आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहिले पाढे पंचावन्न नको...(अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कधी दुष्काळ, कधी गारपीट, कधी अवकाळी हे गेल्या तीन वर्षांतील देशाचे चित्र. कृषिप्रधान देशात असे हवामान न परवडणारे. स्वातंत्र्य मिळून साडेसहा दशके उलटून गेली. अद्यापही ६० ते ७० टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. पाऊसही मोसमी. लहरी, कधी धो धो, तर कधी दडी मारणारा. त्यामुळे पीक विमा योजनांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. केंद्र सरकारने मकर संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला नव्या पीक विमा योजनेला हिरवा कंदील दाखवला. देशभरात पोंगल, लोहडी यांसारखे शेतीसंबंधी सण साजरे होत असताना ही योजना शेतकऱ्यांसाठी भेट असल्याची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची हमी घेणारे काही तरी साधन आहे, याचा दिलासा बळीराजाला या योजनेमुळे वाटेल, असा विश्वास केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसह अनेक सत्ताधाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. अन्नधान्य व तेलबियांसाठी दोन टक्के, तर कापूस व फळबागांसाठी पाच टक्के हप्ता, दाव्यांचा जलद निपटारा, नुकसान झाल्यास २५ टक्के नुकसान भरपाई तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात, प्रत्यक्ष पाहणीसाठी स्मार्टफोनचा वापर या नव्या वैशिष्ट्यांच्या आधारे सत्ताधाऱ्यांनी हा विश्वास दाखवला आहे. असे दावे यापूर्वीच्या सरकारांनीही केले होते; त्यांचे काय झाले हे वेगळे सांगायला नको. आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत व्हावी हा पीक विमा योजनेचा मूळ हेतू. विमा हप्त्याचा शेतकऱ्यांवर बोजा पडू नये यासाठी हप्त्यातील काही वाटा सरकार भरते. मुळात आपल्याकडे पीक विमा सुरू झाला तो १९७२-७३ पासून. मात्र, मागील तीन दशकांचा इतिहास पाहता शेतकऱ्यांकडून विमा योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या पीक विमा घेणाऱ्यांचे प्रमाण अवघे २५ ते २७ टक्के आहे. मोसमी पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीप्रधान देशासाठी हे प्रमाण निश्चितच काळजी करायला लावणारे आहे. पीक विम्यातील अनेक किचकट अटी, शर्ती व क्लिष्ट प्रक्रिया हेच यामागचे कारण आहे. एवढे करूनही दाव्याच्या निपटाऱ्यानंतर तुटपुंजीच रक्कम शेतकऱ्याच्या हाती लागायची. आजवरच्या पीक विमा योजनेत नुकसान भरपाई देण्यासाठी उंबरठा उत्पन्न गृहीत धरले जायचे. म्हणजेच अधिसूचित पिकाच्या मागील ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पन्नास जोखीम स्तराने आलेले उत्पन्न. हेही संबंधित पिकाच्या मागील १० वर्षांतील सरासरी उत्पन्नाच्या चढउतारानुसार निश्चित केले जायचे. अशा अनेक त्रुटी नव्या योजनेत कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे.

विम्याच्या हप्त्याचा शेतकऱ्यावरील भार नव्या योजनेत बऱ्यापैकी कमी केला आहे. जुन्या योजनेत खरीप तृणधान्ये व कडधान्यासाठी अडीच टक्के, तर गळीत धान्यांसाठी साडेतीन टक्के विमा हप्ता होता. नव्या योजनेत हा दर सरसकट दोन टक्के करण्यात आला आहे. कापसासाठी ५.५५ टक्के, कांदा ४.०५ टक्के, आडसाली उसासाठी ६.६० टक्के, पूर्वहंगामी उसासाठी ७.४० टक्के, तर खोडव्यासाठी ७.९५ टक्के असा जुना दर नव्या योजनेत सरसकट ५ टक्के केला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवी पीक विमा योजना फायद्याची ठरणारी आहे. ऊस आणि कापूस या मुख्य नगदी पिकांसाठी जुन्या योजनेत विमा हप्ता दर जास्त होता. तो आता कमी करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनने सर्वेक्षण हे नव्या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य. यामुळे शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार भरपाई मिळण्यास मदत होणार आहे. जुन्या पद्धतीत नुकसान भरपाई ५० टक्क्यांपर्यंतच मिळायची, असा अनुभव आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पाच –दहा रुपयांचे धनादेश मिळाल्याची उदाहरणे शेकड्यांनी आहेत. नव्या योजनेत शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तीन दशकांत पीक विमा क्षेत्रात आपल्यासारख्या कृषिप्रधान देशाने केलेली प्रगती निश्चितच भूषणावह नाही. मंगळावर यान पाठवणारे आपण शेतीच्या मूळ प्रश्नाबाबत अजूनही कोसो दूर आहोत. अत्यंत किचकट अटी आणि प्रशासन व्यवस्था नावाचा आग्यावेताळ यामुळे मागील तीन दशकांत पीक विमा योजनेपासून शेतकरीही दूरच राहिला. देशातील एकूण लागवड योग्य १९४ दशलक्ष हेक्टरपैकी किमान ५० टक्के जमिनीवरील पीक विम्याखाली आणण्याचे नव्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कागदावर हे गणित सोपे असले तरी प्रत्यक्षात त्यात अनेक अडचणी आहेत. पीक विमा योजनांची उपयोगिता ही त्यातील महत्त्वाची अडचण. आपल्याकडे योजना चांगल्या असतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित प्रमाणात होत नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊन, पीक विमा तळागाळात पोहोचवण्यासाठी त्याच्या मार्गातील प्रशासनातील झारीतले शुक्राचार्य कसे दूर सारायचे, याकडेही सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. पीक विम्यासंबंधी कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक या गावपातळीवरील यंत्रणेपासून ते सचिवालयातील मातब्बरांवर सरकारची करडी नजर असणे आवश्यक आहे. नाही तर योजना चांगली असूनही पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न... असे होऊ नये, एवढीच अपेक्षा.
बातम्या आणखी आहेत...