आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संभ्रमात ‘बैजल’ संभ्रम (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (ट्राय) माजी संचालक प्रदीप बैजल यांनी आपल्या ‘द कम्प्लिट स्टोरी ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, टू जी पॉवर अँड एंटरप्रायझेस' पुस्तकात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केलेले आरोप देशाच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने अतिशय धक्कादायक आहेत. कोळसा गैरव्यवहारात मनमोहनसिंग यांचेही नाव गोवले गेल्यानंतर त्यांच्यावर असा आरोप होणे, हे त्यांच्या कारकीर्दीवर आणखी एक डाग लावणारे आहे. मनमोहनसिंग यांनी या व्यवहारात काही वैयक्तिक लाभ घेतलेला नाही, मात्र त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी कशा पद्धतीने काम करत होते आणि आघाडीचे सरकार असल्याने पंतप्रधान म्हणून त्यांना कशी बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागली, हे अनेक प्रसंगांतून पुढे येत आहे. मनमोहनसिंग यांनी तब्बल १० वर्षे या देशाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या दुसऱ्या म्हणजे यूपीए – दोनच्या कारकीर्दीत मनमोहनसिंग कमकुवत झाले होते आणि सरकारला चिकटलेले गैरव्यवहार लपवून ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली होती, असे दिसते. अर्थात हा प्रश्न मनमोहनसिंग नावाच्या एका व्यक्तीपेक्षा अल्पमतातील सरकार आणि त्याचे प्रशासन याच्याशी संबंधित आहे. आपल्या सेवेतील अनुभवावर पुस्तके लिहिण्याची जी पद्धत पडली आहे, ती योग्य की अयोग्य, हे ठरवणे अवघड आहे. मात्र त्यातून जे बाहेर येते आहे, ते भारतीय लोकशाही आणि प्रशासनाला लाजिरवाणे असेच आहे. टू जी प्रकरणात आपल्याला म्हणजे सरकारला सहकार्य न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्याला दिली होती, ‘माझ्यासारख्या अधिकाऱ्यांना तर काय करावे हेच कळत नव्हते. काही केले तरी आणि नाही केले तरी गुन्हा, अशीच आमची सगळ्यांची अवस्था झाली होती’, ‘टू जी घोटाळ्याप्रकरणी मी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सरकारने मला अनेक खोट्या आरोपांत अडकवण्याची धमकी दिली’, ‘दूरसंचारमधील मीच "पंतप्रधान' आहे. त्यामुळे सर्व निर्णय मीच घेईन, असे तत्कालीन दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांनी म्हटले होते’ असे जे उल्लेख बैजल यांच्या पुस्तकात आहेत, ते केवळ भारतीय प्रशासनाच्याच नव्हे तर लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहेत. टू जी स्पेक्ट्रमसाठी १२२ परवान्यांच्या वाटपात ३० हजार ९८४ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०१२ ला स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द केले होते. गैरव्यवहाराचे हे आकडे पाहिले की या व्यवहारांचे गांभीर्य लक्षात येते.

कोळसा खात्याचे माजी सचिव पी. सी. पारेख यांनी गेल्या वर्षी सीबीआयच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. बैजल यांनीही सीबीआय या आपल्या देशातल्या सर्वोच्च चौकशी संस्थेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा आणि माजी मंत्री अरुण शौरी यांची नावे वगळली नाहीत तर त्याचे वाईट परिणाम होतील, अशी धमकीच सीबीआयने आपल्याला दिली होती, सीबीआयचा वापर राजकीय कारणासाठी तर केला जातोच; पण प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचे कामही काही वेळा सीबीआय करते, असे गंभीर आरोप बैजल यांनी आपल्या पुस्तकात केले आहेत. एवढेच नव्हे तर ए.पी. सिंग आणि रणजित सिंग यांच्या कारकीर्दीत सीबीआय कसा भेदभाव करत होती, याचे काही दाखले त्यांनी दिले आहेत. भारतीय लोकशाहीतील खुलेपणा म्हणून या सर्व माहितीचे स्वागतच केले पाहिजे, मात्र सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाच्या मनावर अशा माहितीचा काय परिणाम होतो, हेही पाहिले पाहिजे. सर्वोच्च पदावर बसलेली पदसिद्ध मोठी माणसे जोपर्यंत एकमेकांची उणीदुणी बाहेर काढत नाहीत तोपर्यंत ही गोपनीय म्हणवणारी माहिती बाहेर येण्याची अजिबात शक्यता नाही. ती अशा पुस्तकातून यावी की तिचे मार्ग वेगळे असावेत, यावर चर्चा झाली पाहिजे. अर्थात प्रदीप बैजल यांच्यावरदेखील गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले आहेत. २००२ मध्ये एका हॉटेल खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. यूपीए दोनच्या कार्यकाळात बैजल यांची या भ्रष्टाचार प्रकरणातून निर्दोष सुटका झाली. नंतर त्यांना पुन्हा महत्त्वपूर्ण पदावर बसवण्यात आले. अशा सर्वच घटना संभ्रम वाढवणाऱ्या आहेत. पंतप्रधानपदी बसवले गेलेले मनमोहनसिंग हे सतत तणावात वावरताना दिसत होते आणि अखेरच्या काही दिवसांत तर ते काही बोलतही नव्हते. आता एवढे सगळे अनुचित बाहेर येत असताना त्यांनी देशाला खरे ते सांगण्याची वेळ आली आहे. नाही तर त्यांच्या सरकारच्या कारकीर्दीत नेमके काय झाले, याची जळमटे वाढतच जातील. देशाच्या आर्थिक समृद्धीच्या प्रवासाचे मनमोहनसिंग हे सर्वात जवळचे साक्षीदार आहेत. तो प्रवास जर इतक्या तडजोडीचा असेल तर त्याविषयी त्यांनी आता तरी बोलले पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...