आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कूटनीतीवर भर हवा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दोन एक दिवसांत पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण करणार आहेत. आपल्या भाषणात ते काश्मीर खोऱ्यातील भारतीय लष्कराकडून होणारा मानवाधिकाराचा भंग व बलुचिस्तानमधील भारतीय गुप्तहेर यंत्रणांचा सुळसुळाट या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतविरोधी आघाडी उघडणार आहेत. पण असे म्हटले जात आहे की, पाकस्थित जैश-ए-मोहंमद या दहशतवादी संघटनेने उरीमध्ये भारतीय लष्करी मुख्यालयावर हल्ला करून शरीफ यांची राजनैतिक कोंडी केली आहे. शरीफ यांना उरी हल्ल्याबाबत काहीतरी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल अशी त्यामागे रणनीती आहे. जैशने अशी खेळी खेळण्याचे कारण असे की, पनामा पेपर्सच्या आरोपात शरीफ अडकले असून त्यांची खुर्ची डळमळीत होत आहे. त्यात गेले तीन महिने शरीफ यांना काश्मीर प्रश्नावरून स्पष्ट अशी भूमिका घेता आलेली नाही. अशा दबावाच्या राजकारणाचा परिणाम होऊन शरीफ यांना हिजबुल मुजाहिदीनचा काश्मीर खोऱ्यात मारला गेलेला दहशतवादी बुऱ्हान वानी याला स्वतंत्र काश्मीर चळवळीचा शहीद म्हणून घोषित करावे लागले व त्यानंतर पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन स्वतंत्र काश्मीर चळवळीला समर्पित करावा लागला.
शरीफ सरकारचे पाकिस्तानच्या लष्कराशी संबंध फारसे चांगले नाहीत हे स्पष्ट आहे. कारण काश्मीरचे हित राजकीय सत्तेकडून नव्हे तर लष्करी सत्तेकडून योग्यपणे साधले जाऊ शकते, ही पाकिस्तानच्या लष्कराची अलिखित भूमिका आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या लष्कराला शरीफ यांच्यावर जी कुरघोडी करण्याची संधी हवी होती ती जैशने दिली असे म्हटले जात आहे. या तर्कात किती तथ्य आहे हे भविष्यात स्पष्ट होईल. पण पाकस्थित दहशतवादी संघटना भारत-पाकिस्तानदरम्यानच्या शांतता वाटाघाटी उधळण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतात व त्यामागे पाकिस्तानचे लष्कर असते हे स्पष्ट आहे. मोदींच्या लाहोर भेटीनंतर पठाणकोटमध्ये झालेला हल्ला उभय देशांमध्ये शांतता प्रक्रियांना गती मिळत असतानाच झाला होता. या हल्ल्यानंतर व आता उरी हल्ल्यानंतर देशभर उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रिया मोदी सरकारला झेलाव्या लागत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला पाकिस्तानविरोधात कठोर पावले म्हणजे नेमके काय करावे लागेल हे देशातील जनतेला पटवून द्यावे लागेल. उरीमधील घटनेनंतर एका माजी लष्करप्रमुखाने पाकिस्तानात फिदायीन हल्ले करण्याची गरज आहे असे विधान केले, तर संघ परिवारातील काश्मीर प्रश्नातील चाणक्य समजल्या जाणाऱ्या एका नेत्याने “Jaw for tooth’ असे प्रत्युत्तर पाकिस्तानला लवकर मिळेल, अशी प्रतिक्रिया दिली. अशा युद्धखोर प्रतिक्रिया येत असतात व शत्रूलाही असे वातावरण तापवत राहणे फायद्याचे असते. पण युद्ध हा पर्याय याअगोदर दोन्ही देशांनी चार वेळा अनुभवला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. (दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत, आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे आहेत, लढाऊ िवमाने, लाखोंच्या संख्येचे पायदळ व शेकडो रणगाडे आहेत.) या चार युद्धांमुळे काश्मीर प्रश्न मिटलेला नाही. उलट तो अधिक चिघळला आहे. गेल्या ३० वर्षांत काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप व दहशतवादाचे तंत्र बदलत गेले. जोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये लष्करी राजवट होती तेव्हा काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमागे लष्करच होते. पण पाकिस्तानमध्ये लोकनियुक्त सरकार आल्यानंतर ते सरकार, पाकिस्तानचे लष्कर व पाकिस्तानात तळ ठोकून बसलेले दहशतवादी गट यांच्या माध्यमातून या कारवाया होत गेल्या. काही घटनांमध्ये पाकिस्तानातल्या दहशतवादी संघटना व पाक लष्कर यांची हातमिळवणी पाहावयास मिळाली आहे, तर काही हल्ले पाक लष्कर व राजसत्ता यांना गाफील ठेवून पाकस्थित दहशतवादी संघटनांनीच केलेले दिसून आलेत. दोन्ही देशांमध्ये युद्ध व्हावे अशा प्रकारे या हल्ल्याची आखणी आहे. हा जर सापळा असेल तर भारताला सावधपणे पावले उचलावी लागतील. भारताला पाकिस्तानवर थेट हल्ला करता येणार नाही . त्यापेक्षा आक्रमक आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या पर्यायातून भारताला एकाच वेळी पाकमधील सरकार, लष्कर व दहशतवादी गट यांच्यावर दबाव आणता येऊ शकतो. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग करून पाकिस्तानला एकटे पाडले होते. एकीकडे चर्चा तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानच्या कारवाया उघडकीस आणणे हा पर्याय आहे. अशा कूटनीतीतून पाकिस्तानची अमेरिका व युरोपीय समुदायाकडून आर्थिक नाकेबंदी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी हल्ले थांबू शकतात. एकुणात यंदाची संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा भारताने हायजॅक करण्याची गरज आहे.
बातम्या आणखी आहेत...