आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोव्यापेक्षा देश मोठा ! (अग्रलेख )

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गोव्याचे चिमुकले मुख्यमंत्रिपद सोडून एकदम देशाच्या संरक्षणाची धुरा मनोहर पर्रीकरांवर सोपवल्याचे फारसे आश्चर्य तेव्हा वाटले नव्हते. आयआयटीतल्या उच्च शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा हा मराठी माणूस प्रामाणिक, शिस्तबद्ध आहे. पडेल ती जबाबदारी तो कार्यक्षमतेने हाताळेल असाच विश्वास त्यांच्याबद्दल व्यक्त झाला. मितभाषी पर्रीकरांनीही दिल्लीत आल्यावर प्रसिद्धीझोत टाळला. कोणत्याही वादात अडकवून न घेता त्यांनी कामावर लक्ष केंद्रित केले. मग पर्रीकर पायात चप्पल घालून साध्या वेशभूषेत कसे वावरतात किंवा मंत्री असूनही रांगेत कसे उभे राहतात वगैरे किस्से प्रसृत होऊ लागले. पदाचा जराही डामडौल न ठेवता ते सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होतात ही आजच्या काळात कौतुकाची बाब जरूर आहे. मात्र पर्रीकरांची साधी जीवनशैली त्यांच्या संरक्षणमंत्रिपदाच्या मूल्यमापनाचा मापदंड ठरू शकत नाही. पठाणकोट आणि उरी येथील लागोपाठच्या हल्ल्यांमध्ये जवान मरतात तेव्हा त्यामागे निश्चित गंभीर गफलती असतात. याची जबाबदारी पर्रीकरांवर येते. पर्रीकरांनी सूत्रे हाती घेऊन दोन वर्षेही झालेली नाहीत हे खरे असले तरी नरेंद्र मोदी-अमित शहांनी असा माहोल तयार करून ठेवला होता, की मोदी सत्तेत आल्यावर भारताकडे वाकडी नजर करण्याचेदेखील धारिष्ट्य पाकिस्तान दाखवणार नाही. राणा भीमदेवी थाटात गप्पा मारण्याच्या नादात मोदी-शहांनी व्यवहार आणि वास्तवाला बगल दिली आणि मोदींची तथाकथित पोलादी प्रतिमा जनतेच्या मनात उभी राहिली. भ्रमाचे रक्तबंबाळ भोपळे उरीसारख्या घटनांनी फुटले.

वास्तविक कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात देशाच्या संरक्षण सिद्धतेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले होते. माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी तर कहरच केला. ‘मिस्टर क्लीन’ प्रतिमा जपण्याचा त्यांचा अट्टाहास संरक्षण सिद्धतेच्या मुळावर आला. देशाच्या सीमांची नेमकी सद्य:स्थिती काय आहे, सीमा बळकट करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखल्या जात आहेत, याबद्दलची वस्तुस्थिती स्पष्टवक्त्या पर्रीकरांनी गोपनीयतेचे संकेत न मोडता जनतेपुढे मांडायला हवी होती. म्हणजे देशाच्या सीमा सांभाळण्यासाठी अजूनही जवानांचे बळी देण्याची अपरिहार्यता कशी कायम आहे, हे देशवासीयांना समजले असते. आकाराने महाराष्ट्रातल्या अवघ्या तीन जिल्ह्यांएवढ्या असणाऱ्या इस्रायलच्या सीमेवर चार देश आहेत. प्रत्येकाशी त्यांचे शत्रुत्व. शिवाय, जगभरची मुस्लिम राष्ट्रे इस्रायलच्या विरोधात; तरी इस्रायलच्या अनुमतीशिवाय मुंगीसुद्धा त्यांच्या देशात घुसू शकत नाही. तंत्रज्ञानाने हे शक्य झाले आहे. जवानांचे प्राण पणाला न लावण्यासाठी ‘लेझर वॉल’ उभारता येते. मानवी शरीराच्या तापमानावरून शत्रूचा माग बंकरमध्ये बसून काढता येतो. उपग्रहांद्वारे गस्त घालता येते. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत कुठे कमी नाही. केवळ राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेपायी सीमेवरची भगदाडे शिल्लक आहेत. ती बुजवण्यास पर्रीकरांनी प्राधान्य द्यायला हवे. प्राण पणाला लावून सीमांचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांच्या हेतूबद्दल शंका घेण्याचा प्रश्नच नाही; मात्र दहशतवादी उरीच्या तळावर घुसेपर्यंत त्यांचा पत्ता लागला नाही, ही त्रुटी उरतेच. पर्रीकरांनीही याची कबुली दिली. पुन्हा तशी वेळ त्यांच्यावर येऊ नये. पठाणकोटमधल्या हल्ल्यानंतरही गुप्तचर यंत्रणांची ढिलाई दिसली. तेव्हा पर्रीकरांनी कशी झाडाझडती घेतली हे समजण्यास मार्ग नाही. त्याचा परिणाम अद्याप दिसत नाही एवढे खरे. लष्करी तळ, विमानतळ, शस्त्रास्त्रांचे अड्डे सुरक्षित राहणार नसतील तर ही फारच गंभीर बाब आहे. आत्मघातकी हल्ल्यांचा पाडाव करणे महाकठीण असले तरी अखंड सावधगिरी आणि ‘शार्प इंटेलिजन्स’ने त्याची तीव्रता कमी करता येते.
अमेरिकेचे ‘नेव्ही सील्स’ पाकमध्ये घुसून ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करून यशस्वीरीत्या मायदेशी परततात. ज्युविरोधी कारवाया करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात ‘मोसाद’ची दहशत असतेच. पाकिस्तानचा इतिहास पाहता ‘उरी’च्या पुनरावृत्तीचा प्रयत्न भविष्यातही होणार. किंबहुना भारताचा प्रतिकार जेवढा तीव्र होईल तेवढे असे हल्ले वाढतील. पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या दहशतवादी हल्ल्यांचे लोण देशांतर्गत भागातही पसरू शकते. या संभाव्य हल्ल्यांच्या विरोधातली अखंड सजगता केंद्र सरकारला आणि सर्वच राज्यांना दाखवावी लागणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा हा राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. सुशेगात गोव्यात वारंवार फेऱ्या मारण्यापेक्षा भारताच्या सीमा सीलबंद करणारा, जवानांचे नाहक बलिदान टाळणारा कार्यक्षम संरक्षणमंत्री म्हणून पर्रीकरांनी देशाच्या इतिहासात नाव कोरून दाखवावे. भले गोव्यातली भाजपाची सत्ता गेली तरी बेहत्तर.
बातम्या आणखी आहेत...