आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खोळंबा संपला, आव्हाने वाढली (अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात एकच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यामध्ये झालेला खोळंबा बुधवारी संपला व हे महत्त्वाचे विधेयक मार्गी लागले. चांगल्या पावसाइतकीच ही देशासाठी शुभसूचना आहे. गेली १९ वर्षे हे विधेयक रेंगाळले होते. त्यातील गेली आठ वर्षे गाडी अडली होती ती प्रथम भाजपच्या अट्टहासामुळे व नंतर काँग्रेसच्या आडमुठ्या धोरणामुळे. जीएसटीवरील चर्चेची सुरुवात झाली ती वाजपेयींच्या पहिल्या कार्यकाळात. पुढे चिदंबरम, मनमोहनसिंग यांनी त्याला पूर्ण रूप दिले आणि यूपीएच्या काळात ते संसदेत मांडण्यात आले. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे ते मंजूर करण्यास तीन चतुर्थांश बहुमताची गरज होती. मनमोहनसिंग सरकारने हे विधेयक मांडले तेव्हा अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने त्याला प्रखर विरोध केला व ते अडवून धरले. त्या वेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, पण त्यांनीही भाजपचे मत बदलण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. पंतप्रधानपदी बसताच मोदी यांना जीएसटीच्या जादूचा साक्षात्कार झाला. देशासमोरील सर्व आर्थिक समस्यांवरील अक्सीर इलाज, म्हणजे वस्तू व सेवा कर विधेयक असा प्रचार गेली दोन वर्षे सुरू आहे. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून मोदी सरकारने नेटाने प्रयत्न केले. आपलेच विधेयक असूनही त्यामध्ये कोलदांडे घालण्याचे जितके शक्य होतील तितके प्रयत्न काँग्रेसने केले. मात्र, संसदीय व्यवहारचातुर्यात मोदी सरकारची सरशी झाली, हे मोकळेपणे मान्य केले पाहिजे. कारण काँग्रेसचे बहुमत असलेल्या ज्या राज्यसभेने हे विधेयक अडवून धरले होते, तेथेच बुधवारी ते जवळपास एकमताने मंजूर झाले. अण्णा द्रमुकने सभात्याग केला; पण एकही मत विरोधात पडले नाही.

गेली दोन वर्षे सर्व थरावर जे संघर्षाचे वातावरण दिसत आहे त्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेतील एकमत हे सुखावणारे व भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास वाढविणारे आहे. दलितांवरील अत्याचार व अन्य कारणांनी भाजपला खिंडीत गाठणारे पक्ष जीएसटीबाबत व्यावहारिक विचार करू शकले. वैचारिक संघर्ष बाजूला ठेवून आर्थिक उपायांवर एकमताने विचार करू शकले ही घटना लोकशाही व्यवस्थेबद्दल आस्था वाढविणारी आहे. आरोप, द्वेष, अविश्वास, सूडबुद्धी, हेकेखोरपणा, बेलगाम शेरेबाजी, प्रत्येक स्तरावर उभे राहणारे वाद - संघर्ष व यातून गढुळणारे सामाजिक वातावरण यामुळे देशात अस्वस्थता पसरली होती. मोदींचे सरकार हा देशाला शाप आहे या मनोवृत्तीतून काम करणारे गट, त्यांच्या मागे उभे राहणारे राजकीय पक्ष आणि आपल्याला मिळालेले बहुमत हा जणू वैचारिक परिवर्तनाचा ताम्रपट आहे, अशा मिजाशीत वावरणारे मोदी सरकार व संघ परिवार यांच्या कलहातून देशात वैचारिक कोलाहल उसळला होता. देशासमोर मुख्य आव्हाने कोणती आहेत याचा विसर पडला. अर्थव्यवस्थेत चांगले काही घडत नव्हते. मंदी कशी दूर करावी, यावर अन्य देशांत वाद-चर्चा घडत असताना इथे भारतात, गोमांसासारखे विषय राष्ट्रीय चर्चेत येत होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात ठप्प झालेल्या आर्थिक पुनर्रचनेला पुन्हा चालना मिळण्याची आशा संपत चालली होती. या अशा नैराश्य पार्श्वभूमीवर जीएसटीवरील एकमत हा सुखद धक्का आहे. वाद-वितंडवाद, आरोप-हेत्वारोप यात रममाण होणारी भारतीय लोकशाही आपल्यातील दोषांवर मात करून शहाणपणाचा मार्गही सहज अनुसरते हे दिसून आले. यापूर्वीही काही वेळा असे झालेले आहे. असे शहाणपणाचे क्षण थोडे असले तरी देशाच्या निर्णायक वळणावर नेणारे असतात. देश कैचीत सापडतो तेव्हा नेहमी शहाणा होतो, असे मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे. ते खरे आहे. १९९१ मध्ये देश खरोखर कैचीत सापडला होता व दिवाळखोरीची वेळ आली होती. त्या वेळी सर्व पक्षांनी शहाणपण दाखविले व आर्थिक पुनर्रचनेला वेग आला.
