आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अविवेकी गोंधळ (अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिवेशन काळात घेरून शक्य तितक्या अडचणीत आणायचे आणि त्या निमित्ताने अधिवेशन गाजवल्याचे सिद्ध करायचे, हाच विधिमंडळातल्या दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांचा अजेंडा दिसतो आहे. पण अजेंडा उघड झाला की विरोधकांना किंवा प्रतिस्पर्ध्यांना आपली कार्यपद्धती ठरवणे सोपे जाते ही बाब कदाचित त्यांच्या लक्षात आली नसावी. म्हणूनच वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर सभागृहात गोंधळ निर्माण करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचे समर्थन करत राहण्याच्या अवघड कामातून सहज सुटका करून दिली. शिवाय वेगळ्या विदर्भाविषयीच्या आपल्या भूमिकेचे मार्केटिंग करण्याची आयतीच संधीही त्यांना दिली. त्या संधीचा फडणवीस यांनी पुरेपूर फायदा घेतला आणि थेट सभागृहातून वेगळ्या विदर्भाची भाजपची भूमिका ठामपणे मांडली. त्यामुळे अडचणीत येण्याऐवजी त्यांनी विदर्भवाद्यांमध्ये आपली प्रतिमा उजळवून घेतली आहे आणि त्याला विरोधी पक्षनेत्यांचा अतिउत्साहच कारणीभूत आहे. ही बाब त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षनेत्यांच्या लक्षात येईल, तो विधिमंडळासाठीचा सुदिन म्हणायचा.
वास्तविक, दोन्ही विरोधी पक्षांनी त्यांनी सत्तेतल्या भाजप मंत्र्यांच्या डागाळलेल्या प्रतिमांचा उपयोग करून लोकांनी मोठ्या आशेने निवडून दिलेले हे सरकारही काही वेगळे नाही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न दमदारपणे चालवला होता. त्यातून भाजप सरकारविषयीचे जनमत कलुषित करण्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी होत होते. अजित पवार यांनी तर विधानसभेत आश्रमशाळेतील कमी दर्जाच्या वस्तू दाखवून भाजपच्याच स्टाइलने वातावरणनिर्मिती केली होती. या आक्रमणाला तोंड देणे मुख्यमंत्र्यांना अडचणीचे जात असताना सत्ताधारी शिवसेनेचाच एक आमदार सभागृहात अचानक वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करतो आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तत्काळ संपुष्टात येतो, हे सहज घडले असेल का? विरोधी पक्षनेत्यांना त्यात काही वावगे दिसत नाही आणि ते शिवसेनेच्या कच्छपि लागतात हेच आश्चर्य आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी जनभावनेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे म्हणत तिथे थोडी जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला असतानाच त्यांची खरी भूमिका या निमित्ताने विदर्भवाद्यांना कळली आहे. जे राष्ट्रवादीचे तेच काँग्रेसचे. जे नारायण राणे अखंड महाराष्ट्रासाठी तावातावाने बोलत होते त्या राणेंच्या काँग्रेसनेच आंध्र विधानसभेच्या अखंडत्वाच्या ठरावाला केराची टोपली दाखवत तेलंगणाची निर्मिती केली आहे हे कोणी विसरलेले नाही. पण राणे यांना ते कोण सांगेल?
विदर्भाच्या मुद्द्यावर भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांना घेरायचेच असेल तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या बाबतीत त्यांनी चालवलेल्या दुजाभावावर विरोधकांनी बोट ठेवायला हवे होते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे तर मराठवाड्यातलेच आहेत. त्यामुळे त्यांना याकडे अधिक तळमळीने लक्ष वेधता आले असते. पण आपल्यावर मराठवाड्यापुरता नेता असा शिक्का पडू नये आणि पक्षातील पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रबळ नेत्यांचा विरोध ओढवला जाऊ नये म्हणून त्यांनी अखंड महाराष्ट्राच्या भावनिक मुद्द्यावरच भर दिलेला दिसतो. ज्या नागपूर कराराचा संदर्भ फडणवीस यांनी सभागृहात दिला त्याच नागपूर करारात मराठवाड्यासाठीही तोच न्याय द्यायचे लिहिलेले आहे, याचे स्मरण त्यांना करून देता आले असते. त्या मुद्द्यांवर विरोधकांना निदान मराठवाड्यात तरी सहानुभूती मिळाली असती. पण केवळ अधिवेशन गाजवायचे हाच अजेंडा असल्यामुळे त्या गाजावाजात अशा राजकीय जाणिवा क्षीण होताहेत. शिवाय खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी कायद्यांच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्याचा विधिमंडळांचा हेतूही लयाला जातो आहे. असल्या गदारोळातच विधिमंडळात अनेक विधेयके मंजूर झाल्याचे दाखवण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळत असते. फडणवीस सरकारही त्याला अपवाद असेल असे वाटत नाही. अर्थात, ती संधी देणाऱ्या विरोधी पक्षांचाच त्यात अधिक दोष आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी भविष्यात पाऊस कमी पडला तरी दुष्काळ जाणवणार नाही यासाठी सरकारने काही उपाय सुचवले आहेत का? दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा देताना अडचणीचे ठरणाऱ्या कायद्यांचे काय करायचे किंवा नव्याने काय कायदे करायला हवे आहेत यासारख्या मुद्द्यांवर विधिमंडळात चर्चा झाली असती आणि अधिक प्रभावी कायद्यांसाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले असते तर अखंड महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे त्यातून अधिक भले झाले असते. यापुढे तरी विधिमंडळ सदस्यांना त्यासाठी सद्बुध्‍दी होईल, अशी अपेक्षा करूया.
बातम्या आणखी आहेत...