आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकेचे भारतप्रेम (अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
इतिहासातून शिकायचे असते व आपण त्यातून शिकलो आहोत हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेकडून सहा अणुभट्ट्या उभारण्याच्या करारातून दाखवून दिले आहे. २००८ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपले सरकार पणाला लावून भारत-अमेरिका अणुकरार घडवून आणला होता. त्या वेळी भाजपने संसदेत व रस्त्यावर उतरून या अणुकरारावर प्रखर टीका केली होती. तेव्हा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या व आजच्या केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी भारत-अमेरिका अणुकराराची तुलना सम्राट जहांगीरने ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात व्यापारास दिलेल्या परवान्याशी केली होती, तर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाचे सार्वभौमत्व परदेशात विकले आहे, असा डाव्यांनी आरोप केला होता.
आता केंद्रातले सत्ताधारी मोदींच्या अमेरिका भेटीचे व नव्या मैत्रीपर्वाचे गुणगान गात आहेत, तर डावे मौन बाळगून बसले आहेत. पण मोदींच्या अमेरिका भेटीने उभय देशांमध्ये अणुतंत्रज्ञान हस्तांतरण, अणुकरार दायित्वाचे काही मुद्दे, भारताला जगात एक अण्वस्त्रधारी देश म्हणून हवी असणारी प्रतिमा व भारताचे अणुक्षेत्रात जगाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न यावर बरेच मंथन झाले. मोदींचे अमेरिकाप्रेम हे सर्वश्रुत आहेच व त्यांनी दोन वर्षांत सात वेळा ओबामा यांची भेट घेतली आहे. या भेटी म्हणजे मोदींना स्वत:च्या परराष्ट्रनीतीत अमेरिकेशी असलेले संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत हे स्पष्ट आहे व त्यादृष्टीने ते सातत्याने पावले उचलत आहेत. शेजारचे चीन व पाकिस्तान हे देश अण्वस्त्रधारी असले तरी या दोघांना एकाच वेळी शह मिळावा म्हणून मोदींनी अमेरिकेशी केवळ लष्करी व आर्थिक पातळीवर संबंध मर्यादित न ठेवता आण्विक क्षेत्रात अमेरिकेच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा भारताला अधिकाधिक फायदा व्हावा यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. म्हणून भारताला अणुतंत्रज्ञान पुरवठादार समूहाचे सदस्य म्हणून अमेरिकेने अनुमोदन द्यावे, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण करारात भारताला सामील करून घ्यावे हे दोन प्रमुख मुद्दे त्यांच्या अमेरिका भेटीत समाविष्ट करण्यात आले होते.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या व डिप्लोमसीच्या परिप्रेक्ष्यात या घटना पाहिल्यास भारताचे हे यश म्हणावे लागेल. कारण १९९८ मध्ये वाजपेयी यांच्या काळात अणुचाचण्या केल्या होत्या. या चाचण्यांमुळे भारतावर अमेरिकेसह ब्रिटन, चीन, फ्रान्सकडून अणुतंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत निर्बंध घातले गेले होते. हे निर्बंध अर्थातच या देशांची दांडगाई होती. ही दांडगाई भारताने सहन करत अण्वस्त्रधारी देशांशी सातत्याने राजनैतिक पातळीवर चर्चा, बैठका घेतल्या. बड्या देशांच्या दांडगाईला प्रतिक्रिया म्हणून भारताने अणुतंत्रज्ञानाची तस्करी करण्याचा अनैतिक मार्ग स्वीकारला नाही. उलट भारताचा अणुकार्यक्रम हा भारताच्या विकासासाठी व शांततेसाठी असल्याचा दावा सातत्याने केला. पाकिस्तानने मात्र लिबिया, उ. कोरिया, इराण या देशांना पडद्याआड अणुतंत्रज्ञान पुरवण्याचे काम केले. परिणामी अणुतंत्रज्ञानाबाबत भारताची प्रतिमा पाकिस्तानच्या तुलनेत अधिक उजळ व विश्वासार्ह झाली व एक नैतिक दबदबा निर्माण झाला. आज अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायद्यावर भारताची स्वाक्षरी नाही, पण अमेरिकेने भारताला अणुतंत्रज्ञानासंदर्भात शक्य होईल ती मदत करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत, ते या नैतिक बळावर.
जॉर्ज बुश यांचे रिपब्लिक पक्षाचे सरकार असो व ओबामा यांचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असो, या दोन्ही राजवटींची भारताला अणुतंत्रज्ञान देण्याविषयी भूमिका बदललेली नाही.
केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर त्यांच्या अमेरिका प्रेमावर चिंता प्रकट होणे साहजिकच होते व तशी मते प्रसारमाध्यमांमधून व्यक्त होत आहेत. ते साहजिकच आहे. कारण अमेरिका आपल्या परराष्ट्रधोरणात स्वत:चे आर्थिक व लष्करी हितसंबंध नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवते. ती आजही जगाचे नेतृत्व करत असली तरी चीन, भारत, रशिया हे देश एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून वेगाने पुढे येत आहेत, ही अमेरिकेला िचंता आहे. म्हणूनच जगाच्या राजकारणाचा हा कल पाहता इराण, क्युबा, व्हिएतनाम यासारख्या पारंपरिक शत्रूंशी अमेरिकेने जुळवून घेतले आहे. ओबामा यांचे साडेसात वर्षांच्या कार्यकाळातील परराष्ट्रधोरण अमेरिकेची युद्धखोर प्रतिमा बदलण्याच्या दृष्टीने होते. आजच्या घडीला चीन व पाकिस्तानमधील वाढती जवळीक जशी भारताला अस्वस्थ करते तशी ती अमेरिकेलाही अस्वस्थ करते. अशा वेळी चीनला रोखण्यासाठी भारताला सर्व अंगांनी मदत करणे हा अमेरिकेचा अजेंडा आहे. या अजेंड्यात भारताच्या महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षांना बळ देणे हा अमेरिकेच्या सोयीने सोपा मार्ग आहे. अशा वेळी अमेरिकेच्या जवळ जात असताना आपण सर्व अंगांनी विचार करण्याची गरज आहे.
बातम्या आणखी आहेत...