आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवालांना समज (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र सरकारशी उभा दावा मांडत, तिखट शेरेबाजी करण्यात तरबेज असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने समज दिली आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे अधिकार काय व मुख्यमंत्र्यांचे कोणते, याविषयी निर्णय देण्यासाठी केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. दिल्लीपुरता तरी न्यायालयाने नायब राज्यपालांच्या बाजूने कौल दिला. नायब राज्यपालांना डावलून दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेता येणार नाहीत, मुख्यमंत्र्यांना आपले निर्णय नायब राज्यपालांकडून मंजूर करून घ्यावे लागतील, असे न्यायालयाने सांगितले. केजरीवाल यांच्या अतिउत्साहाला हा लगाम आहे. दिल्ली ही राजधानी असल्याने त्या शहराचा विचार राज्यघटनेने वेगळ्या रीतीने केला आहे. तेथे केंद्र सरकारला अधिक अधिकार आहेत व राज्य सरकारला काही विशिष्ट क्षेत्रात स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. केजरीवाल यांना हे मान्य नव्हते. अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जसे अधिकार आहेत, तसेच ते दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना असले पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांना पोलिस आपल्या हाती हवे आहेत, लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आपल्या हाती हवे आहे. दिल्ली राजधानी असल्याने तिला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिलेला नाही.
राज्यघटनेने जे अधिकार दिले आहेत, त्याला अनुसरून नायब राज्यपाल जंग यांनी केजरीवाल यांचे काही निर्णय फिरविले, तर काही रद्द केले. त्याबरोबर केजरीवाल यांचे पित्त खवळले. त्यांनी अत्यंत अश्लाघ्य भाषेत जंग यांच्यावर आरोप केले. त्यांना मोदींचे हस्तक ठरविले. औरंगजेबाच्या सैन्याला पाण्यातही संताजी-धनाजी दिसायचे अशी दंतकथा आहे. मोगल सैन्याप्रमाणेच केजरीवालांना जिकडे-तिकडे मोदी दिसतात. प्रथम त्यांनी मोदींना वेडापिसा ठरविले, आता तर मोदी माझा काटा काढतील असे म्हणत आहेत. केजरीवाल यांच्या सचिवावर सीबीआयने धाड टाकल्यापासून त्यांचा तोल ढळला आहे. मात्र, त्यामागे राजकारणाचाही भाग आहे. केजरीवाल धूर्त आहेत. प्रामाणिकपणाचा राजकारणासाठी ते चांगला उपयोग करून घेतात. मोदींचा तगडा विरोधक म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर नेते म्हणून मिरविण्याची महत्त्वाकांक्षा ते बाळगून आहेत. त्यासाठी ते आरोपांची राळ उडवून देतात. सटासट आरोप करून समोरच्याची भंबेरी उडवून द्यायची आणि प्रत्युत्तर करण्याच्या भानगडीत पडायचे नाही ही त्यांची रीत असते. गडकरींवर त्यांनी असेच आरोप केले व ते तोंडघशी पडले. जेटलींच्या दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनवर त्यांनी तोफ डागली व आता न्यायालयात तारखांवर तारखा मागून घेत आहेत. ही चौकशी तीन दिवसांत आटोपण्याचा आदेश केजरीवाल यांनी दिला होता, अशी माहिती नायब राज्यपालांनी दिली आहे. कोणत्याही संस्थेची चौकशी अवघ्या तीन दिवसांत कशी होऊ शकते, असा प्रश्न त्या वेळी कुणीही केजरीवाल यांना विचारला नाही. केवळ सूडबुद्धीने केजरीवाल यांना ती चौकशी चालवायची होती अशी शंका येते. लाचलुचपत खाते आपल्याकडे घेण्यामागे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना जेरीस आणण्याचा डाव होता. कारण त्यातून मोदींना लक्ष्य करता आले असते. अशा अन्य अनेक घटना आहेत. तेव्हा प्रामाणिकपणाच्या आडून केजरीवाल व त्यांच्या टोळीकडून चालणारे राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे.

याच राजकारणातून त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यातही लबाडी अशी की, उच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच केजरीवाल यांच्या टोळीने त्यावर अविश्वास व्यक्त केला व सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यातच धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा केजरीवाल यांना चांगलेच खडसावले. स्वत:च न्याय मागायला जाता व नंतर त्याच न्यायालयाला अधिकार नाही असे कसे म्हणता, असा सवाल केला व केजरीवाल निरुत्तर झाले. मात्र, उच्च न्यायालयाने फक्त राज्यघटनेला समोर ठेवून निर्णय दिला आहे. नायब राज्यपाल व दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांची कार्यकक्षा न्यायालयाने निश्चित करून दिली. त्यावर केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जरूर दाद मागू शकतात; पण तोपर्यंत त्या कार्यकक्षेत काम करणे जरूर आहे. अर्थात, सध्या विपश्यनेला बसलेल्या केजरीवाल यांच्या कानावर ही समज पडली की नाही, हे कळण्यास मार्ग नाही. तशी ती पडली तरी केजरीवाल यांच्या वागण्यात फरक पडेल, असे वाटत नाही. कारण स्वत:साठी स्वतंत्र कायदा मानण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. प्रजासत्ताकदिनीच संसदेसमोर धरणे धरण्याचा अट्टहास करणाऱ्या केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री होताच त्यांच्या घरासमोर धरणे वा मोर्चे आणण्यास बंदी घातली आहे. यातूनच त्यांचा मतलबी स्वभाव कळून येतो. मात्र, तरीही त्यांच्या लोकप्रियतेत कमी येणार नाही व पंजाबमध्ये ते चांगली कामगिरी करू शकतात. कारण प्रामाणिकपणाचे गारूड भारतीय मनावर मजबूत राज्य करते.
बातम्या आणखी आहेत...