आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेगळ्या विदर्भाच्या तुरी..(अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजपचे विदर्भवादी खासदार नाना पटोले यांनी संसदेत मांडलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीच्या खासगी विधेयकाचा मुद्दा पुढे करत त्यावरून राज्यातील राजकारणाला हवा देण्याची रणनीती विरोधकांसह शिवसेनेने आखलेली दिसते. अखंड महाराष्ट्राच्या मूलमंत्रानुसार शिवसेनेने त्यावर आक्रमक होणे अपेक्षित असले तरी एकाच मुद्द्यावर ऊठसूट आदळआपट करण्याने उलट त्यातले गांभीर्य कमी होते हे या पक्षाच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. भावनेच्या भरात उगाच आकांडतांडव केल्याने उलट भाजपच्या सापळ्यात शिवसेना अडकण्याचीच शक्यता अधिक. कारण शिवसेनेची अखंड महाराष्ट्राची भूमिका जेवढी स्पष्ट आहे तेवढीच उघड भूमिका भाजप आणि संघाची वेगळ्या विदर्भाबाबत आहे. वेळोवेळी हा मुद्दा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उपस्थित करत राजकारणाच्या डोहात खडा टाकून भाजप पाहत असतो. त्यामुळे शिवसेनेने ‘ओव्हर रिअॅक्ट’ होण्यात अर्थ नाही. काँग्रेससह अन्य विरोधकांनीसुद्धा वेगळ्या विदर्भावर भूमिका मांडताना सध्या काहीसे सामंजस्य दाखवण्याची गरज आहे. कारण या विषयाच्या तुरी अजून बाजारात असल्याने त्यावर वितंडवाद करून पदरात फार काही पडणार नाही.

पटोले यांच्या ज्या विधेयकावरून हा गोंधळ सुरू झाला आहे ते विधेयक अशासकीय आहे आणि हा प्रस्ताव पटलावर घेतलादेखील गेलेला नाही, हे अगोदर समजून घ्यायला हवे. मुळात अशी अशासकीय वा खासगी विधेयके संसदेत मोठ्या प्रमाणावर येतात. पक्षाच्या अथवा प्रतोदाच्या अधिपत्याखाली असतील तेवढेच विषय मांडण्याचे बंधन काहीसे शिथिल व्हावे आणि एखाद्या सदस्याला त्यापलीकडे जाऊन काही विषय सभागृहासमोर आणायचे असतील तर त्याला मोकळीक असावी, हा खासगी विधेयकाच्या तरतुदीमागचा मूळ हेतू आहे. पण आजवरचा इतिहास अशी खासगी विधेयके गांभीर्याने घेतली जात नसल्याचेच दर्शवतो. एकुणात संसदीय कार्यपद्धतीत खासगी विधेयकांना फारशी किंमत नसते. त्यामुळे पटोलेंच्या या विधेयकाची वाटही वेगळी नसणार. पण हे सारे माहिती असूनदेखील राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन दिवस त्यावरून गदारोळ सुरू आहे. शिवसेनेसह विरोधकांनी या मुद्द्यावरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याच्या परिणामी सोमवारी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प झाले. स्वतंत्र विदर्भाबाबत कोणताही प्रस्ताव सरकारने दिलेला नाही तसेच वेगळ्या राज्याची निर्मिती हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येतो, असे सांगत विदर्भाच्या विकासासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. या निमित्ताने संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा लढा, १०५ हुतात्मे, मराठी माणसाची अस्मिता अशा सगळ्या मुद्द्यांची उजळणी झाली. वास्तवात तत्कालीन काँग्रेस श्रेष्ठींचा मुळात संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीलाच विरोध होता. त्यामुळे आता काँग्रेसने या लढ्याचे दाखले देणे हास्यास्पदच म्हणावे लागेल. विरोधाच्या राजकारणासाठी ते एकवेळ मान्य करता येण्यासारखे आहे. पण शिवसेनेचे काय ? अखंड महाराष्ट्राबाबत शिवसेनेची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे आणि ती सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळे शिवसेनेची आक्रमकता आक्रस्ताळेपणात परावर्तित होऊन चालणार नाही. कारण शिवसेना सत्ताधारी गटात आहे. सत्तेत सहभागीही व्हायचे आणि सभागृहही बंद पाडायचे याला काय अर्थ ? शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे आणि मग हवे तसे वागावे. या पक्षाकडे संघटनात्मक ताकद आजही मोठी आहे. त्या ऊर्जेचा वापर रचनात्मक कामांसाठी करत मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद महापालिकांतील आपला कारभार शिवसेनेने सुधारायला हवा. मुंबईसारख्या महापालिकेत एवढी वर्षे सत्ता असूनही शिवसेना अजून मुंबईला रस्त्यांवरील खड्ड्यांतूनही बाहेर काढू शकलेली नाही. खरे तर साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेता येईल अशा पद्धतीने मुंबईत काम करणे शक्य आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीची मर्यादित सत्ता हाती असूनही स्वस्त वीज, पाणीपुरवठा, शाळांची सुलभ प्रवेश प्रक्रिया असे थेट लोकांशी संबंधित असणारे निर्णय घेऊन दाखवले. तसे शिवसेनेला अद्याप जमलेले नाही. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांसाठी किंवा मुंबईत चांगल्या सुविधा निर्माण होण्यासाठी शिवसेना आंदोलन छेडताना दिसली असती तर बरे झाले असते. पण ते करण्याऐवजी केवळ भावनिक मुद्द्यांवर आकांडतांडव करून सध्या गाजत असलेल्या मुंबईतल्याखड्ड्यांतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरील लक्अन्यत्र वळवण्यासाठी तर हा हंगामा नाही ना, अशीही शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय असा एकाएकी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याऐवजी शिवसेनेने तूर्त याबाबत अकारण आक्रमकता टाळावी व राज्यातील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तेचा वापर सकारात्मकतेने करावा. तसे झाल्यास ते सर्वांसाठीच हितकर ठरेल.
बातम्या आणखी आहेत...