आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीचा वीजधडा(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाच्या विकासात सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र असलेल्या वीजनिर्मिती आणि वितरण क्षेत्रात सध्या नेमके काय चालले आहे, याचा एक नमुना पाहायचा असेल तर राजधानी दिल्लीत जे चालले आहे, त्याकडे जागरूकतेने पाहिले पाहिजे. पावणेदोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि देशात सर्वाधिक वेगाने वाढणा-या लोकसंख्येचे आपल्या देशाच्या राजधानीचे हे शहर. पण येत्या 11 फेब्रुवारीपासून पूर्व आणि मध्य दिल्लीवर ‘ब्लॅकआऊट’चे संकट कोसळू शकते. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने वीज, पाणी आणि इतर सार्वजनिक सुविधांत तिला झुकते माप मिळत असते. असे असताना दिल्लीवर ही वेळ आली असेल तर देशातील इतर शहरांनी आपला ताळेबंद कसा सांभाळायचा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि त्या शहरातील खासगी वीज कंपन्या येत्या काही दिवसांत या प्रश्नाची उकल कशी करतात, याकडे सा-या देशाचे लक्ष लागले आहे. जागतिकीकरणानंतर देशात खासगीकरणाचे वारे सर्वच क्षेत्रांत वाहू लागले. दिल्लीतही 2003 साली वीज वितरणाचे खासगीकरण झाले. खासगी कंपन्या काम करतात त्या नफा कमावण्यासाठी. मात्र त्यांनी किती नफा कमवावा, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दिल्ली वीज नियामक आयोग (डीईआरसी) स्थापन करण्यात आला. दिल्लीत सध्या रिलायन्सच्या दोन आणि टाटा पॉवरची एक अशा तीन कंपन्या वीजपुरवठा करतात. अनिल अंबानी यांच्या बीएसईएस राजधानी आणि बीएसईएस यमुना या दोन कंपन्या वितरणात आहेत. या कंपन्या एनटीपीसीसारख्या निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांकडून वीज विकत घेतात. त्यासाठी त्यांना क्रेडिट लेटर (वीजखरेदीच्या बिलाची हमी) द्यावे लागते. तशी हमी आम्ही आता देऊ शकत नाही, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तर ती हमी मिळत नसेल तर वीजपुरवठा करणे व्यवहार्य नाही, असे वीज उत्पादक कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
दिल्लीत ताजा पेच निर्माण होण्याचे हे तात्कालिक कारण असले तरी खरे कारण हे राजकीय आहे. ‘आप’ पक्षाने दिल्लीतील वीज वितरण आणि त्याची किंमत याविषयी काही प्रश्न उभे करून त्याला आंदोलनाचे स्वरूप दिले होते. एवढेच नव्हे तर ‘आप’ निवडून आल्यास वीज बिल निम्मे कमी होईल, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानुसार ‘आप’ सत्तेवर येताच वीजदर कमी करण्याचे आणि वीज कंपन्यांना सबसिडी चुकती करण्याचे सरकारने जाहीर केले. अर्थात कंपन्या जो वीजदर घेत आहेत, तो जास्त असून वीज कंपन्या नफेखोरी करतात, असे ‘आप’चे म्हणणे आहे. त्यामुळे ‘कॅग’ ने वीज कंपन्यांचे हिशेब तपासावेत आणि वीज किती दराने मिळू शकते हे स्पष्ट करावे, असे दिल्ली सरकारने म्हटले आहे. ‘कॅग’ यासंबंधीचे आपले म्हणणे येत्या मार्चमध्ये म्हणजे एका महिनाभराने सादर करणार आहे. पण तोपर्यंत तरी वीज बिलाचे सोंग आणायचे कसे, असा हा पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे वीजदर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना वीज नियामक आयोगाने 6 ते 8 टक्के दरवाढीची घोषणा केली आहे. या दरवाढीविरुद्ध भारतीय जनता पक्षाने आंदोलन करून आपली विरोधी पक्षाची भूमिका लगेच पार पाडली आहे. आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की निम्म्या किमतीत तर दूरच, पण सर्व व्यवहार ज्या विजेवर आज सुरू आहेत, ती वीजच मिळते की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
देशाच्या दुस-या टोकाला असलेली कन्याकुमारी, कोइम्बतूरसारखी शहरे भारनियमनाने गेली काही वर्षे त्रस्त असताना देशाचे त्याकडे लक्ष जात नाही. मात्र त्यांचीही भारनियमनातून सुटका व्हावी, असे प्रयत्न सुरू असतात. देशाचे सर्व ग्रीड गेल्या महिन्यातच जोडण्यात आले आणि उत्तरेतील अतिरिक्त वीज दक्षिणेला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. इतक्या मोठ्या क्षमतेची ग्रीड जोडणारा भारत हा एक आघाडीवरील देश झाला, असा आनंद आम्ही साजरा करत असताना वीजप्रश्नी राजधानीत हे जे चालले आहे, ते अतिशय दुर्दैवी आहे. एकीकडे दुबळे प्रशासन आणि लाचखोरीमुळे सरकारी व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही आणि दुसरीकडे खासगीकरणातून जी महागडी सेवा वाट्याला येते आहे, ती परवडत नाही, अशा पेचात भारतीय नागरिक सापडला आहे. महाराष्‍ट्रात सुरू असलेले टोलनाक्यांचे राजकारण हेही त्याचेच उदाहरण आहे. रस्ते चांगले हवेत, मात्र टोल देण्याची मानसिकता राहिलेली नाही आणि टोल खरोखरच किती घेतला जातो, याविषयी शंका आहेत. त्यांचे निरसन करण्यास सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे भावनिक उद्रेक निर्माण होतो आणि त्या प्रश्नांना राजकारणासाठी वापरले जाते, हा आता शिरस्ताच झाला आहे. व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होणे लोकशाहीला परवडणारे नाही. तो कमी होतो आहे, याची शेकडो उदाहरणे समोर येत असताना राजधानी दिल्लीत मान्यवर संस्था अशा पद्धतीने एकमेकांसमोर संघर्षासाठी उभ्या राहणे, हे चांगले लक्षण नव्हे. दिल्ली सरकारचे नेतृत्व करणारे केजरीवाल हे सामान्य माणसाचे प्रतिनिधी म्हणून कारभार पाहत आहेत, हे चांगलेच आहे. मात्र सामान्य माणसाला न्याय देण्याच्या घाईत आपण त्याचे आयुष्य आणखी कठीण तर करत नाही ना, याचा विचार केला पाहिजे. वीज स्वस्त मिळाली पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, मात्र ती मिळत राहणे हे आज जास्त महत्त्वाचे आहे.