मात्र, यूपीएच्या दुसऱ्या टप्प्यात त्यात शैथिल्य आले. सोनिया व राहुल गांधी यांचा अजेंडाच वेगळा होता. या वेळी देशासमोर गंभीर आर्थिक संकट नसतानाही जीएसटीबाबत एकमत झाले. आर्थिक क्षेत्राबाबत अतिरेकी, कालबाह्य वैचारिक निष्ठा बाळगणाऱ्यांनीही नमते घेत, उपयुक्त सूचना करत विधेयकाचा मार्ग मोकळा करून दिला. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास वाढविणारी ही घटना आहे.

या निमित्ताने बऱ्याच काळाने मोदी सरकारचे अभिनंदन करणे आवश्यक ठरते. संवाद व वाटाघाटी हाच समस्या सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीसाठी याच मार्गाचा पुरस्कार केला होता. मोदींनी तो मार्ग अनुसरला आणि गेले ७५० दिवस सतत या विषयाचा पाठपुरावा केला. वाद होते तेथे मुरड घालून घेतली. लहान पक्षांना जवळ केले. राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले. काँग्रेसला एकटे पाडीत असतानाही निदान या मुद्द्यावर काँग्रेसचा अपमान होणार नाही याची दक्षता घेतली. दलित-मुस्लिम अशा सामाजिक विषयांवर विरोधी पक्षांना एकत्र आणणाऱ्या काँग्रेसला जीएसटीच्या मुद्द्यावर मात्र आपल्या तंबूला लागलेली गळती दिसत होती. एकटे पडण्याच्या धास्तीतून शेवटी काँग्रेसनेही विधेयकाला पाठिंबा दिला. वाटाघाटींच्या राजकारणात मोदी सरकार यशस्वी झाले.
मात्र, आता मोदींसमोरील आव्हाने अधिक बिकट झाली आहेत. आर्थिक विकास का वेग घेत नाही, याबद्दल तक्रार करण्यास आता कारण उरलेले नाही. जीएसटी मंजूर करून घेणे ही राजकीय लढाई होती. त्यामध्ये सरशी झाली असली तरी जीएसटी लागू करून ते लोकप्रिय करणे ही अधिक कठीण लढाई आहे. कररचनेची संपूर्ण नवीन रचना व संस्कृती उभी करायची आहे. त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. ज्या देशात अशी कररचना झाली तेथे पहिल्या टप्प्यात महागाईने जनता त्रस्त झाली होती. भारतातही तसे होईल. अशा वेळी जनतेला विश्वासात घ्यावे लागेल. जेटली यांच्या खात्याने ‘रोड मॅप’ उत्तम बनविला आहे व प्रत्येक टप्पा कधी पूर्ण करायचा याची डेडलाइनही निश्चित केली आहे. ही प्रशासकीय तत्परता कौतुकास्पद आहे. तरीही जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास बराच काळ जावा लागेल. तोपर्यंतच्या काळात विरोधी पक्षांच्या प्रखर टीकेला तोंड देण्याची तयारी सरकारला ठेवावी लागेल. जीएसटी ही जादूची कांडी नाही, पण तसे वातावरण सरकारनेच निर्माण केले असल्याने जनता याकडे जादूची कांडी म्हणूनच पाहते. यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास होण्याची दाट शक्यता आहे. काळ्या पैशाबाबत मोदींनी केलेल्या विधानाप्रमाणे जीएसटीचीही टर उडविली जाईल व त्याला प्रत्युत्तर देणे सरकारला कठीण होईल. अर्थशास्त्राचा