आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

षटकोनी शुक्लकाष्ठ (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशातील एखाद्या करदात्याची कर भरण्यासाठी किंवा प्रवासाला निघालेल्या कुटुंबाची जशी अखेरच्या क्षणी धावपळ सुरू होते, तशी काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या केंद्रातील संयुक्त आघाडी सरकारची स्थिती झाली आहे. देशाचा 2012-13 या आर्थिक वर्षाचा विकासदर 5 टक्क्यांच्या घरात जाईल, अशी सरकारला आशा होती. मात्र तो 4.5 टक्क्यांवरच थांबला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर किमान मानसिकता तरी सुधारावी, म्हणून उद्यापासून सुरू होणा-या संसदेच्या अधिवेशनात काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर व्हावीत, अशी सरकार धडपड करीत आहे. देशातील तरुणांसाठी पुरेशा रोजगार संधी निर्माण करायच्या, पायाभूत सुविधांना निधी उपलब्ध करायचा, सामाजिक योजनांद्वारे दुर्बल घटकांना सांभाळायचे आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कायम किंवा वाढता ठेवायचा तर आज देशाला 10 टक्के विकासदराची गरज आहे.
जगाचा विकासदर केवळ 3 टक्के आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता ही अपेक्षा जरा जास्तच वाटत असली तरी त्याशिवाय देशाला पर्याय राहिलेला नाही. तो आकडा आपल्यापासून अद्याप कोसो दूर आहे. अपरिहार्य जागतिकीकरण, त्या वाटेने आलेली प्रलोभने आणि सेवासुविधांची भारतीय समाजाला गेल्या दोन दशकांत इतकी सवय झाली आहे, की मागे फिरण्याचे दोर कापले गेले आहेत. त्यामुळेच 5 टक्क्यांनी जेथे समाधान होऊ शकत नाही, तेथे त्याखाली विकासदर गेल्यानंतरची अस्वस्थता साहजिक आहे. सरकारविरोधात जनतेचे जे मत तयार होते, त्यात या अर्थकारणाचा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्या अर्थकारणाला दिशा देण्याचे प्रयत्न डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने आणि त्यांना साथ देणा-या पूर्वी प्रणव मुखर्जी आणि आता चिदंबरम यांनी केलेच असणार, यात शंका नाही. मात्र जागतिकीकरणाने भारतीय नागरिकांचाही वेग आणि अपेक्षाही वाढल्या आहेत, याचा अंदाज या ज्येष्ठ नेत्यांनाही आला नाही, असेच आता म्हणावे लागेल. अगदी शेवटच्या काळात जी धावपळ सुरू आहे, ती त्यामुळेच. येत्या 17 फेब्रुवारीस सादर केल्या जाणा-या लेखानुदानाविषयी पी. चिदंबरम यांनी दिल्ली आणि मुंबईत केलेली विधाने ही त्याचीच प्रचिती आहे. विमा क्षेत्रात परकीय भांडवलाची मर्यादा 26वरून 49 टक्के करणे, कररचनेत बदलासंबंधीचे जीएसटी ही विधेयके मतभेदांमुळे मांडली जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र काही बदल आम्ही अखेरपर्यंत करत राहू, असे सांगून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याला आम्ही बांधील आहोत, असे देशाला सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.
संयुक्त आघाडी सरकारसमोर सध्या मोठाच षटकोनी पेच निर्माण झाला आहे. त्यातला पहिला असा की जगात अमेरिकेच्या कृपेने सुरू झालेली मंदी. ती या सरकारच्या मानगुटीवर बसली असून अजूनही संपण्याचे नाव घेत नाही. आज मंदी संपल्याची आकडेवारी जाहीर होते आणि उद्या तिचा मुक्काम वाढल्याची! त्यामुळे निर्यातवाढीला मर्यादा आल्या आहेत. त्यातच इतर काही देश सरसावले असल्याने त्यांच्याशी स्पर्धा करणे देशाला सदोष करांमुळे जड जाते आहे. अमेरिकेकडे पाहून कारभार करणा-यांची त्यामुळे मोठीच पंचाईत झाली आहे. काही देशी तज्ज्ञ जगाच्या आर्थिक संस्थांना दिशा देण्याचे काम करत असताना आणि काही जण तर जगाचा अनुभव घेऊन आले असताना ही स्थिती आहे! दुसरा कोन आहे तो देशातील काळी अर्थव्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराचा. हे राक्षस एवढे मोठे झाले आहेत की कितीही कमावले तरी ते खाऊन टाकतात. त्यांचा बंदोबस्त करण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छा आहे असे दिसले नाही. त्यामुळे जनतेच्या वाट्याला पुरेसे येत नाही. संघटित वर्गाला तुकडे फेकले जातात, मात्र त्या वर्गाचीच क्रयशक्ती वाढून एकूण परिस्थितीत फरक पडत नाही. तिसरा कोन आहे राजकारणाचा. एक तर सरकारकडे पुरेसे बहुमत नाही; आणि जे सोबत होते, त्यांना सांभाळण्यात सरकार यशस्वी होऊ शकले नाही. त्यामुळे या पक्षांना सांभाळण्यात सरकारची बरीच ऊर्जा खर्च झाली आहे. चौथा कोन आहे तोंडावर आलेल्या निवडणुकांचा.
राज्याच्या निवडणुकांत सपाटून मार खाल्ल्याने दोन अर्थतज्ज्ञ सरकारमध्ये असताना त्यांना निवडणुकीसाठी लागणा-या लोकप्रिय घोषणा टाळता येत नाहीत. म्हणूनच देशाच्या अर्थशास्त्रात न बसणारे सिलिंडर सबसिडी, अन्न सुरक्षा कायद्यासारखे निर्णय घेतले जात आहेत. प्रतिमा अशी झाली आहे की, आपले निर्णय देशासाठी कसे फायद्याचे आहेत, हे सांगण्याचेही मनोबल राहिलेले नाही. पाचवा कोन आहे विरोधी पक्षाचा. देशहिताची धोरणे राजकीय मतभेद बाजूला सारून पुढे रेटावी लागतील, हे भाजपला समजून सांगण्यातही सरकार कमी पडले आहे. वास्तविक सरकारच्या सुरुवातीच्या दिवसांत असे सहकार्य मिळवणे अवघड ठरू नये. मात्र 12 महिने 24 तास निवडणुकांच्या विचाराशिवाय दुसरा विचार नसेल, तर धोरणे पुढे जाणार कशी? आणि सहावा कोन आहे मूलभूत काही बदल करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याचा. या महाकाय देशाचा कारभार अर्थकारणावर चालणार आहे, हे स्वीकारून अर्थरचनेत तसे बदल करण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकले नाही. आधार कार्ड आणि बँकिंग वाढण्यासाठी स्वाभिमानसारखी योजना सरकारने आणली. मात्र त्यातही झपाटा दिसला नाही. आणि आता अखेरच्या टप्प्यात चिदंबरम सर्व पक्षांना सहकार्याचे आवाहन करत आहेत, हे काही खरे नाही. हे षटकोनी शुक्लकाष्ठ मागे लागलेल्या सरकारला 5 टक्क्यांच्या वर विकासदर देणे, एखाद्या चमत्कारासारखेच होते आणि अर्थशास्त्रात असे चमत्कार कधीच घडू शकत नाहीत.