आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोस आणि सावरकर (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुभाषचंद्र बोस यांच्या कुटुंबीयांवर काँग्रेस सरकारकडून २० वर्षे पाळत ठेवली गेल्याची विश्वासार्ह माहिती उघड झाल्यानंतर रीतीप्रमाणे नेहरू-गांधी घराण्याला यापासून दूर ठेवण्याची धडपड सुरू झाली. अशी धडपड करण्यामध्ये काँग्रेस नेते घाडीवर असणे साहजिक असले, तरी त्याचबरोबर काही इतिहासकारही असेच म्हणू लागले. खरे तर गुप्तचर यंत्रणेची कार्यपद्धती ज्यांना माहिती आहे ते असली सारवासारव करणार नाहीत. बोस कुटुंबीयांवर पाळत ठेवणाऱ्यांनी मलिक व काओ अशा अत्यंत उच्चपदावरील व्यक्तींना अहवाल पाठवले होते. मलिक हे नेहरूंचे अत्यंत विश्वासू असून त्यांना अनावश्यक मुदतवाढ नेहरूंनीच अनेकदा दिली होती. काओ हे आरएडब्ल्यू या गुप्तचर यंत्रणेचे जनक होते. नेहरू बोस घराण्याशी प्रेमाने वागत असले, तरी घराण्याबद्दल त्यांना संशय होता, असे स्पष्टपणे दाखवणारी पत्रेही उपलब्ध आहेत. तेव्हा नेहरू व अन्य काँग्रेस नेत्यांना या पाळतीची कल्पना नव्हती, असे म्हणणे ही आपल्या आवडत्या घराण्याची प्रतिमा जपण्याचा खटाटोप आहे. इतिहासकारही त्याला बळी पडावेत, हे या देशाचे दुर्दैव.

वस्तुत: काँग्रेस सरकारने जे केले ते त्यांच्या व्यापक कार्यपद्धतीला अनुसरूनच होते. या देशावर काँग्रेसी विचारांंची गडद छाया टाकण्याची धडपड स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच सुरू होती. नेहरूंच्या मार्गात अडथळे ठरतील अशा सशक्त व्यक्तींना बाजूला सारण्याचे उद्योग स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातच सुरू होते. सुभाषचंद्र बोस हे यातील मुख्य नाव. सुभाषचंद्र प्रतिभाशाली नेते होते. तरुणांवर त्यांचा जबरदस्त प्रभाव होता. इतका की महात्मा गांधींचे आवाहन झुगारून काँग्रेसजनांनी त्यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवडून आणले होते. गांधींनी त्यांना काम करू दिले नाही व बोस यांनी स्वतंत्र राजकीय मार्ग स्वीकारला. पुढे आझाद हिंद सेनेची स्थापना करून ब्रिटिशांचा भारतीय लष्करावरील ताबा मोडून काढला. आझाद हिंद सेनेची स्थापना झाल्यापासून सुभाषबाबूंची लोकप्रियता कळसाला पोहोचली व गांधी-नेहरूंच्या काळजीचा विषय झाली होती, याचे अनेक दाखले उपलब्ध आहेत. आझाद हिंद फौजेमुळे स्वातंत्र्य लवकर द्यावे लागले, अशी कबुली भारताला स्वातंत्र्य देणारे ब्रिटनचे पंतप्रधान क्लेमंट अॅटली यांनी कलकत्ता येथे जाहीरपणे दिली होती. सुभाषबाबू जिवंत असते तर नेहरू-गांधींच्या काँग्रेसला जबरदस्त आव्हान उभे राहिले असते हे त्या काळचा इतिहास वाचताना लक्षात येते. सुभाषबाबूंची वैचारिक घडण ही गांधी-नेहरूंच्या विचारांशी अजिबात जुळणारी नव्हती. देशाच्या जडणघडणीबद्दल नेहरूंची काही धारणा होती व त्याला आव्हान देणारी व्यक्ती पुन्हा राजकारणात येते काय याबद्दल ते साशंक असणे साहजिकच होते. म्हणूनच आझाद हिंद सेनेच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक झाले असले व त्या वेळच्या खटल्यात सेनेच्या बाजूने स्वत: नेहरू उभे राहिले असले, तरी एकाही सैनिकाला भारतीय सैन्यात घेण्यात आले नाही. निवृत्तिवेतन दिले गेले नाही. सुभाषबाबूंचे पंचवीस हजारांहून अधिक सैनिक युद्धात शहीद झाले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांची काहीही काळजी नेहरू सरकारने घेतली नाही. हाच प्रकार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बाबत घडला. सावरकर हेही प्रतिभाशाली नेते होते व जनमानसावर त्यांचा प्रभाव होता. महात्मा गांधींच्या हत्येमध्ये त्यांना गोवण्यात आले. त्यात ते निर्दोष सुटल्यानंतरही लियाकत अलींबरोबर करार करताना नेहरूंनी त्यांना पुन्हा १०० दिवस तुरुंगात टाकले. राजकारणात येण्याची बंदी करण्यात आली. ब्रिटिशांनी जप्त केलेली मालमत्ता नेहरू सरकारने परत केली नाही. किताब दूर राहिले, साधे निवृत्तिवेतन मिळाले नाही. त्यांच्या पंचाहत्तरीची बातमी आकाशवाणीवरून प्रसारित होणार नाही इतकी दक्षता काँग्रेसचे सरकार घेत होते. ज्या आधुनिक विचारांबद्दल नेहरूंची वाखाणणी होते, ते विचार अधिक दृढपणे सावरकर पूर्वीपासून मांडत होते व जातींचे उच्चाटन करण्याची चळवळही त्यांनी हाती घेतली होती; पण त्यांच्या कार्याचा उपयोग करून घेतला गेला नाही. केवळ स्वातंत्र्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाची ज्यांनी समिधा केली त्या सावरकरांना स्वतंत्र भारतात खड्यासारखे बाजूला ठेवण्यात आले व न्यायालयाने निर्दोष ठरवूनही गांधी हत्येच्या अपकीर्तीचे डांबर अधिकाधिक गडद कसे होईल हे तेव्हापासून आजपर्यंत पाहिले गेले. जगातील कोणत्याही स्वातंत्र्यवीराच्या वाट्याला स्वदेशातच अशी वागणूक मिळाली नसेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही शाब्दिक गौरव झाला असला, तरी त्यांचे राजकीय बस्तान बसणार नाही अशी दक्षता नेहरू सरकारने त्यांचा निवडणुकीत पराभव करून घेतली होती. बोस, आंबेडकर व सावरकर या तिन्ही विचारधारा सशक्त होणार नाहीत व गांधी-नेहरूंच्या जवळपासही कोणी पोहोचणार नाही याकडे काँग्रेस सरकारचे व त्यांनी पदरी ठेवलेल्या इतिहासकारांचे डोळ्यात तेल घालून लक्ष असे. पण इतिहास मधूनच असे काही खणखणीत सत्य समोर आणतो की प्रतिमा उभारणीची सर्व धडपड मातीमोल होते. प्रत्येक देशात हे घडले आहे. भारत त्याला अपवाद नाही.
बातम्या आणखी आहेत...