आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपला आणखी एक धडा (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सव्वा वर्षापूर्वी गाजावाजा करत सत्तेवर बसलेल्या भारतीय जनता पक्षाला जनतेने चांगलाच धडा शिकविला आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपला जनतेने चौथ्या क्रमांकावर फेकले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आमचे मुळातच बळ नव्हते; त्यामुळे याला फटका म्हणता येणार नाही, असा खुलासा काही भाजप नेते करताना दिसतात. पण केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला असे म्हणण्याचा अधिकार नाही. केंद्रात भाजप बहुमताने सत्तेवर येऊन दीड वर्ष झाले आहे. तो देशाच्या दृष्टीने फार मोठा बदल होता. त्यानंतर राज्यातही भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि बऱ्याच राजकीय शह-काटशहानंतर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. जगात ठाण मांडून बसलेल्या मंदीमुळे आणि अवर्षणामुळे सत्ताधारी पक्षांसमोर मोठे आव्हान उभे आहे. पण अशी आव्हाने हीच संधी समजून काम करण्याची गरज होती, ती काही पूर्ण झाली नाही. मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस हे वेगळे काही करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत, मात्र पक्षातील नेते आणि शिवसेनेची त्यांना साथ नसल्याने सरकारच्या कामाचा ठसा पाहिजे तेवढा उमटू शकलेला नाही, हेच या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. एकूण ३३१ जागांपैकी सर्वाधिक १०४ जागा जिंकून काँग्रेसने पहिला क्रमांक पटकावला. काँग्रेसला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जो पराभव पत्करावा लागला होता, त्यापासून थोडेफार शहाणे होऊन काँग्रेस पक्ष कामाला लागला आहे. त्याचे फळ त्यांना आता मिळाले. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांतही काँग्रेसने आपली कामगिरी सुधारली होती. अर्थात काँग्रेसच्या दृष्टीने ते सोपेही आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत परिणाम करणारी सत्ताकेंद्रे अजूनही काँग्रेस आपल्या हाती राखून आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने दुसऱ्या क्रमांकाच्या म्हणजे ७८ जागा मिळविल्या आहेत. हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले नसताना त्यांना दोन तृतीयांश जागा मिळाल्या, ते एकत्र आले असते तर सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेला मोठाच फटका बसला असता, असा याचा अर्थ आहे. सत्तेत असून विरोधी पक्षात असल्यासारख्या वावरणाऱ्या शिवसेनेने ५७ जागा जिंकल्या, तर भाजपला केवळ ३३ जागांवरच समाधान मानावे लागले. सव्वा वर्षात भाजप आणि शिवसेनेला भव्यदिव्य असे काही करता आलेले नाही आणि आम्ही काही वेगळे करायला निघालो आहोत, हे जनतेला सांगण्यातही त्यांना अपयश आले, हाही या निवडणुकीचा धडा आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी एकहाती प्रचार करून आणि देशाला गतिमान विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्ता मिळविली. त्यानुसार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी अनेक चांगल्या योजनांची घोषणा तर केलीच; पण त्यांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्नही चालविले आहेत. तरीही बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला, याचा अर्थ भाजपने समजून घेतलेला दिसत नाही. ती निवडणूक नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रतिष्ठेची केली असताना नितीशकुमार यांनी भाजपवर मात केली. देशात वेगाने शहरीकरण होत असले, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत चालला असला तरी स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांनतरही सर्वसामान्य जनता प्राथमिक गरजांतून बाहेर पडलेली नाही. त्यामुळे त्यांना मोठी स्वप्ने ऐकायला आवडत असली तरी आपले गाव, आपली शेती, रोजगार, महागाई हेच प्रश्न सर्वात महत्त्वाचे आहेत. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून त्या प्रश्नावर काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात संस्था उभ्या केल्या आहेत आणि त्या कितीही वाईट पद्धतीने चालविल्या गेल्या असल्या तरी स्थानिक सत्ता त्यांनी त्या माध्यमातून आपल्या ताब्यात ठेवली आहे. ही सत्ताकेंद्रे अधिक सक्षम करण्याचा धडा या पक्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतून घेतलाच असणार. पण विजय झाल्यावर नेमके काय करायचे, हे भाजप-सेनेला ठरविता आलेले दिसत नाही. मुळात गेले सव्वा वर्ष या दोन्ही पक्षांत जी सुंदोपसुंदी सुरू आहे, तीही जनतेसमोर आहे. त्याचाही फटका बसला असणार. सत्तापदे मिळाली की त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्या त्या पक्षाला फायदा होतो, असे म्हटले जाते. पण तसेही या वेळी झालेले नाही. गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या जामखेडमध्ये २१ पैकी दहा जिंकून राष्ट्रवादीने बाजी मारली, तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीनपैकी दोन नगर पंचायतींमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आपल्या नांदेड आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये यश मिळविले आहे. याचा अर्थ भाजप नेत्यांना आपली सत्ता आपापल्या भागात पोचविता आली नाही, असाही होतो. कारण काहीही असो; पण राज्यकारभार, प्रशासनात ज्या प्रकारच्या बदलांची गरज होती, ताे अजून तरी दिसत नाही, असे जनतेने सत्ताधारी भाजपला सांगितले असून ते ऐकण्यासाठी भाजपची पुढील आठवड्यातील चिंतन बैठक फलदायी ठरते काय, हे आता पाहायचे.
बातम्या आणखी आहेत...