आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मूलभूत हक्काचा लढा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी इज अ ह्युमन राइट’ असा नारा देत फेसबुकचा सीईओ मार्क झुकेरबर्ग गेल्या वर्षी भारतात येऊन गेला. अन्न-वस्त्र-निवारा ही माणसाची मूलभूत गरज खरी; पण नव्या जगात टिकून राहण्यासाठी त्या जोडीने आता इंटरनेट सुविधाही मिळायला हवी, असा त्यामागचा उद्देश होता. झुकेरबर्गच्या या मागणीत नव्या जगाच्या इच्छा-आकांक्षांचे सुस्पष्ट प्रतिबिंब आहेच; परंतु इंटरनेट सुविधेला मानवी हक्कांच्या यादीत स्थान देऊन संपूर्ण जगाच्या लोकशाहीकरणाची मांडलेली भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह होती. पण अशी लोकशाही कोणत्याच व्यवस्थेला पचणारी नसते व जिथे आर्थिक नफा हे एकमेव उद्दिष्ट असते अशा वातावरणात समता व लोकशाही अशा मूल्यांवर घाव घालण्याचे प्रयत्न सुरूच असतात. सध्या "नेट न्यूट्रॅलिटी'वरून इंटरनेटच्या जगात जो गहजब माजला आहे, तो पाहता ग्राहकांच्या मूलभूत अधिकारावर बड्या कंपन्या नफ्यासाठी कसे आक्रमण करतात, ते दिसून येते. आपल्या देशात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत स्मार्टफोनचा सार्वत्रिक प्रसार वेगाने झाल्यामुळे सामाजिक व आर्थिक बदल दिसू लागले आहेत. स्वस्त ते महागड्या स्मार्टफोनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, या कंपन्यांची बाजारपेठेवर कब्जा करण्यासाठी सुरू असलेली स्पर्धा व दूरसंपर्क सेवा देणाऱ्या कंपन्या असे चित्र उभे राहिले. यातच विविध मोबाइल अॅप तयार करणाऱ्या छोट्यामोठ्या कंपन्यांनी इंटरनेट बाजारपेठेत घुसखोरी करत ही बाजारपेठ अधिक जटिल करून टाकली. म्हणजे जी लोकप्रिय अॅप होती, त्यांचा ग्राहकवर्ग हा प्रत्यक्ष इंटरनेट सेवा वापरणा-या एखाद्या कंपन्यांपेक्षा वाढू लागला. अॅपचा निर्मिती खर्च, इंटरनेट सेवा पुरवणा-या कंपन्यांना करावा लागणारा खर्च व त्यातून या दोघांना मिळणारा नफा हा या दोघांमध्ये संघर्षासाठी कारणीभूत ठरला.

अॅपच्या बाजारपेठेने इंटरनेटच्या माध्यमातून मेसेज, व्हिडिओ सेवा देण्यास सुरुवात केल्यानंतर इंटरनेट सेवा देणा-या टेलिकॉम कंपन्यांच्या नफ्यात वेगाने घट होऊ लागली. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक या देशातल्या सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपन्यांनी स्वत:ची टेक्स्ट व कॉलिंग सेवा दिल्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या या सेवांना मोठा धक्का बसला. अॅपच्या बाजारपेठेने टेलिकॉम कंपन्यांचा नफाच पळवल्यामुळे नाराज कंपन्यांनी मग अॅपच्या बाजारपेठेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. असा पहिला प्रयत्न केला तो एअरटेल या कंपनीने. या कंपनीने आपल्या झीरो प्लॅनच्या माध्यमातून काही ठरावीक अॅप, वेबसाइटसाठी शून्य दर आकारणीची घोषणा केली. या निर्णयामागची काळी बाजू अशी की, ज्या बड्या कंपन्या एअरटेलशी करार करून आपल्या सेवा ग्राहकांपर्यंत जलदगतीने पुरवू शकतात, तेवढ्याच सेवा ग्राहकांना मिळणार होत्या व ग्राहकाला अन्य सेवा घेण्यासाठी या कंपनीला वेगळे पैसे मोजावे लागणार होते. भविष्यात इंटरनेटचा वेगही ग्राहकाच्या आर्थिक कुवतीवर आधारला गेला असता. एखाद्याला यूट्यूब, गुगल मेल किंवा एखाद्या सोशल मीडियाचे अॅप हवे असेल तर त्यासाठी ती कंपनी देईल ते पॅकेज घ्यावे लागले असते. म्हणजे जे लोकप्रिय, वेगवान अॅप किंवा वेबसाइट आहे, तेच ग्राहकाच्या माथी मारण्याचा आणि ग्राहकाच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. थोडक्यात, इंटरनेट वापरणा-या वर्गामध्ये आर्थिक, राजकीय व सामाजिक विषमता निर्माण करण्याची ही सुरुवात होती. या पार्श्वभूमीवर जिथे ग्राहकाला सर्व वेबसाइट्स तसेच इंटरनेट सुविधा समानतेने मिळणे गरजेचे होते, तेथेच असा भेदभाव किंवा नवी जातिव्यवस्था रुजवण्याचा हा टेलिकॉम कंपन्यांचा प्रयत्न उधळण्याची गरज होती. टेलिकॉम कंपन्यांची ही मुजोरी अगोदरच ओळखून नेटजागरांनी थेट दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडे (ट्राय) सुमारे दोन लाखांहून अधिक तक्रारी दाखल करून "सेव्ह द इंटरनेट' मोहीम सुरू केली. या मोहिमेला सर्वच थरांतून प्रतिसाद मिळू लागल्यानंतर ट्रायनेही या मोहिमेची दखल घेतली. भारतीय राजकारणातील एक नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यासह तरुणांमध्ये लोकप्रिय असणा-या एआयबी या विनोदी शोनेही "नेट न्यूट्रॅलिटी'च्या बाजूने जोरदार प्रचार केल्यामुळे अवघा नेटजागर सुरू झाला. आता सरकारला नेटिझन्सचा हा वाढता दबाव लक्षात घ्यावाच लागणार आहे. कारण बड्या कंपन्यांच्या युद्धात छोट्या कंपन्या भरडून जाणार असून संपूर्ण भारताचे डिजिटायझेशन करण्याच्या मोहिमेमध्ये अडथळे येऊ शकतात व याचा फटका कालांतराने गरीब वर्गाला मोठ्या प्रमाणात बसू शकतो. "इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया' या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतामध्ये २४ कोटी लोकसंख्या इंटरनेटचे ग्राहक असून जवळपास १०० कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेटचं जाळं अद्याप पोहोचायचं आहे. इतकी मोठी बाजारपेठ शिल्लक असताना ज्याच्या आधारावर नव्या जगाचे व्यवहार होत आहे, तो आधार आर्थिक कुवतीवर पुरवणं वा त्यापासून सर्वसामान्य माणसाला वंचित ठेवणं हे एक प्रकारे मानवी हक्काचं सरळसरळ उल्लंघन ठरणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...