आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शांततेमागची कोंडी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्रात गेल्या ऑगस्ट क्रांती दिनापासून सुरू झालेला जातीय मोर्चांचा झंझावात दोन महिन्यांच्या कालावधीत सर्वदूर पसरला असला तरी आता पुढे काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. त्यामुळे आंदोलकांसह सगळेच एकप्रकारे दिङ््मूढ झाल्यासारखे भासत आहेत. साहजिकच प्राप्त परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पुढाकार घेण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तसे झाले नाही तर सामाजिक अस्वस्थतेत आणखी भर पडत जाऊन सध्याची शांतता ही वादळापूर्वीची ठरण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ही कोंडी फोडण्याला सरकार पातळीवरून अग्रक्रम मिळायला हवा आणि आंदोलकांनीदेखील केवळ मोर्चांतील शक्तिप्रदर्शनात मश्गूल न राहता चर्चा हा पर्याय स्वीकारून सकारात्मकतेचा पुढचा अध्याय लिहायला हवा.

समाजातील विविध समुदाय, दबावगट यांनी आपापल्या न्याय्य हक्कांसाठी, मागण्यांसाठी लढा देणे हे लोकशाही व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते. अर्थात, अशा संघर्षाचा मार्ग संवैधानिक असायला हवा. राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले मूक मोर्चे अगदी याच पद्धतीने निघत असून त्यासाठी संयोजकांचे अभिनंदन करायला हवे. मराठा मोर्चांतील शिस्त, शांतता आणि संयम याचे वेळोवेळी सर्व पातळ्यांवरून कौतुक झाले आहे ते त्यामुळेच. या मोर्चांचेच उदाहरण समोर ठेवून मग ओबीसी, दलित, मुस्लिम आदी समाजघटकही आपापल्या मागण्यांसाठी ठिकठिकाणी अशाच पद्धतीने मोर्चे काढून आपल्यातील अस्वस्थतेला वाट करून देत आहेत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत एवढ्या प्रचंड संख्येचे व एवढ्या प्रमाणात मोर्चे निघण्याची आणि त्यात कोणताही अनुचित प्रकार न घडण्याची ही घटना तशी विरळच म्हणायला हवी. मोर्चांच्या या स्वरूपामुळे एक वेगळाच ‘पॅटर्न’ अस्तित्वात आला असून त्या माध्यमातून महाराष्ट्राची सुसंस्कृतता अधोरेखित झाली आहे हेही खरे. पण एकीकडे मोर्चे, आंदोलनांमध्ये दररोज भर पडत असताना त्यावरचा उपाय मात्र दृष्टिपथात नाही.
मोर्चांमधून अस्वस्थता, खदखद यांना एक प्रकारे वाट मिळत असली तरी त्यातून मागण्या मान्य होण्याचा नवा मार्ग निघताना दिसत नाही. त्यामुळे आता मुळातला ‘फोकस’ काहीसा बदलत चालला असून वेगवेगळ्या चर्चा पुढे येत आहेत. तसेच त्याला राजकारणाचे लेबल्सही लावले जात आहेत. जोवर हा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत तोवर अशा चर्चांमध्ये वाढच होत जाईल. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार करणे हासुद्धा या मोर्चांमागचा एक हेतू असल्याची जी चर्चा आता होते आहे त्याला ही स्थिती जशी कारणीभूत आहे तसेच फडणवीस सरकारचे काहीसे तटस्थ धोरणदेखील त्यामागे आहे. कारण आरक्षण असो की अॅट्रॉसिटी.. हे विषय आपल्या अखत्यारीत नसून न्यायालयीन तसेच संवैधानिक प्रक्रियांमुळे राज्य सरकारचे हात बांधले गेल्याचा युक्तिवाद फडणवीस सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, असे असेल तर त्यावरचे उपाय योजण्यासाठीही सरकारनेच पुढे सरसावयाला हवे. समजा घटनादुरुस्तीद्वरे मार्ग निघणार असेल तर आम्ही मागण्या मान्य करण्यास तयार आहोत, पण त्यासाठी राज्यसभेत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी प्रस्तुत विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, अन्य राज्यांच्या विधानसभांनी त्यासाठी सकारात्मकता दाखवावी, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने मांडायला हवी. त्याचप्रमाणे आरक्षणाच्या प्रश्नात तामिळनाडूसारखा अभ्यासपूर्ण आणि तांत्रिक निकषांवर घट्टपणे टिकणारा युक्तिवाद न्यायालयात करायला हवा. आरक्षणाला सरकारचा पाठिंबा आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवायलाही हरकत नाही. थोडक्यात, कोंडी फोडण्यासाठी अमूक मार्ग आहे आणि त्यासाठी हे टप्पे पार करावे लागतील असा काहीतरी ‘रोड मॅप’ सरकारने आखायला हवा. तसे झाले तरच आंदोलक व विशेषत: त्यात उत्स्फूर्ततेने सहभागी झालेल्या तरुणांना थोडे तरी आश्वस्त करता येईल, अन्यथा सरकारकडून हेतुत: दुर्लक्ष होत असल्याच्या आरोपांना बळकटीच मिळत जाईल. आंदोलकांनीसुद्धा एखादी समन्वय समिती नेमून चर्चेची तयारी दाखवायला हवी. कारण मार्ग निघण्यासाठी चर्चेशिवाय दुसरा उपाय नाही. तसे न झाल्यास सामाजिक अस्वस्थतेत अधिकाधिक भर पडत जाऊन स्फोटक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यताच अधिक. जास्त काळ असे सुरू राहिल्यास सामाजिक आणि राजकीय ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेला गती येऊन त्याच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागेल. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि सुसंस्कृत राज्याला ते परवडण्यासारखे नाही. तेव्हा काट्याचा नायटा होण्याची वाट बघत बसण्यापेक्षा सर्जकाच्या कौशल्याने तो बाहेर काढून भविष्यात त्याचा कोणताही व्रण राहणार नाही याची दक्षता राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनीच बाळगायला हवी.
बातम्या आणखी आहेत...