आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकचा अागलावेपणा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या ७० दिवसांपासून काश्मीर खोऱ्यात उसळलेल्या राजकीय आगडोंबात उरी येथील भारतीय लष्करी तळावर झालेल्या भीषण हल्ल्याने तेल ओतले आहे. या हल्ल्यानंतर पडद्याआडून ज्या भारत-पाकिस्तान चर्चा सुरू करण्यासाठी घडामोडी सुरू होत्या त्या थांबू शकतात. उभय देशांदरम्यान जो कडवटपणा, संशय आहे त्यात अधिक भर पडू शकते. हा हल्ला भारताच्या सामरिक धोरणाच्या दृष्टीनेही चिंताजनक आहे. कारण १९९० नंतर आजपर्यंत काश्मीर खोऱ्यात लष्कराच्या मुख्यालयावर असा सुनियोजित हल्ला झालेला नव्हता. जेव्हा दहशतवादी सार्वजनिक ठिकाणांना लक्ष्य न करता अहोरात्र गस्त व कडेकोट बंदोबस्त असलेल्या, शस्त्रसज्ज असलेल्या लष्कराच्या तळावर असा हल्ला करतात याचा अर्थ दहशतवाद्यांना बराच काळ अत्याधुनिक असे सैनिकी प्रशिक्षण दिले गेलेले असते. पाकिस्तानकडून असे प्रशिक्षण दिले गेले आहे, यात शंका नाही. पाकिस्तानला अशा हल्ल्यातून भारतामध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात संताप निर्माण व्हावा अशीही इच्छा आहे. असे असले तरी या हल्ल्यात आपले १७ जवान शहीद होणे ही घटना जेवढी दुर्दैवी व क्लेशदायक आहे तेवढीच केंद्र सरकारला आपल्या काश्मीर धोरणात युद्धपातळीवर बदल करण्याची गरज आहे, हेही समजायला हवे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उरी हल्ल्यामागे पाकिस्तान असून पाकिस्तान हा देश जगाच्या शांततेला धोकादायक ठरू शकेल असा दहशतवादी देश असल्याचा आरोप केला असला तरी या आरोपात नवे असे काही नाही. देशावर असे दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतर गेले यूपीए सरकार अशाच प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत आले होते, त्या वेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून सरकारवर जोरदार हल्ले केले जात असत. आता जम्मू - काश्मीर राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता आली असून या सरकारलाही काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करता आलेला नाही. उलट काश्मीर खोरे हिंसाचाराने होरपळून निघाले आहे व उन्मादी राष्ट्रवादाच्या झळा या सरकारलाही आता बसू लागल्या आहेत. विरोधी बाकावर असताना काश्मीर प्रश्नाचे सुलभीकरण करण्याचे प्रयत्न भाजपचे असायचे. पण हा विषय किती गुंतागुंतीचा आहे याचे वेगवेगळे अनुभव रोज त्यांना मिळू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पंजाबमधील पठाणकोट येथील लष्करी तळावरील हल्ला झाला तेव्हाच देशभर संतापाची लाट उसळली होती. जनक्षोभाची दखल घेत मोदी सरकारने पाकिस्तानशी सर्व प्रकारच्या चर्चा बंद केल्या होत्या. त्याचबरोबर काश्मीर प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या सर्व फुटीरतावादी गटांच्या मुसक्या बांधण्याचे प्रयत्न केले गेले. पण दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी हिजबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेच्या बुऱ्हान वानी या दहशतवाद्याला ठार मारल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील चित्र एकाएकी पालटले व संपूर्ण खोरे हिंसाचारात लोटले गेले. हा हिंसाचार रोखताना सरकारची बरीच कोंडी झाली होती. लष्करी बळावर लोकांमधील असंतोष सदासर्वकाळ दाबता येत नाही हे सरकारला कळून चुकल्यानंतर ही कोंडी फोडण्यासाठी स्वत: लष्करप्रमुखांनी काश्मिरी जनतेशी संवाद साधत केवळ राजकारणाच्या माध्यमातून तोडगा निघू शकतो, असे स्पष्टपणे सांगितले. मग त्यानंतर कोणतेही प्रश्न बंदुका व बळ यावर मिटत नाहीत तर ते चर्चेतून सोडवले जाऊ शकतात, असे सूर येऊ लागले. पण फुटीरतावादी गटांना लक्ष्य करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरूच होते. त्यात काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर यावी, तेथे विकासाचे राजकारण सुरू व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा काश्मीर दौरा आयोजित केला होता. पण सरकारचा हा प्रयत्न फुटीरतावादी नेत्यांनी उधळून लावला. सरकार प्रत्येक वेळी प्रतिक्रिया देत राहिले. त्यामुळे हा दहशतवादी हल्ला अधिक चिंता वाढवणारा आहे.
आता उरी हल्ल्यानंतर सरकारमधील काही मंत्री किंवा संघ परिवारातील थिंक टँक पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर (शॉक थेरपी) द्यावे असा दबाव आणू शकतात. याचा एक अर्थ असा की पाकिस्तानातील लष्करी तळावर हल्ले करावे लागतील (त्यामुळे युद्ध होईल) किंवा बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवाया कराव्यात. पण यातून काश्मीर प्रश्न सुटेल याची कसलीही खात्री नाही. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला प्रत्युत्तर म्हणून स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीला अधोरेखित केले खरे; पण त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर किंवा तेथील राजकीय पक्ष बिथरले असे दिसत नाही. उलट पाकिस्तानची दहशतवादाला उत्तेजन देण्याची पूर्वीची रणनीती अाजही कायम आहे हे उरीतील हल्ल्यातून दिसून आले आहे. सरकारने पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले व खोऱ्यातील राजकीय अशांतता यांच्यातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन पावले उचलली पाहिजेत. कारण सरकारचे प्रत्येक पाऊल हे देशाच्या शांतता व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...