आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘वॉटर ग्रीड’ नावाची विहीर (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९४४ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी बंगाल सरकारने दामोदर नदी पूर चौकशी समिती नेमली होती. या नदीला पूर आला की हजारो लोक बेघर होत होते तसेच मृत्युमुखीही पडत होते. या समितीच्या शिफारस क्रमांक १२ मध्ये भारतातील जंगले आणि नद्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणल्यास पूरनियंत्रण आणि जमीन संसाधन समस्यांवर उपाय करता येतील, असे म्हटले होते. यासंबंधीच्या एका बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही रेल्वे जर केंद्राच्या अखत्यारीत आहे, तर नद्या का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करून नद्याजोड प्रकल्पाची अपरिहार्यता व्यक्त केली होती. दामोदर खोरे बहुउद्देशीय योजना त्यातून विकसित झाली. पुराने हाहाकार माजवणाऱ्या दामोदर खोऱ्यातील नद्या जोडण्याचे काम या योजनेने केले. या नद्या बिहार आणि प. बंगाल अशा वेगवेगळ्या राज्यांत होत्या तरीही ही योजना अमलात आली.
अमेरिकेतील अशा एका योजनेचा आदर्श समोर ठेवून ती करण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ६८ वर्षांत नदीजोड प्रकल्पावर सतत चर्चा होत राहिली, पण ती पुढे गेली नाही. त्याचे कारण त्यासाठीचा प्रचंड निधी तर देशाकडे कधीच नव्हता; पण निसर्गात एवढा मोठा हस्तक्षेप पर्यावरणदृष्टीने घातक ठरेल, असा एक मतप्रवाह पुढे तयार झाला आणि तो बरोबरही आहे. पण देशात एकीकडे पुराने आणि दुसरीकडे पाण्याच्या दुष्काळाने कोट्यवधी नागरिक देशोधडीला लागणे थांबले नाही. याचा अर्थ एकच निघतो, तो म्हणजे पाणीप्रश्नी ठोस काही करण्याची गरज होती, पण तसे झाले नाही. म्हटले तर धरणे झाली, त्यावर सिंचन योजना करण्यात आल्या. मोठमोठ्या शहरांना पाणी पुरवण्यासाठीच्या योजना झाल्या. पण ज्या भागात पाण्याचे स्रोत मर्यादित आहेत त्या भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे ठोस प्रयत्न मात्र झाले नाहीत. विशेषतः मराठवाडा आणि एकूणच महाराष्ट्राने ज्या तीव्रतेची पाणीटंचाई या वर्षी अनुभवली ती अभूतपूर्व तर होतीच; पण इतकी वर्षे आपण नेमके काय केले, असा प्रश्न ती सतत विचारत होती. तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्यास सुरुवात केली जाते, असाच एक समाज म्हणून आपला प्रवास राहिला आहे. पाण्याच्या बाबतीत तर तो आपण शब्दशः खरा केला आहे. पाण्याच्या टंचाईने होरपळून निघालेल्या मराठवाड्यासाठी आणि एकूणच महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेली ‘वॉटर ग्रीड’ योजना हे असेच विहीर खोदण्यासारखेच आहे, पण ‘देर आये दुरुस्त आये’ या न्यायाने त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर सारा देश आज मान्सूनकडे डोळे लावून बसला आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या भागात आता फक्त एक टक्का साठा राहिला आहे. दोन-चार दिवसांची हुलकावणी देऊन मान्सून केरळला धडकला आहे आणि देशात तो यंदा चांगला बरसणार, अशी शुभवार्ताही आली आहे. पण पावसाचे एकूण दिवस ४० ते ५० च्या पुढे जात नाहीत. या दिवसांत पडलेला पाऊस साठवूनच पाण्याची वर्षभराची गरज भागवावी लागणार, हे पक्के आहे हे माहीत असूनही पाणी वापरताना जो उतमात केला जातो त्याची शिक्षा या वेळी देशाला मिळाली आहे. या संकटावर मात करण्याचे इतके मार्ग समोर आहेत की जणू सारा समाज जलतज्ज्ञ झाला आहे. एवढे तज्ज्ञ असताना हे हाल का झाले, हे कळण्यास मात्र मार्ग नाही. असो. जेथे बऱ्यापैकी पाणी आहे तेथून ते जेथे नाही तेथे फिरवता आले पाहिजे, असा एक मार्ग समोर आला आहे. पाणीटंचाईने वर्षानुवर्षे होरपळून निघालेल्या शेजारच्या गुजरात राज्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला असून त्या धर्तीवर आधी किमान मराठवाड्यासाठी आणि नंतर सर्व महाराष्ट्रासाठी ‘वॉटर ग्रीड’ योजना करावी, असा सुविचार सरकारच्या मनात आला ही चांगली गोष्ट आहे. गुजरात महाराष्ट्राचे पाणी वळवतो आहे, या वादावरून राजकारण करत बसण्यापेक्षा आपल्याकडे असलेले पाणी गरजू भागात पोहोचवण्याची आज जास्त गरज आहे. हे ग्रीड म्हणजे पाइपलाइनचे जाळे असणार आहे. असेच प्रचंड जाळे करून त्या वेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील पाणीटंचाईवर मात केली. तो आदर्श घेऊन आंध्र, मध्य प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांनी ग्रीड योजना सुरूही केल्या आहेत. आपल्यालाही त्याशिवाय पर्याय नाही, असे लक्षात आल्याने पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी गुजरातचा दौरा करून हे मनावर घेतले आहे. आता तो संकल्प त्यांनी तडीस न्यावा आणि देशातील सर्वात विकसित राज्यात सर्व गावांना आम्ही पिण्याचे पाणी देऊ शकतो हे सिद्ध करावे. त्यासाठी दोन ते तीन हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. ते आज तिजोरीत नसले तरी हा प्रश्न सोडवला नाही तर तिच्यावर येणाऱ्या बोजापेक्षा ते कमीच आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...