काडीमात्र गंध नसणाऱ्या पण चमकदार शेरेबाजीने लक्ष वेधून घेणाऱ्या टीव्ही अँकरनी आतापासूनच महागाईवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मर्यादित महागाई हे सक्षम अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असते. रोजगार व वेतन वाढत राहिले तर महागाईचा ताण जाणवत नाही. म्हणून रोजगार वाढीच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली पाहिजे. त्यावर चर्चा न करता केवळ महागाईवर लक्ष केंद्रित होणे चुकीचे असते. तथापि, राजकारणात असे होणे अपरिहार्य असते व त्यातून मार्ग काढण्यातच नेतृत्वाचे कौशल्य असते. प्रसंगी देशहितासाठी राजकीय किंमत चुकविण्याचीही तयारी ठेवावी लागते. १९९१च्या आर्थिक पुनर्रचनेमुळे देशाचा खूप फायदा झाला. आज पंचवीस वर्षांनी त्याचा गुणगौरव, त्या वेळच्या विरोधकांसह सर्वजण करत आहेत. परंतु १९९६च्या निवडणुकीत याच सुधारणांमुळे काँग्रेसचा पराभव झाला होता. त्यानंतर काही काळ देशात पुन्हा अस्थिरता आली तरी प्रत्येक सरकारने पुनर्रचनेचा कार्यक्रम चालू ठेवला. वाजपेयींच्या काळात तर त्याला अधिक बळकटी आली, तरीही भाजपचा पराभव झाला. पुढे मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या टप्प्यात पुनर्रचनेचा वेग ठीक राहिला. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात राजकीय विचारांनी आर्थिक विचारांवर मात केली आणि पुनर्रचना मागे पडून लोकांचा अनुनय करण्यास सुरुवात झाली. सबसिडीची खिरापत वाढत गेली. जागतिक मंदीच्या काळात खरे तर आर्थिक पुनर्रचनेला वेग देणे आवश्यक होते, पण उलटेच झाले. मनमोहनसिंग-चिदंबरम यांच्या आर्थिक मतांपेक्षा सोनिया-राहुल गांधींभोवती जमलेल्या गोतावळ्याच्या राजकीय मतांना अधिक महत्त्व येत गेले. परिणामी, देशाची आर्थिक कोंडी झाली. ही कोंडी जनतेच्या लक्षात आली. उदारपणे सबसिडी देणारे सरकार झुगारून धाडसी मोदींच्या हातात एकहाती सत्ता जनतेने दिली. तथापि, सोनियांप्रमाणेच मोदींचा अग्रक्रम हा आर्थिक विचारांपेक्षा सांप्रदायिक विचारांना प्राधान्य देण्याचा आहे काय, अशी प्रथम शंका आणि नंतर खात्री सरकारच्या वागण्या-बोलण्यामुळे मोदी समर्थकांनाही पडू लागली. यातून पुन्हा एकदा नैराश्याचे वातावरण जमत चालले होते. जीएसटीवरील एकमतामुळे ते निवळेल व आर्थिक क्षेत्रात थोडे उत्साहाचे वातावरण येईल. मात्र, केवळ उत्साह आता पुरेसा नाही. आर्थिक व उद्योग क्षेत्र चीन, अमेरिकेप्रमाणे चैतन्याने सळसळले पाहिजे. त्यासाठी जीएसटीची अंमलबजावणी त्वरेने व निर्धाराने होणे अत्यावश्यक आहे. नरसिंह राव व वाजपेयींचे उदाहरण समोर ठेवून, वेळ पडल्यास राजकीय किंमत चुकविण्याची तयारी दाखवून देशाच्या आर्थिक हिताला मोदींनी प्राधान्य द्यावे.
बातम्या आणखी आहेत...