवसापासून साध्य होईल, असे म्हणता येणार नाही. ही प्रक्रिया समजून घेईपर्यंत कदाचित मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागेल. अर्थात, हे मध्यस्थ आता फक्त जुळवाजुळव करणारे असतील. आपल्या मालाला पुरेसा भाव मिळाला नाहीतरी अनावश्यक आणि बेकायदा शुल्क सध्या शेतकऱ्यांना भरावेच लागते. यापासून त्याची सुटका होईल. जीएसटीच्या माध्यमातून सारा भारत व्यापार-व्यवसायाच्या बाबतीत खऱ्या अर्थाने एक देश होईल याची उद्योग क्षेत्र आतुरतेने वाट पाहते आहे; पण त्यात शेतीव्यवसायाचा विचार केला गेला नव्हता. आता या ई-मंडीमुळे शेतीमालाचीही देशाची बाजारपेठ एक होईल. सध्या स्थानिक बाजार समित्या या शेतीमालाचे नियंत्रण करत आहेत. पण त्यात नेमका शेतकऱ्याचा किती फायदा होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येक राज्याची वेगळी परवाना पद्धती आणि त्यामुळे वाढणारा खर्च हाही खुल्या बाजारातील अडथळा ठरला आहे. जग खुल्या व्यवहाराच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असताना अशा स्थानिक बाजारांनी शेतकऱ्यांना एका चौकटीत बंदिस्त केले आहे. भारत हा आकाराने प्रचंड मोठा देश असल्याने नाशवंत शेतीमालाची वाहतूक हे आव्हान राहणारच आहे. मात्र धान्य, डाळीसारख्या मालाची जलद वाहतूक करणे रेल्वेचे जाळे आणि वाढत्या महामार्गांमुळे शक्य झाले आहे. शेतीमाल विक्रीची स्पर्धात्मक बाजारपेठ उभी करणे हे तीन कारणांनी अडले होते. पहिले कारण म्हणजे स्थानिक व्यापारी आणि दलालांचे हितसंबंध. दुसरे म्हणजे असंघटित असलेला शेतकरी वर्ग आणि तिसरे म्हणजे राजकीय नेत्यांचा बाजार समित्यांवरील वरचष्मा. हीच परिस्थिती कमी-जास्त प्रमाणात इतर क्षेत्रांतही होतीच; पण परिस्थितीचा रेटाच असा आला की हे अडथळे दूर झाले. खरे म्हणजे खुल्या स्पर्धेत काळाने त्यांना गिळून टाकले. ई-मंडीच्या बाबतीत तेच होणार आहे. सुरुवातीला याविषयी प्रचंड अविश्वास निर्माण होईल. बाजार समित्यांचा विरोध होईल. त्याचे राजकारणही केले जाईल. पण ती काळाची गरज असल्याने या बदलाला कोणी रोखू शकणार नाही. अर्थात, त्यासाठी सरकारला ठाम राहावे लागेल. यात भाग घेणाऱ्या बाजारांना मोफत सॉफ्टवेअर पुरवून त्याची सुरुवात झालीच आहे. तेलंगण, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा आठ राज्यांतील २१ बाजारांनी त्यात भाग घेतला आहे. येत्या चार महिन्यांत आणखी २०० बाजार भाग घेणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राने त्यात भाग का घेतला नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. पण त्याचे कारण केवळ बाजार समित्यांचा विरोध असेल तर सरकार आणि शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनी तो मोडून काढला पाहिजे.