आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट भुंगा ! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधानांच्या डोक्यातून शहरे स्मार्ट करण्याचा भुंगा निघाल्यानंतर केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडूंनी देशातली शंभर शहरे स्मार्ट करण्याची योजना आखली. यात पुणे, सोलापूरची निवड पूर्वीच झाली. नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली आणि ठाण्याचा समावेश आता झाला. पुणे, ठाण्यातली अनियंत्रित वाढ आणि बेकायदा कामांचा डोंगर पाहता या शहरांना स्मार्ट करण्याचे आव्हान कठीण आहे. तुलनेने कमी लोकसंख्येच्या इतर शहरांना स्मार्ट सिटी योजनेचा फायदा घेता येईल. हा आशावाद जागवतानाच यात ‘किंतु-परंतु’चे असंख्य अडथळे असल्याचे स्पष्ट सांगावे लागेल. गेले २६ महिने केंद्रात आणि २३ महिने राज्यात भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेचे सरकार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतल्या शहरांमधली राजकीय गणिते वेगळी आहेत. मोदी-फडणवीस सत्तेत आल्यापासून भाजप नगरसेवक सत्तारूढ असल्यासारखे वागतात. दुसरीकडे महापालिकेची सत्ता ताब्यात असूनही काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे नगरसेवक विरोधकाच्या ‘मोड’मध्ये असतात. याचा परिणाम पालिकांच्या कामकाजावर पडला आहे. राज्य किंवा केंद्राच्या निर्णयात खोडा घालण्याचे प्रकार यामुळे सुरू झाले. शहराचे हित जोपासण्याऐवजी राजकीय कुरघोड्यांसाठी केंद्र-राज्याच्या योजनांकडे पाहिले जाते. याचा फटका स्मार्ट सिटी योजनेला बसला तर आश्चर्य वाटायला नको. अर्थातच केंद्राने लादलेली योजना म्हणून टीका करणाऱ्या नगरसेवकांना आधी स्वतःचा पराभवही मान्य करावा लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या नगरसेवकांवर कायद्याने नगर नियोजन, संचालन आणि नियंत्रणाची जबाबदारी टाकली आहे. त्यासाठी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत लेखी प्रश्न विचारण्याचा विशेषाधिकार नगरसेवकांना असतो. विषय समित्या, प्रभाग समित्यांची रचना नगरसेवकांच्या दिमतीला असते. पण नगराचे सेवक म्हणवणारे किती जण सर्वसाधारण सभेत तोंड उघडतात? तोंड उघडता येत नसेल तर अभ्यासपूर्ण लेखी प्रश्न विचारण्याची कुवत किती जण दाखवतात?

सर्वसाधारण सभेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे महिन्याच्या आत देण्याचे बंधन प्रशासनावर असते. बहुसंख्य नगरसेवकांना याची जाणीव नसल्याने प्रशासनाची मुजोरी चालू राहते. नगरसेवकांची तोंडे बंद करण्याचे मार्ग प्रशासन जाणून असते ते वेगळेच. वॉर्डाच्या पलीकडे जाऊन शहराच्या पुढच्या पन्नास वर्षांचा विचार करून धोरण आखणारे जाणते नगरसेवक हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही नसतात. रस्ते, गटार, नळ, दिवे यापलीकडे अनेकांची झेप जात नाही. घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या एकाही शहराला सोडवता आलेला नाही. सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर काटेकोरपणे करणारे एक शहर दाखवता येत नाही. वाहतूक कोंडी, प्रदूषणाचा विळखा कोणी सोडवू शकले नाही. झोपडीमुक्त शहर शोधायलाच नको. कंत्राटदारांकडून टक्केवारी, ‘स्टँडिंग’ची पाकिटे, बेकायदा बांधकामातली कमाई एवढ्यापुरतीच नगराची सेवा मर्यादित राहणार असेल तर स्मार्ट सिटीसारख्या योजना येणारच. शहरे स्मार्ट करण्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) अशी प्रशासकीय वरचष्मा असणारी कंपनीही येणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मूळ संकल्पनेला यामुळे नख लागले खरे. पण बोलता कोणाला? बहुसंख्य नगरसेवक नाकर्ते निघाल्याने शहरे बकाल होत आहेत. रोग बळावत चालला असताना रोगी दगावण्याची वाट पाहता येत नाही. डॉक्टर बदलावाच लागतो म्हणून एसपीव्ही आहे. यामुळे शहरातल्या मोजके प्रामाणिक नगरसेवक आणि जागरूक नागरिकांवरची जबाबदारी वाढली. एसपीव्हीच्या माध्यमातून आयुक्तांची मनमानी चालणार नाही यावर त्यांना लक्ष ठेवावे लागेल. स्मार्ट सिटीत निवड झाल्याने केंद्रातून-राज्यातून पैशाचा ओघ सुरू होणार असल्याचा भ्रमही लवकर दूर केलेला बरा. केंद्राचे दरवर्षीचे शंभर कोटी रु. आणि राज्यानेही तेवढीच भर टाकली तरी पाच वर्षांत फार तर हजार कोटी रु. मिळतील. नव्या युगातल्या नागरिकांना अपेक्षित सेवा-सुविधांसाठी हा निधी किरकोळ आहे. याचाच अर्थ शहरांनी आर्थिक स्वयंपूर्णता मिळवणे म्हणजे स्मार्ट होणे होय. त्यासाठी उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावे लागतील. रोजगारसंधी निर्माण कराव्या लागतील. स्मार्ट सिटी योजनेतला समावेश म्हणजे ‘दे रे हरी खाटल्यावरी’ असा आयतेपणा नाही. स्मार्ट होण्यासाठी प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना कार्यक्षमता आणि बुद्धिमत्ता दाखवावी लागेल. नागरिकांची जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची. लोकसहभागाशिवाय आल्हाददायी शहरांची निर्मिती अशक्य आहे. रोजगारक्षम, स्वच्छ, सुंदर नगर नियोजन आणि अंमलबजावणीचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी स्मार्ट सिटी योजनेने आणली आहे. ती गमावल्यास पुढच्या पिढ्यांच्या माथी प्रदूषित, गुन्हेगारीयुक्त, बकाल शहरांची बजबजपुरी मारल्याचा दोष सध्याच्या पिढीवर येईल.
बातम्या आणखी आहेत...