आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘चकटफू’ पावणेदोन लाख! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीयांना प्रचंड आकर्षण असलेला आणि भारतातील सर्व काळा पैसा ज्या देशात आहे, असा समज आहे, अशा जगातल्या श्रीमंत देशांच्या रांगेत अग्रस्थानी असलेल्या स्वित्झर्लंड नावाच्या देशात गेल्या रविवारी जे घडले, ते जगात पूर्वी कधी घडले नव्हते. आम्ही आमच्या आयुष्यात जे आज करत आहोत, तेच आम्हाला करायचे होते काय, या प्रश्नाचे उत्तर आज ‘नाही’ असे आहे, असे त्या देशातील अनेक तरुणांना वाटले आणि त्यांनी देशात एक चळवळ सुरू केली. देशाचे नागरिक असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला दरमहा २५०० स्विस फ्रँक म्हणजे एक लाख ७२ हजार रुपये, तर प्रत्येक मुलाला ६२५ फ्रँक म्हणजे ४३ हजार ५० रुपये ‘चकटफू' देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली तेव्हा सर्वांनीच त्यांना वेड्यात काढले होते. पण त्यांनी देशाच्या घटनेचा आधार घेतला आणि एक लाख नागरिकांच्या सह्या असतील तर त्या मुद्द्यावर सार्वमत घेण्यात यावे, या कलमानुसार त्यावर रविवारी ते घडवून आणले. स्वित्झर्लंडच्या सर्व ८० लाख नागरिकांना असे पैसे कामाचा कोणताही निकष न लावता वाटायचे तर त्या सरकारची तिजोरी किती भरलेली असली पाहिजे, असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण होतील म्हणून सार्वमतात ही मागणी २३.१ विरुद्ध ७६.९ अशी फेटाळण्यात आली. स्विस संसदेसमोर २०१३ मध्ये ८० लाख नाणी ओतून सुरू झालेल्या या अनोख्या मागणीचा या मतदानाने शेवट झाला, असे कोणास वाटू शकते. पण असे करण्याची गरज जगात निर्माण होऊ शकते, हे या सार्वमताने सिद्ध केले आहे.
पुणे जिल्ह्याएवढी लोकसंख्या असलेल्या आणि चारी बाजूंनी इतर देशाच्या सीमांनी बंदिस्त असलेल्या स्वित्झर्लंड या देशाने गेल्या दोन शतकांत कुणाशी युद्ध केले नाही. उलट जगात संघर्ष कमी व्हावेत यासाठी सतत प्रयत्न करून समेटासाठीची व्यासपीठे तयार केली. उत्पादनांवर भर दिला. बँकिंग सेवा आणि पर्यटनाच्या जोरावर आपल्या देशाची तिजोरी सतत तुडुंब भरलेली असेल, याची काळजी घेतली. त्यामुळेच तो आज जगातला एक श्रीमंत देश तर आहेच; पण तेथील जीवनशैलीचे जगाला आकर्षण निर्माण झाले आहे. अशा देशात कामधाम न करता दरमहा पैसे देण्याची सरकारकडे मागणी केली जाते, याचे सुरुवातीस आश्चर्य वाटते. पण त्यामागील कारणे समजून घेतली की त्याचे मर्म लक्षात येते. अर्थात अशी मागणी जगात अगदीच नवी नाही. फिनलंडमध्ये १० टक्के बेरोजगारी वाढल्याने तेथे अशी मागणी करण्यात आली होती. ब्रिटनमध्ये ग्रीन पार्टीच्या जाहीरनाम्यात या मागणीचे सूतोवाच करण्यात आले होते. तर नेदरलँड्समधील उट्रेच या तीन लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या शहरापुरता हा प्रयोग करता येईल काय, असा विचार झाला आहे. हे सर्व देश श्रीमंत आहेत आणि तेथे बेरोजगारी वाढत चालली आहे, हे साम्य सर्व देशांत आहे. स्वित्झर्लंडच्या विशेषतः ज्या तरुणांनी या मोहिमेत पुढाकार घेतला त्यांनी ही मागणी का केली, हे समजून घेतले पाहिजे. त्या देशात यूबीएस ही मोठी बँक आहे, तिचा ताळेबंद चांगला नसताना तेथील अधिकारी घेत असलेले वेतन आणि बोनसवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला. भारतातही सरकारी बाबूंचे पगार आणि सोयींवर अलीकडे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, याची आठवण येथे करून दिली पाहिजे. तंत्रज्ञानाने जगात जे बदल होत आहेत, त्यामुळे माणसांच्या
हाताची कामे हिरावून घेतली जात आहेत आणि जागतिकीकरणामुळे होणाऱ्या बदलांत सर्वच क्षेत्रांत असुरक्षितता वाढत चालली आहे, त्यामुळे उत्कटपणे काही करण्यापेक्षा फक्त जगण्यासाठी काम करण्याचा शुष्कपणा समाजात प्रवेश करतो आहे, लोक कंटाळवाणी कामे वर्षानुवर्षे करत असल्याने त्यांना समृद्ध जीवन जगण्याची संधीच मिळत नाही, या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता यावे म्हणून नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा जर सरकारने भागवल्या तर मानवी आयुष्य अधिक समृद्ध होईल, असे या चळवळीला वाटते. १३१ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि प्राथमिक
सोयीसुविधांपासून दूर असलेल्या भारतीय समाजापासून अशा कल्पना अजून दूर असल्या तरी जागतिकीकरणाच्या लाटेत हे सर्व आपल्याही समाजात आज पाहायला मिळते आहे. संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचे एक टोक गाठले गेल्याने सरकारने त्यात हस्तक्षेप करावा आणि ‘चांगले जगा आणि चांगले जगू द्या’ या दिशेने आता जगाने वाटचाल करावी, असा संदेश या चळवळीने देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘चकटफू’ पैसे दिले किंवा कामाचे तास कमी केले तर लोक काम करणार नाहीत, असा विचार न करता ते अधिक मन लावून काम करतील, माणूस म्हणून अधिक चांगले जगतील, या नव्या विचाराने जगात जन्म घेतला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...