आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial In Dainik Divya Marathi About Hate Speech Issue

वाचाळांना वेसण (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गौतम बुद्धांची ही गोष्ट. बुद्धांवर प्रचंड चिडलेला एक महाभाग त्यांच्यासमोर येऊन शिवीगाळ करू लागला. बुद्धांना उद्देशून त्याने अपशब्द वापरले. अर्थातच बुद्ध विचलित झाले नाहीत. शिव्या देऊन दमलेला माणूस शेवटी निघून गेला. बुद्धांच्या शिष्यगणाने आश्चर्यानेच बुद्धांना विचारले, ‘तुम्ही का ऐकून घेतले?’ बुद्ध शांतपणे म्हणाले, ‘तुमच्याकडे पाहुणा येतो. तुम्हाला भेटवस्तू देतो. समजा तुम्ही त्या स्वीकारल्या नाहीत तर काय होते?’ ‘भेटवस्तू पाहुण्याकडेच राहतात,’ शिष्य उत्तरले. मग बुद्धांनी सांगितले, ‘आताही मी तेच केले. घटना, संदर्भ, सत्यतेची शहानिशा होण्याआधीच क्षणार्धात शेकडो-हजारोंच्या मनाला इंगळ्या डसतात. बिनचेहऱ्याचा कोणीतरी कोणाच्या तरी विरोधात खवळून उठतो. या अस्वस्थतेचा संसर्ग पसरतो. समाज भेगाळतो. शब्दांनी रक्तबंबाळ होणारा समाज म्हणजे अपरिपक्वतेचे लक्षण. पण याबद्दल समाजाला दोष देऊन भागणार नाही. आर्थिक, जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक, शैक्षणिक पात्रता अशा अनेक उतरंडींमध्ये विभागलेल्या समाजाचा समंजसपणा वाढण्यासाठी वाट पाहावी लागेल. ब्रिटिशांविरोधात लढताना आगरकर आणि टिळक यांच्यातल्या सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या संघर्षाचे मूळही हेच होते. स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा आधी? स्वातंत्र्य मिळाले की मागून सामाजिक सुधारणा होत राहतील; आधी परकीयांना हाकलू, असे टिळक म्हणत राहिले. सामाजिक सुधारणा झाल्या की आपोआप स्वातंत्र्य मिळेल, हा आग्रह आगरकरांनी सोडला नाही. टिळक बरोबर होते की आगरकर चुकीचे हे काळ ठरवेल; पण मोकाट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लगाम घालणे निकडीचे आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोमांस खाल्ले तर त्यांचा शिरच्छेद करू, अशी धमकी एस. एन. चनबसप्पा नामक फुटकळ भाजप पदाधिकारी देतो. कैलाश विजयवर्गीय हा राष्ट्रीय पदाधिकारी शाहरुख खान मनाने पाकिस्तानी असल्याचे तारे तोडतो. संघ व त्याच्या छायेतल्या भाजपसह सर्वच संघटनांमधल्या अनेकांच्या जिभा बेभानपणे लवलवत आहेत. आधी बेछूट बोलून घ्यायचे अन् मग सारवासारव करायची. बनवेगिरीची मालिका थांबायला तयार नाही.
यासंदर्भात माध्यमांचा दुटप्पीपणाही आवर्जून नोंदवायला हवा. काँग्रेसच्या काळातही स्वयंघोषित हिंदुत्ववाद्यांची, डाव्यांची अभिव्यक्ती आताइतकीच वेडगळ होती. तेव्हा त्याकडे अभावानेच लक्ष जायचे. मोदी सत्तेत आल्यापासून खापर फोडण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांच्या वक्तव्यांचा वापर सुरू आहे. पंतप्रधान मिठाची गुळणी धरून का बसतात? असा संतापही व्यक्त होतो. यामागचे कारण राजकीय आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सातत्याने मध्याच्या डावीकडे झुकलेली सरकारे देशात सत्तेवर होती. अटलबिहारी वाजपेयी दोनदा पंतप्रधान होते तरी बहुमताअभावी ते परावलंबी होते. मोदींच्या रूपाने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्पष्टपणे मध्याच्या उजवीकडे झुकलेले, हिंदुत्ववाद्यांचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, सत्तेत आल्याच्या जबाबदारीचे भान विसरून चेकाळलेले अर्धवट हिंदुत्ववादी विरोधी डावे, काँग्रेसी, समाजवादी आदींना संधी निर्माण करून देण्याचे काम प्रामाणिकपणे करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘हेट स्पीच' देणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा असल्याचे प्रतिपादन सरकारने न्यायालयात केले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याविरोधातील खटल्याच्या सुनावणीत सरकारने हे मत व्यक्त करावे, याला विशेष अर्थ आहे. भाजपतल्या वाचाळवीरांवर मोदी कदाचित डोळे वटारतील; परंतु संघीय तोंडांपुढे मोदी हतबल होतात. ‘गोमांस खाणाऱ्यांना मोदीही वाचवू शकत नाहीत,’ या प्रवीण तोगडियांच्या दर्पोक्तीनंतरही मोदींना गप्प बसावे लागले होते. म्हणूनच सोनाराच्या हातून कान टोचण्याचा मोदींचा प्रयत्न दिसतो. सामाजिक शांततेला नख लावणाऱ्या सर्वपक्षीय वाचाळ वक्त्यांच्या ‘अभिव्यक्ती’ला वेसण घालणाऱ्या कायद्याची नुसती चर्चा न करता तो त्वरेने प्रत्यक्षात आणण्याचे गांभीर्य मोदी सरकारने दाखवावे. एवढेच नव्हे तर खास न्यायालयेही स्थापन करून जातीय विष फैलावणाऱ्या वाचाळवीरांना वेळच्या वेळी शिक्षा होईल हेही पाहावे. सगळे सरकारवर ढकलल्याने समाजाची जबाबदारी टळत नाही. विद्वत्ता नसताना केवळ राजकीय हिशेबासाठी बरळणाऱ्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष व्हायला हवे. विषारी वक्ते आणि लेखकांना अनुल्लेखाने मारणे ही समाजाचीही जबाबदारी आहे. कोणत्याही राज्यात सहज दंगल घडवून आणता येण्याइतके समाजमन हळवे झाले आहे. बोलघेवड्यांमुळे ही स्थिती आणखी स्फोटक बनते. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणाऱ्या भणंगांना रोखण्यासाठी नवा कायदा हवाच. याचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता तेवढी घ्यावी लागेल. नाहीतर या वाचाळवीरांना नवाच चाळा मिळायचा. मोदींच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आल्याची बोंब ठोकणारे या बाबतीत त्यांचे कौतुक कदाचित करणार नाहीत. मात्र, सरकारचे मत कालसुसंगत आहे.